“मनोज जरांगेंना नैराश्य, मराठा बांधवांनी नादाला लागू नये”; गुणरत्न सदावर्तेंची टीका

Gunaratna Sadavarte Vs Manoj Jarange Patil: मराठा समाजाने आरक्षणाची लढाई सोडली पाहिजे, असे गुणरत्न सदावर्ते यांनी म्हटले आहे.

Gunaratna Sadavarte Vs Manoj Jarange Patil: मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे, यासाठी सरकारने विशेष अधिवेशन बोलावले. विशेष अधिवेशनात मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला. या विशेष अधिवेशनात मराठा आरक्षण विधेयक एकमताने मंजूर करण्यात आले. राज्य सरकारने मराठा समाजाला नोकरी आणि शिक्षणात १० टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, आता पुन्हा एकदा मनोज जरांगे पाटील यांनी आक्रमक पवित्रा घेत आंदोलनाची पुढची दिशा स्पष्ट केली आहे. यावरून वकील गुणरत्न सदावर्ते यांनी मनोज जरांगे यांनी मनोज जरांगे यांच्यावर टीका केली आहे.  

मराठा समाजाने आरक्षणाची लढाई सोडली पाहिजे. लोकशाहीमध्ये तुम्हाला एखादी मागणी करण्याचा अधिकार आहे. पण, दिलेच पाहिजे, असे म्हणण्याचा अधिकार नाही. मराठा बांधवांनी मनोज जरांगे यांच्या नादाला लागू नये. मनोज जरांगे यांनी स्वतःचा राजकीय प्रचार करून घ्यावा. काही जण म्हणतात की, मनोज जरांगेंनी निवडणूक लढवावी. पक्ष काढावा. ते प्रमोशन त्यांनी करावे, असे सांगत गुणरत्न सदावर्ते यांनी मनोज जरांगे यांच्यावर टीकास्त्र सोडले.

मनोज जरांगे यांना नैराश्य आले आहे

मनोज जरांगे यांना नैराश्य आले आहे. आम्हीही आंदोलने केली आहेत. आंदोलन करण्याबाबत कुणाचे दुमत नाही. परंतु, त्या आंदोलनाची फलश्रुती काय, हे आधी लक्षात घेतले पाहिजे. मराठा बांधवांनी मनोज जरांगेंच्या नादाला लागण्यापेक्षा अभ्यासावर लक्ष द्यावे, असे गुणरत्न सदावर्ते यांनी म्हटले आहे.  यापूर्वीही मनोज जरांगे यांनी बेकायदेशीरपणे वर्तन करुन मुंबईत येऊन धुडगूस घालू, असे म्हटले होते. ते मुंबईला वेठीस धरु पाहत होते. त्यावेळी त्यांच्याविरोधात बोलणारा मीच होतो. कायद्याचे उल्लंघन करुन अशाप्रकारे वेशीत घुसता येत नाही, हे मी दाखवून दिले आहे, असे गुणरत्न सदावर्ते यांनी म्हटले आहे. 

दरम्यान, मनोज जरांगे पाटील हे नैराश्यात आहेत. अंतरवाली सराटीमध्ये जखमी झालेल्या लोकांची जबाबदारी त्यांची आहे. अंतरवालीत जखमी झालेल्या पोलिसांना राष्ट्रपती पदक द्या, अशी मागणी वकील गुणरत्न सदावर्ते यांनी केली आहे. राज्य विधिमंडळाने मंगळवारी विशेष अधिवेशन घेऊन मराठा आरक्षण विधेयक एकमताने मंजूर केले होते. त्याविरोधात गुणरत्न सदावर्ते उच्च न्यायालयात दाद मागण्याची शक्यता आहे. राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल राज्य सरकारने स्वीकारला तर आम्ही त्याला उच्च न्यायालयात आव्हान देऊ, असे गुणरत्न सदावर्ते यांनी म्हटले होते.