मायक्रो फायनान्स कंपन्यांच्या चौकशीसाठी प्रशासकीय समिती

अकोला : महिला व पुरुषांचे गट बनवून राज्यभरात विनातारण कर्जाचे वाटप करणाऱ्या मायक्र ो फायनान्स कंपन्यांच्या चौकशीसाठी प्रशासकीय समिती गठित करण्यात आली आहे.

गृह राज्यमंत्री डॉ. रणजित पाटील यांचा निर्णय

अकोला : महिला व पुरुषांचे गट बनवून राज्यभरात विनातारण कर्जाचे वाटप करणाऱ्या मायक्र ो फायनान्स कंपन्यांच्या चौकशीसाठी प्रशासकीय समिती गठित करण्यात आली आहे. फायनान्स कंपन्यांनी आकारलेले अवाजवी व्याजदर व व्याज वसुलीसाठी दबावतंत्राचा वापर होत असल्याच्या तक्रारींच्या पृष्ठभूमीवर गृह राज्यमंत्री डॉ. रणजित पाटील यांनी विशेष चौकशी पथकानंतर १२ एप्रिल रोजी प्रशासकीय समिती गठित करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
कर्जाच्या रकमेसाठी बँकांचे उंबरठे झिजवणाऱ्या गरजू व्यक्तींना विनातारण कर्ज वाटपासाठी मायक्रो फायनान्स कंपन्या सरसावल्या. कर्ज वाटप करण्यासाठी महिला व पुरुषांचे जाळे विणण्यात आले.
या फायनान्स कंपन्यांचा व्याजदर तब्बल १४ ते ३० टक्के असून, कर्जाचे वाटप केल्यानंतर व्याजाची रक्कम वसूल करण्यासाठी कर्जदार असलेल्या महिला व पुरुषांवर दबावतंत्राचा वापर सुरू केला. महिला, पुरुषांना उर्मट व अपमानास्पद वागणूक देणे, त्यांना शिवीगाळ करणे हा प्रकार कमी म्हणून की काय, कर्जाचे पैसे परत न केल्यास घरातील सामान उचलून नेण्यासाठी धमकावण्याचे प्रकार सुरू झाले.
कर्ज वाटप प्रक्रियेत शेतकऱ्यांसह इतर सर्वच घटकातील नागरिक होते. कर्ज वसुलीसाठी कंपन्यांचे दबावतंत्र पाहता अनेकांनी पोलीस ठाण्यात धाव घेऊन तक्रारी नोंदवल्या. अकोला, अमरावती, नागपूर जिल्ह्यात विविध पोलीस ठाण्यात गुन्हे दाखल झाले. मायक्रो फायनान्स कंपन्यांच्या मनमानीविरोधात विविध भागातील आमदारांनी विधिमंडळात लक्षवेधी सूचना उपस्थित केल्या असता, गृह राज्यमंत्री डॉ. रणजित पाटील यांनी फायनान्स कंपन्यांनी दिलेल्या कर्ज प्रकरणांची चौकशी करण्यासाठी विशेष चौकशी पथकाची नियुक्ती करण्याचे स्पष्ट केले होते. तसेच प्रशासकीय समितीचे गठण करण्याचा निर्णय घेतला.

६० दिवसांत अहवाल द्या!
फायनान्स कंपन्यांचे अधिकारी, कर्मचारी यांनी उपस्थित राहून प्रशासकीय समितीला वेळोवेळी माहिती देणे व दस्तावेज उपलब्ध करून देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. यासंदर्भातील सविस्तर अहवाल ६० दिवसांत तयार करून समितीने शासनाला सादर करण्याचे स्पष्ट निर्देश आहेत.