निकृष्ट चिक्कीचा पुरवठा केल्यास दोषींवर कारवाई

निकृष्ट दर्जाच्या चिक्कीचा पुरवठा थांबवण्यात आला आहे. त्यातूनही अंगणवाड्यांना अशा चिक्कीचा पुरवठा होत असल्यास दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करू, अशी हमी

मुंबई : निकृष्ट दर्जाच्या चिक्कीचा पुरवठा थांबवण्यात आला आहे. त्यातूनही अंगणवाड्यांना अशा चिक्कीचा पुरवठा होत असल्यास दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करू, अशी हमी राज्य सरकारने सोमवारी उच्च न्यायालयात दिली.
महिला व बालकल्याण मंत्री पंकजा मुंडे यांच्या आदेशानुसार आदिवासी विकासासाठी २०६ कोटी रुपयांची खरेदी करण्यात आली. या खरेदीत घोटाळा झाल्याने याची सीबीआय चौकशी करावी, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका संदीप अहिरे यांनी केली आहे. न्या. व्ही. एम. कानडे व न्या. शालिनी फणसाळकर-जोशी यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. गेल्या सुनावणीला शासनाने चिक्कीचा पुरवठा थांबवल्याचा दावा केला होता. मात्र माहितीच्या अधिकाराखाली मिळालेल्या माहितीनुसार अंगणवाड्यांना चिक्कीचा पुरवठा सुरू असल्याचे याचिकाकर्त्याचे वकील अनिल अंतुरकर यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले. त्यावर सरकारी वकील ज्येष्ठ विधिज्ञ श्रीहरी अणे म्हणाले, की चिक्कीचा पुरवठा थांबवला आहे.
पण त्यातूनही चिक्कीचा पुरवठा झाल्यास याासठी दोषी असलेल्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल. या आरोपाचे प्रतिज्ञापत्रही सादर करण्यास न्यायालयाने वेळ द्यावा. त्यांची विनंती मान्य करीत न्यायालयाने सुनावणी एक आठवड्यासाठी तहकूब केली.