सात बांधकाम व्यावसायिकांवर कारवाई

बांधकाम व्यवसायिकाने सदनिका बांधून जनता बँका व वित्तसंस्था यांची २०० कोटींची फसवणूक केल्या प्रकरणी सात विकासकांना पोलिसांनी तांब्यात घेतले आहे.

पारोळ/वसई : नालासोपारा येथील महानगरपालिका क्षेत्रात येणाऱ्या सर्व्हे नं ४११ मधील भूखंडावर बिगरशेती प्रमाणपत्र, सिडको परवाने, असे खोटे दस्तऐवज सादर करून बांधकाम व्यवसायिकाने सदनिका बांधून जनता बँका व वित्तसंस्था यांची २०० कोटींची फसवणूक केल्या प्रकरणी सात विकासकांना पोलिसांनी तांब्यात घेतले आहे. यामध्ये विजय नितोरे (साई दर्शन कंस्ट्रक्शन), सुभाष माने (नवलादेवी इन्फ्रास्टक्चर), दुर्गा बी जगतसिंग (नवदुर्गा बिल्डर्स अ‍ॅण्ड डेव्हलर्स), उदय चव्हाण (मनीषा इण्टरप्रायझेस), अखिलेश यादव (ओम साई बिल्डर्स डेव्हलपर्स), रुपेश बराडकर, (साई शक्ती इण्डरप्रायझेस), सुनील कोळंबे (भवानी कंस्ट्रक्शन) या बांधकाम व्यावसायिकांना नालासोपरा पोलिसांनी ताब्यात घेतले.
या प्रकरणात ३१ गुन्हे दाखल करण्यात आले असतानाही फक्त सातच विकासकांना अटक करण्यात आली. गुन्हे दाखल होऊन दोन महिन्यांचा कालावधीत पोलिसांनी फक्त ७ जणांना अटक केली. तसेच महसूल प्रशासनाचीही भूमिकासुद्धा या आरोपींना पाठीशी घालत असून त्यांनी जागा केवळ कागदोपत्री शासन जमा करण्यापलिकडे कोणतीही कारवाई न करता शासन जमा जागेवरील बेकायदा बांधकामांना अभय दिले. या प्रकरणात गुंतलेले तसेच त्यांना सहाय्य करणारे तसेच जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची चौकशी व्हावी व दोषींवर कारवाई व्हावी अशी मागणी नगरविकास राज्य मंत्री रणजित पाटील व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे असल्याचे पाटील यांनी सांगितले. (वार्ताहर)
>‘‘सर्व्हे नं ४११ भूखंडावर १२ एकर जागेत अनधिकृत भराव करून महसूल ही बुडला तसेच सदनिका बांधण्यासाठी रेती परवाने नसतानाही रेती बांधकामाच्या ठिकाणी आली कशी त्याचप्रमाणे बिगरशेती प्रमाणपत्र, सिडको परवाने या व्यवसायिकांना दिले कोणी, यांची चौकशी करून जनतेला घराचे स्वप्न दाखवून लुटणाऱ्या विकासक, महसूल विभाग, पालिका प्रशासन या मधील दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई व्हावी अशी मागणी आम्ही मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.’’ - मनोज पाटील, उपाध्यक्ष भाजप, वसई-विरार