बोर नदीचे पात्र अ‍ॅफकॉन्सने १६ मी.वरून केले ५० मीटर रुंद

मुरुमचोरी प्रकरण : सेलूचे शेतकरी जयस्वाल यांची नुकसानभरपाईची मागणी

विशेष प्रतिनिधी ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : समृद्धी महामार्गाच्या वर्धा जिल्ह्यातील मुख्य कंत्राटदार अ‍ॅफकॉन्स इन्फ्रास्ट्रक्चरने केवळ कोझी प्रॉपर्टीजच्या जमिनीतून मुरुम काढला नाही तर चक्क बोर नदीच्या पात्रातून मुरुम खोदून पात्र १६ वरून ५० मीटर केले. नदीच्या पर्यावरणाचे (रिव्हर इकॉलॉजी) हे गंभीर उल्लंघन आहे.
महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ (एमएसआरडीसी), अ‍ॅफकॉन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर्स व पाटबंधारे विभागाने वर्धेच्या अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालयाने बोर नदीतील सामुग्री समृद्धी महामार्गासाठी वापरण्याची परवानगी जानेवारी ते मार्च २०१९ दरम्यान मागितली होती. या अर्जावर विचार करून अप्पर जिल्हाधिकाऱ्यांनी ४ मे २०१९ रोजी आदेश काढून अ‍ॅफकॉन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर्सला ही परवानगी दिली. यासाठी पुढील पाच अटी टाकल्या होत्या. परवानगी ४ मे ते ३ जुलै २०१९ या दोन महिन्यांसाठीच होती.
१) बोर नदीतून फक्त गाळ काढता येईल. रेती किंवा ढिगारा काढता येणार नाही. २) नदी पात्राबाहेर किंवा काठावर कुठलेही खोदकाम करता येणार नाही. ३) नदीच्या पर्यावरणाचे नियम पाळावे लागतील. ४) गाळ काढल्यानंतर नदीच्या पात्रातील खड्डे बुजवून पात्र समतल करता येणार नाही. ५) सर्व काम पाटबंधारे / महसूल अधिकाऱ्यांच्या देखरेखीत पूर्ण करावे लागेल. बोर नदीतील गाळ समृद्धी महामार्गासाठी वापरला जाऊन नदी स्वच्छ आणि प्रवाही होईल व अ‍ॅफकॉन्सचाही फायदा होईल या हेतूने अप्पर जिल्हाधिकाºयांनी ही परवानगी दिली होती.

प्रत्यक्षात काय घडले?
कोटेबा ते धानोली या ५०० मीटर लांबीच्या पट्ट्यात नदीचे पात्र १६ ते १८ मीटर रुंद होते, ते आता ५० ते ६१ मीटर झाले आहे. बोर नदीच्या काठावरील शेतकºयांच्या जमिनी कोणताही मुलाहिजा न बाळगता खोदून अ‍ॅफकान्सने नदी पात्रातील व शेतकºयांच्या जमिनीतील मुरुम खोदून नेला आहे. परिणामी पात्र तीनपट रुंद झाले आहे.
विशेष म्हणजे या पट्ट्यात सेलूचे शेतकरी डॉ. राजेश जयस्वाल यांचे ४.२४ हेक्टर व त्यांचे बंधू सुभाष जयस्वाल यांचे ४.२५ हेक्टर शेत आहेत. या दोन्ही शेतांमध्ये बोर नदीचे पात्र आले आहे. याबाबतीत बोलताना डॉ. राजेश जयस्वाल म्हणाले की, पूर्वी नदीपात्राकडून नैसर्गिक काठ असल्याने शेती खचत नव्हती आता हे काठ खरडून नेल्याने शेती खचून नदी प्रवाहाबरोबर वाहून नेण्याचा धोकानिर्माण झाला आहे. या प्रकाराची तक्रार सेलू पोलीस पाटबंधारे विभाग व तहसील कार्यालयात केली. यापैकी फक्त तहसीलदारांनी घटनास्थळी येऊन जेसीबी मशीन व ट्रक जप्त केला होता पण तो दुसºयाच दिवशी अ‍ॅफकॉन्सला परत केला. सोमवारी जयस्वाल यांनी अ‍ॅफकॉन्सविरुद्ध पोलीस स्टेशनमध्ये परत तक्रार केली आहे. याबाबत वर्धेचे पाटबंधारे विभागाचे कार्यकारी अभियंता श्याम काळे यांना काय कारवाई करणार असे विचारले असता अटींचे उल्लंघन झाले असेल तर महसूल खाते म्हणजे अप्पर जिल्हाधिकारीच कारवाई करतील. आपली चंद्रपूरला बदली झाल्याने आपल्याकडे वर्धेचा अतिरिक्त कार्यभार आहे, असे सांगितले. नदी पर्यावरण उल्लंघनाबाबत कारवाई करण्याचे अधिकार पाटबंधारे खात्याला नाहीत, असेही काळे म्हणाले. वर्धेचे जिल्हाधिकारी विवेक भीमनवार यांना संपर्क केला असता, यापूर्वी एक तक्रार आली होती त्याची चौकशी केली असता अ‍ॅफकॉन्सने अटींचे उल्लंघन केलेले आढळून आले नाही म्हणून कारवाई झालेली नसल्याचे त्यांनी सांगितले. आता परत तक्रार आली आहे, म्हणून एक पथक आजच घटनास्थळावर पाठवतो व चौकशी करतो, असेही ते म्हणाले.

याबाबत अ‍ॅफकॉन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर्सच्या वर्धा येथील प्रकल्प प्रमुख शुभ्रजीत सरकार यांच्याशी लोकमतने संपर्क केला, मात्र झाला नाही. त्यांना सकाळी पाठवलेल्या एसएमएसला सुद्धा संध्याकाळपर्यंत उत्तर मिळाले नव्हते.

सेलू पोलिसांची निष्क्रियता
कोझी प्रॉपर्टीजची १०३ एकर जमीन खोदून १०० कोटींचा मुरुम चोरल्याबद्दल सेलू पोलिसांनी अ‍ॅफकॉन्स इन्फ्रास्ट्रक्चरचे प्रकल्प अधिकारी अनिलकुमार व एम. पी. कन्स्ट्रक्शन्सचे मालक आशिष दप्तरी यांच्याविरुद्ध शुक्रवारी एफआयआर दाखल केला आहे; पण दोन दिवस उलटून गेल्यानंतरही पोलिसांनी कुणालाही
अटक केलेली नाही. शंभर कोटींच्या मुरुमाची चोरी झालेली असताना सेलू पोलिसांच्या निष्क्रियतेबद्दल तर्क-वितर्क लावले जात आहेत.