बदलीनंतर रुजू न होणाऱ्या अधिकाऱ्यांना दणका; ८ तहसीलदार, ४ उपजिल्हाधिकारी निलंबित

चार उपजिल्हाधिकाऱ्यांसह ११ अधिकाऱ्यांचे ‘महसूल’कडून निलंबन

मुंबई : बदली झालेल्या ठिकाणी रुजू न होणाऱ्या ११ अधिकाऱ्यांना महसूल विभागाने दणका दिला आहे. निलंबित केलेल्यांमध्ये महसूल विभागातील आठ तहसीलदार व चार उपजिल्हाधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. बदलीनंतर ठरावीक वेळेत रुजू न होणाऱ्या अधिकाऱ्यांसाठी हा इशारा मानला जातो. या कारवाईनंतर महसूल विभागातील बदलीचे आदेश निघालेले बहुसंख्य अधिकारी बदलीच्या ठिकाणी रुजू झाल्याचे सूत्रांनी सांगितले. 

अधिकारी बदलीनंतर जागेवर रुजू न होता मनासारख्या ठिकाणी बदली मिळावी यासाठी विविध मार्गांनी प्रयत्न करत असतात. यासाठी मंत्री, आमदार, खासदार, राजकीय नेते यांच्याकडूनही हे अधिकारी प्रयत्न करत असतात. 

निलंबनाची कारवाई झालेले अधिकारी  
नागपूर विभागात रुजू न होणाऱ्या ७ तहसीलदारांना निलंबित केले आहे. यात सरेंद्र दांडेकर (धानोरा, गडचिरोली), विनायक थविल (वडसादेसागंज, गडचिरोली), बी. जे. गोरे (एटपल्ली, गडचिरोली), सुनंदा भोसले (नागपूर), पल्लवी तभाने (वर्धा), बालाजी सूर्यवंशी (अपर तहसीलदार, नागपूर), तर नाशिक विभागातील सुचित्रा पाटील (करमणूक शुल्क अधिकारी, नाशिक) यांचा समावेश आहे. 
यवतमाळ जिल्ह्याचे निवासी उपजिल्हाधिकारी इब्राहिम चौधरी, अहमदनगर जिल्ह्यात बदली झालेले अभयसिंह मोहिते यांचेही निलंबन करण्यात आले आहे.

बदली नियम काय सांगतो?
जिल्ह्यात बदली झाली असेल तर तीन दिवसांत आणि जिल्ह्याबाहेर बदली झाली असेल तर सात दिवस बदलीच्या ठिकाणी रूजू व्हावे लागते. जर अधिकारी रूजू झाले नाहीत तर त्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली जाते. पर्याप्त कारण असेल तर विभाग ते ग्राह्यही धरते. पर्याप्त कारण नसेल तर कारवाई होते. पण सहसा अशी कारवाई होत नसल्याचे एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी निदर्शनास आणून दिले. अनेकदा बदली होऊनही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी काही महत्त्वाच्या कामानिमित्त थांबवले किंवा शासनाच्या चुकीमुळे बदलीच्या ठिकाणी रूजू व्हायला विलंबही लागतो.

निलंबनाच्या कारवाईचा तपशील जाणून घ्यावा लागेल. निलंबन करताना काय कारणे देण्यात आली आहेत ते पाहावे लागेल, त्यानतंरच महासंघ यावर आपली भूमिका जाहीर करू शकतो. - ग. दी. कुलथे, संस्थापक-मुख्य सल्लागार, राजपत्रित अधिकारी महासंघ