आयुक्तांविरोधात आवाज उठविणाऱ्यांवर कारवाई

लोकप्रतिनिधींच्या होर्डिंग व नातेवाइकांच्या अतिक्रमणांवर कारवाई करून दबाव निर्माण केला जात आहे.

नवी मुंबई : महापालिका आयुक्तांच्या किंवा प्रशासनाच्या विरोधात भूमिका घेणाऱ्या लोकप्रतिनिधींच्या होर्डिंग व नातेवाइकांच्या अतिक्रमणांवर कारवाई करून दबाव निर्माण केला जात आहे. अविश्वास ठरावास विरोध केल्याने भाजपाला झुकते माप दिले असून त्यांच्या होर्डिंगवर कारवाई होत नाही. अतिक्रमण विरोधी पथकाच्या या पक्षपाती मोहिमांविषयी शहरवासीयांमध्ये तीव्र असंतोष निर्माण होवू लागला आहे.
ऐरोली प्रभाग क्रमांक १२ मध्ये उभारण्यात आलेल्या सावित्रीबाई फुले अभ्यासिका केंद्रावर पालिकेच्या अतिक्रमण विरोधी पथकाने शनिवारी कारवाई केली. स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या व इतर विद्यार्थ्यांना अभ्यास करण्यासाठी असणारा पर्याय बंद झाला. ही अभ्यासिका उभारण्यासाठी शिवसेना नगरसेवक संजू वाडे यांनी पुढाकार घेतला होता. जवळपास तीन हजार विद्यार्थ्यांना त्याचा लाभ होत होता. परंतु वाडे हे मागील काही महिन्यांपासून सर्वसाधारण सभेमध्ये आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या धोरणांवर सातत्याने टीका करत आहेत. आंबेडकर स्मारकाच्या डोमला मार्बल लावण्यास आयुक्तांनी विरोध केल्याने त्यांनी तीव्र निषेध व्यक्त केला होता. यामुळे वाढदिवसाच्या दिवशी त्यांच्या कार्यकर्त्यांनी लावलेल्या काही होर्डिंगना परवानगी घेतली नसल्याने त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. यानंतर आता ग्रंथालयावर कारवाई केल्यामुळे त्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. प्रशासन आकसबुद्धीने व पक्षपातीपणे कारवाई करत आहे. आवाज उठविणाऱ्या लोकप्रतिनिधींवर दबाव आणला जात असल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली. वाडे यांच्यापूर्वी नेरूळमधील शिवसेना नगरसेवक नामदेव भगत यांनीही प्रशासनाच्या पक्षपाती कारवाईविरोधात उघडपणे नाराजी व्यक्त केली होती. त्यांच्या वडिलांचे निधन झाल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी त्यांच्या भावाने गरजेपोटी बांधलेल्या घरावर कारवाई करण्यात आली. याशिवाय त्यांच्या सासऱ्याचे निधन झालेले असताना त्यांच्या नावाने गावच्या मध्यभागी असलेल्या बांधकामाला कारवाईची नोटीस दिली होती. भगत यांच्या नातेवाइकांची बांधकामे शोधून कारवाई करण्याचे काम सुरू असल्याची टीका त्यांनी सभागृहात केली होती.
अतिक्रमण विरोधी पथकाने यापूर्वी नेरूळमधील राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नगरसेवक रवींद्र इथापे यांच्यावरही अनधिकृत होर्डिंग लावल्याचा ठपका ठेवून गुन्हा दाखल करण्यात आला. स्थायी समिती सभापती शिवराम पाटील यांनी यांच्या मुलाचा साखरपुड्याच्या दिवशीच त्यांचे व पत्नीचे नगरसेवकपद रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. पण पाटील यांनी ज्या ७३ अनधिकृत लॉजिंगची यादी दिली त्यांच्यावर अद्याप कारवाई झालेली नाही. भारतीय जनता पक्षाच्या आमदार मंदा म्हात्रे यांनी आवाज उठविल्यानंतर त्यांच्या घराला नोटीस पाठविण्यात आली. पण त्यांनी व त्यांच्या नगरसेवकांनी अविश्वास ठरावाच्या विरोधात भूमिका घेतल्यापासून भाजपाच्या अनधिकृत होर्डिंगवरही कारवाई थांबविली आहे.
म्हात्रे यांच्या सांस्कृतिक कला क्रीडा महोत्सवाचे अनधिकृत होर्डिंग सर्व ठिकाणी असूनही याविषयी प्रशासनाने अद्याप गुन्हा दाखल केलेला नाही. याशिवाय भाजपा नगरसेवकांच्या होर्डिंगवरही गुन्हे दाखल केलेले नाहीत.
>गुन्हे दाखल करण्याचे दिले आदेश
पक्षपातीपणे कारवाई होत असल्याबद्दल महापालिका प्रशासनाची भूमिका समजून घेण्याचा प्रयत्न केला असता अतिक्रमणांवर नियमाप्रमाणे कारवाई करण्यात येते. कोणाच्याही अतिक्रमणास अभय देण्यात येत नाही किंवा पक्षपातीपणे कारवाई करण्यात येत नाही. प्रशासनाला कोणाशीही पक्षपात करण्याचा प्रश्नच येत नाही. भारतीय जनता पक्षाचेही अनधिकृत होर्डिंग काढण्यात येतात व यापुढेही काढले जातील. अनेक दिवसांपासून अनधिकृत होर्डिंग उभे असतील तर त्यांच्यावर गुन्हे दाखल केले जातात. कोणताही पक्षपात केला जाणार नसल्याचे स्पष्ट केले.