१९ वर्षांनंतर भरणार ‘आरटीओ’चे भाडे , व्याजासह फेडणार १९ लाखांची थकबाकी

प्रशासकीय अधिका-यांची सुस्ताई व दुर्लक्षामुळे एखादे देयक किती काळ प्रलंबित राहू शकते, याचा प्रत्यय गृहविभागाकडून नुकत्याच वितरित करण्यात आलेल्या परिवहन विभागाच्या एका कार्यालयाच्या

जमीर काझी
मुंबई : प्रशासकीय अधिका-यांची सुस्ताई व दुर्लक्षामुळे एखादे देयक किती काळ प्रलंबित राहू शकते, याचा प्रत्यय गृहविभागाकडून नुकत्याच वितरित करण्यात आलेल्या परिवहन विभागाच्या एका कार्यालयाच्या भाड्याच्या पूर्ततेतून समोर आले आहे. तब्बल १९ वर्षांनंतर चर्चगेट येथील कार्यालयाचे थकीत १८ लाख ६७ हजार २७७ रुपयांचे भाडे भरण्यासाठी गृहविभागाने हिरवा कंदील दाखविला आहे. यापैकी जवळपास ४० टक्के रक्कम म्हणजे, तब्बल ८ लाख ४ हजार ३४६ रुपये ही थकीत भाड्याचे व्याज आहे.
निर्धारित मुदतीमध्ये भाडे न भरल्याने, सरकारला व्याजाचा भुर्दंड सोसावा लागल्याचे परिवहन विभागातील वरिष्ठ अधिकाºयांकडून सांगण्यात आले.
दक्षिण मुंबईतील चर्चगेट येथील इंडस्ट्रियल अ‍ॅश्युरन्स बिल्डिंगच्या पहिल्या मजल्यावर मोटार वाहन विभागाकडील जागेचे क्षेत्रफळ हे ३ हजार १९७ चौरस फूट जागा आहे. मात्र, प्रत्यक्षात ४४० चौरस फूट जागेत आरटीओचे कार्यालय असून, उर्वरित जागेत अपर जिल्हाधिकारी (अतिक्रमण) आणि महसूल व वनविभागाची कार्यालये आहेत. प्रत्यक्षात आपल्या वापरात असलेल्या जागेचे भाडे भरण्याचा परिवहन विभागाचा आग्रह होता. त्याबाबत संबंधित अन्य दोन कार्यालयांच्या विभागाशी पत्रव्यवहार करण्यात आला. मात्र, त्याबाबतची फाइल निर्णयाविना एका विभागाकडून दुसरीकडे फिरत राहिली. त्यामुळे थकबाकी वाढत गेली होती. अखेर प्रत्येक कार्यालयाने वापरात असलेल्या जागेचे भाडे भरले जावे, असा तोडगा काढला. त्यामुळे एप्रिल १९९८ ते मार्च २०१७ पर्यंतच्या कालावधीच्या भाड्याची रक्कम भरण्यास मंजुरी देण्यासाठी, परिवहन विभागाच्या आयुक्तांनी २८ एप्रिलला गृहविभागाकडे प्रस्ताव पाठविला होता. त्यामध्ये ४४० चौरस फूट जागेसाठी महिन्याला सरासरी ४ हजार ६६२ रुपये या हिशोबाने, वर्षाला ५५ हजार ९४४ रुपये इतके भाडे होते. एकूण १९ वर्षांचे थकीत १० लाख ६२ हजार ९३१ रुपये व त्यावरील व्याजाची रक्कम भरण्याची मागणी करण्यात आली होती. गृहविभागाने या प्रस्तावाला हिरवा कंदील दाखविल्याने, ही थकबाकी लवकरच अदा केली जाणार असल्याचे अधिकाºयांकडून सांगण्यात आले.

जवळपास भाड्याएवढीच व्याजाची रक्कम
१९ वर्षांचे थकीत भाडे हे १० लाख ६२
हजार ९३१ रुपये, तर त्यावरील व्याजाची रक्कम त्याच्या जवळपास म्हणजे, ८ लाख
४ हजार ३४६ इतकी आहे.

व्याजाचा भूर्दंड
अखेर प्रत्येक कार्यालयाने वापरात असलेल्या जागेचे भाडे भरले जावे, असा तोडगा काढला. त्यामुळे एप्रिल १९९८ ते मार्च २०१७ पर्यंतच्या कालावधीच्या भाड्याची रक्कम भरण्यास मंजुरी देण्यासाठी, परिवहन विभागाच्या आयुक्तांनी २८ एप्रिलला गृहविभागाकडे प्रस्ताव पाठविला होता. त्यामध्ये ४४० चौरस फूट जागेसाठी महिन्याला सरासरी ४ हजार ६६२ रुपये या हिशोबाने, वर्षाला ५५ हजार ९४४ रुपये इतके भाडे होते.