५५ हजार कोटींच्या पुरवणी मागण्या मांडणार; अवकाळीच्या नुकसानीसाठीही करणार तरतूद

आमदारांच्या मतदारसंघात स्थानिक विकास निधीबरोबर विविध योजनांतर्गत विकासकामांसाठी जादा निधीची तरतूद करण्यात आली आहे.

नागपूर : येथे सुरू होणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी राज्याच्या इतिहासातील विक्रमी पुरवणी मागण्या मांडण्याची तयारी महायुती सरकारने केली आहे. मंगळवारी संध्याकाळी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या पुरवणी मागण्यांना मंजुरी देण्यात आली. बुधवारी विधानसभा आणि विधानपरिषदेत तब्बल ५३ ते ५५ हजार कोटी रुपयांच्या घरात पुरवणी मागण्या सादर केल्या जाणार आहेत.

आमदारांच्या मतदारसंघात स्थानिक विकास निधीबरोबर विविध योजनांतर्गत विकासकामांसाठी जादा निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यात ग्रामीण भागासाठी महत्त्वाचा असणारा २५-१५चा निधी, आदिवासी विकास विभागांतर्गत दिला जाणारा निधी, समाजकल्याण विभागातर्फे दिला जाणारा निधी आमदारांना दिला जाईल, असे समजते.   

विक्रम मोडणार?
महायुती सरकारनेच मागील वर्षीच्या (डिसेंबर २०२२) हिवाळी अधिवेशनात राज्याच्या इतिहासातील ५२ हजार ३२७ कोटी ८३ लाख रुपयांच्या सर्वाधिक पुरवणी मागण्या मंजूर केल्या होत्या. महायुती सरकारच्या मागील अधिवेशनात म्हणजेच जुलै २०२३ मधील पावसाळी अधिवेशनातही ४१ हजार २४३ कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या मंजूर करण्यात आल्या होत्या.

अवकाळीसाठी तरतूद
अवकाळी पावसामुळे राज्यात सव्वापाच लाख हेक्टर शेतीक्षेत्राचे नुकसान झाले आहे. त्यातील सव्वादोन लाख हेक्टर क्षेत्रातील नुकसानीचे पंचनामे पूर्ण झाले आहेत. या नुकसानीच्या भरपाईसाठीची तरतूदही या पुरवणी मागण्यांत करण्यात आल्याचे समजते.

निवडणुकांमुळे अंतरिम अर्थसंकल्प
मार्च २०२४ मध्ये राज्याचा अर्थसंकल्प मांडला जाईल, मात्र, हा अर्थसंकल्प अंतरिम असेल. लोकसभा निवडणुकीमुळे सरकारला पूर्ण अर्थसंकल्प सादर न करता अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करून जुलै महिन्यापर्यंतच्या खर्चाची तरतूद करावी लागेल. या अर्थसंकल्पात सरकारला विशेष नव्या योजना जाहीर करता येणार नाहीत.