कर्ज नाकारणाऱ्या बँकांवर कारवाई करणार, सहकारमंत्र्यांचा इशारा

आॅनलाइन लोकमत सोलापूर
सोलापूर दि १९ : शेतकरी कर्जमाफी झाल्यानंतर शेतकऱ्यांना नव्याने कर्ज देण्यासाठी शासनाने पुढाकार घेतला असून काही बँका कर्ज देताना असहकार्याची भूमिका घेत आहेत. या कर्जाला शासन तारण असल्याने बँकांनी काळजी करण्याचे कारण नाही, तरीही काही बँकांनी असहकार्याचे धोरण स्वीकारल्याचे दिसून येते. अशा बँकांवर ठोस कारवाई केली जाईल, असा इशारा राज्याचे सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांनी दिला.
शेतकरी कर्जमाफीच्या निर्णयानंतर १० हजारांचे अग्रीम कर्ज मंजूर करण्याबाबत सोलापूर जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष राजन पाटील यांनी असमर्थता दर्शवली होती. याकडे सहकार मंत्री सुभाष देशमुख यांचे लक्ष वेधले असता ते म्हणाले, शेतकऱ्यांना अडचणीच्या काळात कर्जवाटप करण्याची ही संधी आहे. काही बँका यात राजकारण करीत आहेत. कर्जवाटपाबाबत त्यांच्याकडून शेतकऱ्यांची अडवणूक केली जात आहे. शेतकरी प्रेमाचा इतका पुळका आला असेल तर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या १० लाखांपेक्षा जास्त कर्ज असणाऱ्या थकबाकीदारांची यादी फलकावर लावा, असे थेट आव्हानच राज्याचे सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांनी दिले.
राज्यातील १४ जिल्हा बँका अडचणीत आहेत़ त्यामुळे कर्ज वितरणाबाबत त्यांच्यासमोर अडचणी असल्याने अशा बँकांना लीड बँक, पालक बँका जोडून देण्यात आल्या आहेत. त्यांची मदत घेऊन कर्जवाटपात या बँका पुढाकार घेऊ शकतात, अशी माहिती सहकारमंत्री देशमुख यांनी दिली. खरंच या बँका असहाय्य असतील तर विविध कार्यकारी सोसायट्या आणि शेतकरी कंपन्या कर्जवाटपात एजन्सी म्हणून काम करतील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. या संदर्भात बैठक बोलावण्यात आली आहे. त्यांच्या अडचणी जाणून घेऊ. त्यानंतर सोडविण्याचा प्रयत्न करु, मात्र बँकांनी कर्जवाटपाबाबत सकारात्मक भूमिका घेतली पाहिजे, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली.
----------------------------
जुन्या नोटांचा निर्णय लवकरच
सोलापूर जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या १०२ कोटी जुन्या नोटा पडून आहेत. त्या बदलून दिल्यास नवीन कर्जवाटप करणे सुलभ होईल, असे बँकेचे अध्यक्ष राजन पाटील यांनी स्पष्ट केले आहे. या संदर्भात बोलताना सहकारमंत्री सुभाष देशमुख म्हणाले, जुन्या नोटांच्या बाबत नाबार्डने तीनवेळा संबंधित बँकांची तपासणी केली आहे. त्याचा अहवाल रिझर्व्ह बँकेला देण्यात आला आहे. लवकरच त्यांच्या नोटा बदलून मिळतील मात्र ही बाब सांगून त्यांना कर्जवाटप थांबवता येणार नाही, बँकांमध्ये पैसा असून, शेतकऱ्यांना देणार नसाल तर कठोर कारवाईला सामोरे जावे लागेल, असा इशाराही सहकारमंत्र्यांनी जिल्हा बँकांना दिला.