.तर राखीव प्रवर्गातील उमेदवारांवर अपात्रतेची कारवाई

जात वैधता प्रमाणपत्राच्या मुद्यावर शासन गंभीर.

अकोला, दि. ५: स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका राखीव प्रवर्गातून लढणार्‍या उमेदवारांसाठी जात वैधता प्रमाणपत्र नामनिर्देशनाच्यावेळी निवडणूक विभागाकडे सादर करणे बंधनकारक आहे; मात्र जात वैधता प्रमाणपत्र विहीत वेळेत उपलब्ध होत नसल्याची सबब पुढे करून उमेदवार प्रमाणपत्र सादर करण्यास चालढकल करतात. यापुढे हा प्रकार चालणार नसून, राखीव प्रवर्गातून निवडणूक लढणार्‍या उमेदवारांना अपात्र करण्याचे निर्देश शासनाने जिल्हाधिकार्‍यांना दिले आहेत.
आगामी दिवसांत राज्यातील २९८ नगरपालिकांसह दहा महापालिकांमध्ये सार्वत्रिक निवडणुकीची धामधूम सुरू होणार आहे. नोव्हेंबरच्या दरम्यान नगरपालिका तसेच फेब्रुवारी २0१७ मध्ये महापालिकांच्या निवडणुका होतील. स्वायत्त संस्थांच्या निवडणुकीत राखीव प्रवर्गातून लढणार्‍या उमेदवारांसाठी जात वैधता प्रमाणपत्र उमेदवारी अर्ज सादर करताना निवडणूक विभागाकडे सादर करणे बंधनकारक आहे; परंतु जात पडताळणी समितीकडून वेळेवर प्रमाणपत्र उपलब्ध होत नसल्याची सबब पुढे केली जाते. जात पडताळणी समित्यांवरील अतिरिक्त ताण व राखीव प्रवर्गातून निवडणूक लढणारे उमेदवार निवडणुकीपासून वंचित राहू नये म्हणून शासनाने वेळोवेळी संबंधित उमेदवारांना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी सहा महिन्यांची मुदत दिली. त्यानंतरही मात्र सुधारणा होत नसल्याने संबंधित उमेदवारांविरोधात तक्रारींची संख्या वाढली. ही परिस्थिती लक्षात घेता ३१ डिसेंबर २0१६ पर्यंंत होणार्‍या स्वायत्त संस्थांच्या निवडणुकीमध्ये राखीव प्रवर्गातून लढणार्‍या उमेदवारांना प्रमाणपत्राच्या मुद्यावर अखेरची मुदतवाढ देण्यात आली असून, त्यानंतर मात्र थेट अपात्रतेची कारवाई करण्याचे निर्देश ग्राम विकास विभागाने जिल्हाधिकार्‍यांना दिले आहेत.


तक्रारींची संख्या वाढली!
विहीत मुदतीत अनेक उमेदवार जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करू शकत नाहीत. अशावेळी त्यांच्या विरोधात निवडणूक विभागाकडे तक्रारी करण्याचे प्रमाण वाढले आहे. संबंधित उमेदवारही जात पडताळणी समितीच्या कार्यपद्धतीवर आक्षेप नोंदवत न्यायालयात धाव घेतात. एकूणच, शासनाकडे तक्रारींचा खच साचत असून, प्रशासकीय कामावर नाहक अतिरिक्त ताण पडत आहे.