टोलचा ‘बाय बॅक’मध्ये समावेश करा

अधीक्षक अभियंत्यांचे पत्र : जनतेच्या तीव्र भावनांचा विचार करण्याची मागणी

सांगली : टोल वसुलीविषयी सांगलीकरांच्या भावना तीव्र असून, हा विषय संवेदनशील बनला आहे. त्यामुळे राज्य शासनाने सांगलीच्या टोलचा समावेश ‘बाय बॅक’ योजनेत करून कायमस्वरुपी टोल बंदचा निर्णय घ्यावा, अशी मागणी कोल्हापूरच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधीक्षक अभियंता ए. एस. उपळे यांनी राज्य शासनाकडे एका पत्राद्वारे केली आहे.
पत्रात म्हटले आहे की, जिल्हा न्यायालयाने ४ आॅगस्ट २0१५ रोजी शासनास टोल वसुलीची अधिसूचना काढण्याचे आदेश दिले आहेत. मात्र या प्रकल्पाची पथकर वसुली बंद करण्याबाबत स्थानिक लोकप्रतिनिधी व विविध संघटनांनी जानेवारी २0१४ मध्ये केलेल्या आंदोलनानंतर २0 जानेवारी २0१४ पासून ही टोल वसुली बंद आहे. हा विषय संवेदनशील बनला असून याबाबत स्थानिक जनतेमध्ये भावना तीव्र आहेत. ६ आॅगस्ट रोजी स्थानिक सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ व विविध संघटनांनी प्रकल्पाची पथकर वसुली उद्योजकांकडून सुरू करू नये, अशी मागणी बांधकाममंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याकडे केली आहे.मध्यंतरीच्या काळात शासनाने बाय बॅक करावयाच्या प्रकल्पांमध्ये सांगलीच्या टोलचा समावेश केला होता. मात्र न्यायप्रविष्ट बाब असल्यामुळे पुन्हा त्याबाबतची कार्यवाही करण्यात आली नाही. आता वरील सर्व गोष्टींचा विचार करून राज्य शासनाने सांगलीच्या टोलचा बाय बॅक प्रकल्पांच्या यादीत समावेश करावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
उच्च न्यायालयात आव्हान देण्याविषयीसुद्धा या पत्रात उल्लेख करण्यात आला आहे. जिल्हा न्यायालयाने दिलेल्या निकालानुसार आता सांगलीच्या टोल वसुलीला १६ वर्षे ९ महिन्यांची मुदत असून २२ मार्च २0३२ पर्यंत टोल वसुलीसाठी राज्य शासनाने अधिसूचना प्रसिद्ध करावी, असे आदेशही झालेले आहेत. या आदेशाच्या अंमलबजावणीस स्थगिती मिळण्यासाठी जिल्हा न्यायालयात केलेला अर्जही फेटाळण्यात आला आहे. सरकारी वकिलांशी चर्चा करून उच्च न्यायालयात निर्णयाला आव्हान देण्याचा निर्णय घेतला. याबाबतची प्रक्रिया प्रगतीपथावर आहे. (प्रतिनिधी)

सर्वोच्च न्यायालयात याचिका
अधीक्षक अभियंत्यांनी या पत्रात सर्वोच्च न्यायालयातील याचिकेचा उल्लेख केला आहे. याचिकेचा डायरी क्रमांक १३५६६/२0१५ असल्याचा उल्लेख यात करण्यात आला आहे. याप्रकरणी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यांमार्फत पाठपुरावा सुरू असल्याचे म्हटले आहे.

शिष्टमंडळाकडून मुख्यमंत्र्यांची भेट
आमदार सुधीर गाडगीळ, प्रदेश उपाध्यक्षा नीता केळकर, सरकारी वकील सी. डी. माने, नगरसेविका स्वरदा केळकर यांनी गुरुवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली. यावेळी त्यांना टोलबाबत निर्णय घ्यावा, अशी मागणी केली. कंपनीस नुकसानभरपाई देऊन हा विषय मिटविण्याबाबत अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्याशीही त्यांनी चर्चा केली. मुख्यमंत्र्यांनी तातडीने निर्णय घेण्याचे मान्य केल्याचे केळकर यांनी सांगितले.