“अपात्र झाल्यास एकनाथ शिंदेंना विधान परिषद सदस्यच बनता येणार नाही”; वकिलांनी कायदा सांगितला

MLA Disqualification Case: एकनाथ शिंदे अपात्र ठरले तरी त्यांना विधान परिषदेतून निवडून आणले जाईल, असे देवेंद्र फडणवीस म्हणाले होते. यावर वकिलांनी घटनेतील नियम सांगितले.

MLA Disqualification Case: शिवसेना शिंदे गटाच्या आमदारांवर अपात्रतेची टांगती तलवार असल्याचे सांगितले जात आहे. आमदार अपात्रता प्रकरणी विधानसभा अध्यक्षांच्या समोर सुनावणी सुरू असून, यात दिरंगाई केल्याचा आरोप करत ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेवरही सुनावणी सुरू आहे. महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर एकाच वेळी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्तरावर सुनावणी सुरू आहे. 

न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर एकनाथ शिंदे अपात्र होतील आणि त्यांना मुख्यमंत्री पदावर राहता येणार नाही, अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे. यावर, एकनाथ शिंदे अपात्र ठरले तरीही ते मुख्यमंत्री पदावर कायम राहतील, त्यांना विधान परिषदेतून निवडून आणले जाईल. एकनाथ शिंदे कार्यकाल पूर्ण करतील, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले होते. मात्र, विधिज्ञ असीम सरोदे यांनी कायद्यातील तरतुदी दाखवत, अपात्र ठरल्यास एकनाथ शिंदे यांना विधान परिषदेचे सदस्यही होता येणार नाही, अशी माहिती दिली आहे. 

देवेंद्र फडणवीस हे वकिली शिक्षण घेतलेले व्यक्ती

सोशल मीडियावर लिहिलेल्या एका पोस्टमध्ये असीम सरोदे म्हणतात की, देवेंद्र फडणवीस हे वकिली शिक्षण घेतलेले व्यक्ती आहेत. अत्यंत निष्णात संविधानतज्ज्ञ श्रीहरी अणे यांच्या ऑफिसमध्ये त्यांनी वकील म्हणून काही काळ काम केले आहे. तरीही आज ते असंवैधानिक गोष्टी करण्यात नेहमी पुढाकार घेताना दिसतात. देवेंद्र फडणवीस आता म्हणतायत की, एकनाथ शिंदे यांना अपात्र ठरवले तरीही त्यांना विधानपरिषदेत आमदार म्हणून घेऊ व तेच मुख्यमंत्री पदावर राहतील. त्यांनी मनात आणले तर ही पुढची घटनाबाह्यता ते आणू शकतात, अशी टीका असीम सरोदे यांनी केली आहे. 

विधान परिषदेचे सदस्यही बनू शकणार नाहीत

पण हे सांगायला पाहिजे की संविधानाच्या कलम १०२/२ व १९१/२ मध्ये स्पष्ट नमूद केले आहे की, जर संविधानाच्या १० व्या अनुसूचीनुसार एकनाथ शिंदे अपात्र ठरले तर ते विधानसभेची निवडणूक लढवू शकत नाहीतच शिवाय ते विधान परिषदेचे सदस्यही बनू शकणार नाहीत. वकिलांनी आणि वकिली व्यावसायातील लोकांनी आपल्याला पाहिजे तसाच कायदा सांगावा, न्यायव्यस्थेतील लोकांनी यांना पाहिजे तसेच कायद्याचे अर्थ काढावे, हा दबाव आणण्यात याच प्रवृत्तीने गढूळपणा आणला आहे, असे सरोदे यांनी आपल्या पोस्टमध्ये म्हटले आहे.