आदिवासींनी कायद्याचे प्राथमिक ज्ञान घेणं गरजेचे- न्यायधीश ए.एस.अत्रे
By ऑनलाइन लोकमत | Published: February 5, 2018 05:53 PM2018-02-05T17:53:48+5:302018-02-05T17:53:54+5:30
अंबरनाथ : शेतजमिनीच्या खरेदी विक्रीच्या व्यवहारामध्ये सर्वाधिक फसवणूक ही आदिवासी बांधवांची होत असते. अज्ञानाचा फायदा घेणारे असंख्य आहेत. त्यामुळे आता ...
अंबरनाथ : शेतजमिनीच्या खरेदी विक्रीच्या व्यवहारामध्ये सर्वाधिक फसवणूक ही आदिवासी बांधवांची होत असते. अज्ञानाचा फायदा घेणारे असंख्य आहेत. त्यामुळे आता काळानुरुप आदिवासींनीदेखील शिक्षणासोबत कायद्याचे किमान प्राथमिक ज्ञान घेणे गरजेचे आहे. आदिवासीयांपर्यंत कायद्याचे ज्ञान पोहोचविण्यासाठीच असे शिबिरे घेण्यात येत असल्याचे मत उल्हासनगर न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश ए.एस.अत्रे यांनी व्यक्त केले.
अंबरनाथ पंचायत समिती आणि अंबरनाथ तहलिसदार कार्यालयामार्फत कातकरी उत्थान योजनेंतर्गत आदिवासी बांधवांना दाखले वाटप करण्यात आले. याच कार्यक्रमात आदिवासी बांधव, महिला बचतगट यांना मार्गदर्शन शिबिराचे आयोजन करण्यात आले होते. या शिबिराला प्रमुख मार्गदर्शक म्हणून अत्रे उपस्थित होते. यावेळी त्यांनी सांगितले की, शासकीय योजना आदिवासीयांपर्यंत पोहोचत नाही अशी ओरड असते. मात्र आता काळानुरुप आदिवासीयांनी देखील आपल्या हक्कासाठी पुढे सरसावले पाहिजे. आदिवासीयांनी सर्वाधिक फसवणूक आपल्याडे होत आहे. त्यामुळे आता आदिवासीयांनी देखील कायद्याचे प्राथमिक ज्ञान घेणे गरजेचे आहे. कायद्याचे सर्व ज्ञान घेणो सोपे नसले तरी किमान आपल्या हक्कासंदर्भातील ज्ञान संकलीत करण्याची गरज आहे. हेच ज्ञान देण्याचा प्रयत्न आम्ही अशा शिबिराच्या माध्यमातून करित असल्याचे त्यांनी सांगितले. कायद्यांसदर्भात माहिती देण्यासाठी मोफत सल्ला केंद्र न्यायालयात उभारण्यात आले आहे. कोणत्याही कायद्याच्या संदर्भातील माहिती कोणतीही व्यक्त या केंद्रातून घेऊ शकते. जास्तीत जास्त लोकांनी या सेवेचा लाभ घेणे गरजेचे आहे. न्यायालयात जी अनेक फसवणुकीची प्रकरणे समोर येतात त्यात अज्ञानाचा फायदा घेऊन फसवणूक झालेले अनेक प्रकरणे पुढे आली आहेत. ती प्रकरणे कोठेतरी थांबणे गरजेचे आहे असे मत त्यांनी व्यक्त केले. यावेळी तहसिलदार प्रशांत जोशी यांनी आदिवासीयांना त्यांच्या हक्काशी निगडीत कायद्यांची माहिती दिली. सातबारा उता-यांसदर्भात आणि शेतीशी निगडीत आदिवासीयांचे हक्क आणि वनविभागाची निगडीत आदिवासीयांचे हक्क या संदर्भात जोशी यांनी मार्गदर्शन केले.
वन जमिनीमधील आदिवासीयांना दिलेले अधिकारांची माहिती त्यांनी उपस्थितांना दिली. तर अॅड. साधना निंबाळकर यांनी शेतक-यांच्या शेतजमिनीसंदर्भात माहिती दिली. अनेक आदिवासीयांना त्यांच्या शेतजमिनीच्या हक्कांचीच माहिती नसते. त्यासाठी काय करावे या संदर्भात त्यांनी मार्गदर्शन केले. आदिवासीयांच्या जागेची खरेदी आणि विक्रीतील नियमांची माहिती यावेळी करुन देण्यात आली. सोबत महिला अत्याचारासंदर्भात देखील मार्गदर्शन केले. अॅड. अभय जोगळेकर यांनी शेतक-यांना सातबा-यांविषयी माहिती दिली. गटविकास अधिकारी शितल कदम यांनी महिलांना शासनाच्या योजनांची माहिती दिली. अंबरनाथ पंचायत समितीच्या सभापती स्वप्नाली भोईर यांच्या पुढाकाराने या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी उपसभापती सुरेश पाटील, बाळाराम कांबरी, अंबरनाथच्या नगराध्यक्ष मनिषा वाळेकर आदी मान्यवर उपस्थित होते.