पाच निवृत्त अधिकाऱ्यांवर कारवाई

कोणतीही परवानगी न घेता, ६६० किलो कोडीन फॉस्फेटचे अतिरिक्त कोटाबाह्य वितरण केल्याचा ठपका ठेवत, वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या सहसचिवांनी अन्न व औषधी प्रशासन

- अतुल कुलकर्णी, मुंबई
कोणतीही परवानगी न घेता, ६६० किलो कोडीन फॉस्फेटचे अतिरिक्त कोटाबाह्य वितरण केल्याचा ठपका ठेवत, वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या सहसचिवांनी अन्न व औषधी प्रशासन विभागाच्या (एफडीए) पाच अधिकाऱ्यांवर नार्कोटिक ड्रग्ज कायद्याच्या कलम ५९ खालील तरतुदीनुसार, शिक्षा करण्यासाठी सत्र न्यायालयात लेखी तक्रार करण्यास मंजुरी दिली आहे.
मात्र, ठाणे, सोलापुरात सापडलेल्या इफेड्रिन प्रकरणात एफडीए दक्षता विभागाच्या सहआयुक्तांनी विद्यमान सात अधिकाऱ्यांवर याच कायद्यानुसार कारवाई करण्याची लेखी तक्रार नोंदवूनही त्या अधिकाऱ्यांना वाचविण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.
तत्कालीन एफडीए आयुक्त धनराज खामतकर यांच्यासह सहआयुक्त हि. ज्ञा. साळुंखे, सहायक आयुक्त त्र्यं. अ. थुल, निवृत्त औषध निरीक्षक शि. कि. दाभाडे आणि दु.मो. भामरे हे पाच अधिकारी एफडीएमध्ये कार्यरत असताना, २००९ या वर्षात केंद्र शासनाने ४०५० किलो कोडीन फॉस्फेट (म्हणजे ३००० किलो कोडीन)चा कोटा राज्याला मंजूर केला होता. या सर्व अधिकाऱ्यांनी केंद्राने मंजूर केलेल्या ४०५० किलोग्रॅम कोडीन फॉस्फेटच्या कोट्याचे वितरण तर केले, शिवाय ६६० किलो अतिरिक्त कोडीन फॉस्फेटचेही कोटाबाह्य वितरण राज्यात केले. त्यामुळे त्यांनी ड्रग्ज कंट्रोलर जनरल आॅफ इंडियाच्या कोटा वाटपाच्या आदेशाचे उल्लंघन केल्याचा ठपका त्यांच्यावर ठेवण्यात आला होता.
या अधिकाऱ्यांविरुद्ध कायद्यानुसार, विशेष न्यायालयात लेखी तक्रार नोंदविणे आवश्यक असल्याने, त्यासाठी मंजुरी देण्यात येत असल्याचा आदेश सहसचिव शिवाजी पाटणकर यांच्या सहीने १७ आॅक्टोबर रोजी काढण्यात आला.
मात्र, सोलापूरप्रकरणी एनडीपीएस अ‍ॅक्ट, तसेच औषधे व सौंदर्य प्रसाधने कायदा १९४० व नियम १९४५ अंतर्गत कलम १८ सी अन्वये गुन्हा दाखल केला गेला.
सोलापूर आणि ठाण्याच्या पोलीस प्रमुखांकडे स्वत: हरीश बैजल यांनी व्हिजीलन्स आॅफिसर या नात्याने लेखी तक्रार नोंदवली होती. त्यात सं. मा. साक्रीकर, भा. द. कदम, वि. रा. रवी हे औषध निरीक्षक, तसेच सहायक आयुक्त श्रीमती म. स. जवंजाळ पाटील, पुण्याचे सह आयुक्त वा. रे. मासळ, सं. वा. पाटील आणि राज्याचे नियंत्रक प्राधिकारी ओ. शो. साधवानी या सात अधिकाऱ्यांवर ठपका ठेवत, त्यांच्यावर कलम ५९ एनडीपीएस अन्वये कारवाई करावी, असेही बैजल यांनी त्या तक्रारीत म्हटले होते. मात्र, या विद्यमान अधिकाऱ्यांवर एनडीपीएसनुसार कारवाई करताच येत नाही, असा दावा एफडीएने केला होता. मात्र, सहसचिवांनी माजी अधिकाऱ्यांवर एनडीपीएसनुसार कारवाई करावी, असे आदेश दिल्याने आयुक्तांची भूमिका वादात सापडली आहे.

तरतुदीनुसार निष्कर्ष
नार्कोटिक ड्रग्ज अँड सायकोट्रॉपीक सबस्टन्स अ‍ॅक्ट १९८५ (एनडीपीएस) मधील अनुसूचीमध्ये कोडीनचा समावेश आहे.
त्यामुळे शासनाची पूर्वपरवानगी न घेता, या अधिकाऱ्यांनी केलेला गुन्हा एनडीपीएसमधील कलम ५९ खालील तरतुदीनुसार शिक्षेस पात्र असल्याचा निष्कर्ष काढण्यात आला होता.