आदिवासी मातांना मिळणार शिजवलेले अन्न

कुपोषणाच्या समस्येवर मात करण्यासाठी राज्यातील २७ आदिवासीबहुल तालुक्यातील गर्भवती महिला व स्तनदा मातांना दररोज एकवेळ शिजवलेले गरम अन्न आणि ७ महिने ते ६ वर्षांपर्यंतच्या बालकांना

मुंबई : कुपोषणाच्या समस्येवर मात करण्यासाठी राज्यातील २७ आदिवासीबहुल तालुक्यातील गर्भवती महिला व स्तनदा
मातांना दररोज एकवेळ शिजवलेले गरम अन्न आणि ७ महिने ते ६ वर्षांपर्यंतच्या बालकांना अंडी अथवा पर्यायी आहार देण्याच्या दृष्टीने राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यात बदल करणारी महत्वपूर्ण अधिसूचना राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांनी निर्गमित केली आहे.
संविधानाच्या अनुच्छेद ५ नुसार राज्यपालांना अनुसूचित क्षेत्रापुरता केंद्रीय कायद्यात बदल करण्याचा अधिकार बहाल करण्यात आला
आहे. या अधिकारांचा वापर
करत राज्यपालांनी केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यातील तरतूदीत बदल केला आहे. अन्न
सुरक्षा कायद्यातील ‘जेवण’ या शब्दाऐवजी ‘गरम शिजवलेले
जेवण’ तर ज्या मुलांना अंडी नको असतील त्यांना अंडयांऐवजी पर्यायी आहार देण्यात यावे असा बदल करण्यात आला आहे. तसेच ‘यासाठी लागणा-या अतिरिक्त निधीची राज्यशासन तरतूद करेल’ असेही कलम अधिसूचनेत घालण्यात आले आहे.
राज्यपालांच्या बदलांबाबतच्या या अधिसूचनेनुसार आता राज्यातील आदिवासी क्षेत्रातील ७ महिने ते ६ वर्षांपर्यंतच्या बालकांना शिजवलेले अंडी अथवा पर्यायी आहार दिला जाईल. तसेच गर्भवती महिला व स्तनदा मातांना दररोज एकवेळ शिजवलेले गरम अन्न पुरविले जाणार आहे. राज्य शासनाच्या ए.पी.जे. अब्दुल कलाम अमृत आहार योजने अंतर्गत ही योजना राबविण्यात येत आहे.
लहान मुलांच्या तसेच गर्भवती महिला व स्तनदा मातांच्या अन्नातील पोषणमूल्य वाढविण्याच्या दृष्टीने राज्यशासनाच्या वतीने राबविण्यात येणा-या योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी ही अधिसूचना जारी करण्यात आली असून
राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यात हे
बदल राज्यातील अनुसूचित
क्षेत्रापुरते असतील, असे राजभवनाच्या प्रसिद्धी पत्रकात सांगण्यात आले आहे. (प्रतिनिधी)