आदिवासी जमीन संपादन ग्रामसभेच्या मान्यतेविना, बुलेट ट्रेनसह समृद्धी मार्ग, पेसा कायद्यानुसार बंधनकारक अट रद्द  

आदिवासांचे विविध प्रश्न मार्गी लावण्यापेक्षा सरकारने आता त्यांच्या अडचणीत आणखी भर टाकली आहे. कारण मुंबई-नागपूर समृद्धी मार्ग आणि मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन आदी प्रकल्पांसाठी आदिवासी जमीन संपादित करताना,

- नारायण जाधव
ठाणे : आदिवासांचे विविध प्रश्न मार्गी लावण्यापेक्षा सरकारने आता त्यांच्या अडचणीत आणखी भर टाकली आहे. कारण मुंबई-नागपूर समृद्धी मार्ग आणि मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन आदी प्रकल्पांसाठी आदिवासी जमीन संपादित करताना, पेसा कायद्यानुसार बंधनकारक असलेली ग्रामसभेची अटच रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील आदिवासी भागातून तीव्र प्रतिक्रिया उमटण्याची शक्यता आहे.
मुंबई-नागपूर समृद्धी मार्ग आणि मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पासह एमएमआरडीएचा विरार-अलिबाग कॉरिडॉर लवकरात लवकर पूर्ण करण्याची सबब दाखवून व्हायटल प्रोजेक्ट अर्थात निकडीचे जनहितकारी सरकारी प्रकल्पांच्या नावांखाली अशा प्रकल्पांना लागणारी आदिवासी जमीन संपादनासाठी पेसा कायद्यानुसार बंधनकारक असलेली ग्रामसभेची अटच रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार जमीन महसूल कायदा १९६६च्या कलम ३६ एमध्येही आवश्यक बदल करण्यात आले आहेत. यामुळे आता अशा प्रकल्पांसाठी लागणारी आदिवासी जमीन शासन कोणत्याही प्रकारची जनसुनावणी अथवा ग्रामसभेचा ठराव मंजूर न करता त्यांना वाटेल तेव्हा व वाटेल तितकी संपादित करू शकणार आहे. याबाबतचा अध्यादेश गुपचूप १४ नोव्हेंबरला काढला आहे. यासाठी आदिवासींचे संरक्षण करणाºया पेसा कायद्याच्या तरतुदीत बदल करण्यात आला असून, तो थेट राज्यपालांच्या स्वाक्षरीने प्रसिद्ध करण्यात आला आहे.
भविष्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या स्वप्नातील १.१० लाख कोटींचा मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्प आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या स्वप्नातील ५० हजार कोटींचा मुंबई-नागपूर समृद्धी मार्गासाठीही मोठ्या प्रमाणात आदिवासी जमीन लागणार आहे. शिवाय १२१ किमीचा विरार-अलिबाग कॉरिडोरही आदिवासी जमिनीतून जाणार आहे. परंतु, ग्रामसभेची मान्यता बंधनकारक असल्याने हे तिन्ही प्रकल्प वेळेत पूर्ण होणे कठीण होऊ नये, म्हणून खबरदारीचा उपाय म्हणून विधिमंडळात चर्चा न करता आणि आदिवासी सल्लागार मंडळाची मान्यता न घेताच थेट राज्यपालांच्या घटनात्मक अधिकाºयांचा फायदा घेऊन ग्रामसभेच्या मान्यतेची अटच काढून टाकण्याचा निर्णय विद्यमान युती सरकारने घेतल्याची चर्चा आहे.

निर्णय आदिवासींवर अन्यायकारक

महाराष्ट्र शासनाचा हा निर्णय आदिवासींवर अन्याय करणारा आहे. पेसा कायद्यानुसार आदिवासी खेड्यांचे अधिकार वाढवून त्यांना संरक्षण देण्यात आले होते. ग्रामसभेची मान्यता बंधनकारक असल्याने आदिवासी जमीन सहजासहजी संपादित करता येत नव्हती. मात्र, आता ही अटच राज्यपालांच्या स्वाक्षरीने अध्यादेश काढून रद्द करण्यात आली आहे. यामुळे एकट्यादुकट्या आदिवासीला गाठून धाकदडपशाहीचा प्रयोग करून त्याची जमीन संपादित करणे शासनास सोपे होणार आहे. ही वस्तुस्थिती आम्ही राज्यपालांच्या निदर्शनास आणून देणार असल्याचे श्रमिक मुक्ती संघटनेच्या इंदवी तुळपुळे यांनी सांगितले.

निकडीच्या प्रकल्पांत यांचा समावेश
केंद्रीय व राज्य महामार्ग, रेल्वे मार्ग, मल्टीमोडल ट्रान्सपोर्ट प्रकल्प, गॅस प्रकल्प, पाणीपुरवठा करणाºया जलवाहिन्यांसह अशा प्रकारच्या केंद्र आणि राज्य शासनाच्या मालकीच्या तत्सम प्रकल्पांचा यात समावेश आहे.

121 विरार-अलिबाग कॉरिडोरही आदिवासी जमिनीतून जाणार