कृती आराखडा कागदावरच

नांदेड: यावर्षी जानेवारी ते मार्च या तीन महिन्यांसाठी १० कोटी ७० लाख तर एप्रिल ते जूनसाठी १६ कोटी ७१ लाख १४ हजार रूपयांचा कृती आराखडा तयार केला होता़

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नांदेड: यावर्षी जानेवारी ते मार्च या तीन महिन्यांसाठी १० कोटी ७० लाख तर एप्रिल ते जूनसाठी १६ कोटी ७१ लाख १४ हजार रूपयांचा कृती आराखडा तयार केला होता़ त्यानुसार काही ठिकाणी कामेही सुरू करण्यात आले़ मात्र शासनाकडून अद्याप निधी न मिळाल्याने टंचाई निवारणार्थ अनेक कामे कागदावरच राहिली आहेत़
गतवर्षी पाणीटंचाई निवारणार्थ ७८ कोटींचा आराखडा तयार करण्यात आला होता़ प्रत्यक्षात ४३ कोटी ५० लाख रूपये विविध योजनांवर खर्च करण्यात आले़ यावर्षी नव्याने २७ कोटींची मागणी जिल्हा परिषदेने केली होती़ जिल्हाधिकारी कार्यालयात सादर झालेल्या या प्रस्तावाला मंजुरी मिळाल्यानंतर तो विभागीय आयुक्तांकडे सादर झाला़ मात्र या आराखड्याचा प्रस्तावित निधी अद्याप मिळाला नाही़
मार्च, एप्रिल व मे महिन्यात ग्रामीण भागातील गावे, वाडे, वस्त्या पाण्यासाठी व्याकूळ झाले़ जिल्हा परिषदेच्या पाणीपुरवठा विभागाने मात्र कागदोपत्रीच आराखडे सादर करून आपले कर्तव्य बजावले़ ग्रामीण पाणीटंचाई निवारणार्थ जानेवारी ते जून या सहा महिन्यांसाठी २७ कोटींचा आराखडा तयार केल्यानंतर त्यास तातडीने निधी मिळण्यासाठीचे प्रयत्न अपुरे पडले़ त्यामुळे जिल्ह्यातील २२४ गावे, वाड्या पाण्यासाठी वणवण भटकावे लागले़
गतवर्षी समाधानकारक पाऊस झाल्यामुळे यावर्षीच्या उन्हाळ्यात पाणीटंचाईचे गांभिर्य प्रशासनाकडून घेण्यातच आले नाही़ मार्चअखेर पाण्याचे स्त्रोत कमी झाल्याने पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न गंभीर बनला होता़ पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी उपाययोजनेचे कामे वेळेवर सुरू न झाल्यामुळे ऐन एप्रिलच्या मध्यावर पाणीटंचाईला सामोर जावे लागले़
ग्रामीण पाणीटंचाई निवारणार्थ सहा महिन्यांचा संभाव्य कृती आराखडा केला होता़ यामध्ये नवीन विंधन विहिरी, नळयोजना विशेष दुरूस्ती करणे, पुरक नळयोजना, विंधन विहीर विशेष दुरूस्ती, खाजगी विहीर अधिग्रहण, टँकरद्वारे पाणी पुरवठा, प्रगतीपथावरील उपाय योजना आदी कामासाठी एकूण २७ कोटींचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता़ एप्रिल ते जून या महिन्यासाठी १६ कोटी ७१ लाख १४ हजार रूपयांचा आराखडा तयार करण्यात आला होता़