अखेर दुष्काळ जाहीर!

मराठवाडा आणि विदर्भातील हजारो गावांना टँकरने पाणीपुरवठा होत असताना, शासनाने दुष्काळ जाहीर का केला नाही, अशी कानउघडणी उच्च न्यायालयाने केल्यानंतर २९ हजार ६०० गावांमध्ये दुष्काळ जाहीर

मुंबई : मराठवाडा आणि विदर्भातील हजारो गावांना टँकरने पाणीपुरवठा होत असताना, शासनाने दुष्काळ जाहीर का केला नाही, अशी कानउघडणी उच्च न्यायालयाने केल्यानंतर, अखेर महसूल विभागाने २९ हजार ६०० गावांमध्ये दुष्काळ जाहीर करणारा आदेश काढला. मात्र, कोणत्याही नवीन उपाययोजना जाहीर केल्या नाहीत.
राज्यातील टंचाईस्थिती आणि ५० पैशांपेक्षा कमी आलेली खरीप हंगामातील आणेवारी लक्षात घेऊन, राज्य शासनाने १५ हजार ७४७ गावांमध्ये दुष्काळसदृश्य स्थिती जाहीर केली होती. मात्र, विदर्भातील ११ हजार ८६२ गावांमध्येही ५० पैशांपेक्षा कमी आणेवारी आलेली असताना, तेथे सरकारने दुष्काळस्थिती जाहीर केली नाही, याबाबत काहींनी नागपूर खंडपीठात याचिका केली होती. त्यावर खंडपीठाने निर्देश दिल्यानंतर सरकारने या गावांचाही त्यात समावेश केला. महसूल विभागाने काढलेल्या आदेशानुसार, २०१५-१६ च्या खरीप हंगामात अंतिम पैसेवारी ५० पेक्षा कमी असलेल्या २७,६०९ आणि रब्बी हंगामातील १,९९१ गावांमध्ये दुष्काळसदृश्यऐवजी दुष्काळी परिस्थिती जाहीर करण्यात आली. दोन्ही हंगामांत मिळून दुष्काळी गावांची संख्या २९,६०० इतकी आहे. राज्यात एकूण ४३,६६५ गावे आहेत. (विशेष प्रतिनिधी)
> दुष्काळाचा फटका साडेसहा लाख कोटी रुपयांचा
देशात दुष्काळाच्या दाहाने १० राज्यांतील २५६ जिल्ह्यांना कवेत घेतले असून, याचा फटका ३३ कोटी जनतेला बसला आहे आणि यामुळे अर्थव्यवस्थेला साडे सहा लाख कोटी रुपयांचा फटका बसणार असल्याचा निष्कर्ष उद्योगांची शिखर संस्था असलेल्या ‘असोचेम’ने काढला आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून निसर्गाच्या लहरीपणामुळे दहा राज्यांतून अत्यल्प प्रमाणात पाऊस पडला असून, अनेक ठिकाणी जलसाठ्यातील पाण्याने नीचांकी पातळी गाठली आहे. याचा तीव्र फटका तेथील लोकांना आणि त्यांच्या जीवनमानाला बसतानाच अर्थव्यवस्थेलाही बसणार असल्याचे संस्थेने नमूद केले आहे. तसेच पाऊस झाला, दुष्काळामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीत सुधार येण्यासाठी किमान सहा महिन्यांचा कालावधी लागेल, असा अंदाजही या सर्वेक्षणात व्यक्त करण्यात आला आहे.
> आपत्ती सहायता निधी उभारा;
सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश
सर्वोच्च न्यायालयाने दुष्काळसदृश परिस्थिती हाताळण्याकरिता आपत्ती सहायता निधी उभारण्याचे निर्देश बुधवारी केंद्र सरकारला दिले. सोबतच परिस्थितीचा आढावा घेण्याकरिता बिहार, गुजरात आणि हरियाणासारख्या दुष्काळग्रस्त राज्यांची एक बैठक आठवड्याभरात घेण्याची सूचना कृषी मंत्रालयाला केली. या वेळी सर्वोच्च न्यायालयाने लोकमान्य टिळकांचा उल्लेख करीत सांगितले की, ‘प्रश्न साधनसामग्रीचा वा क्षमतेचा नाही. प्रश्न आहे, तो हे काम करण्याची इच्छाशक्ती आहे का, याचा.’
> केवळ न्यायालयाच्या
समाधानासाठी?
दुष्काळ जाहीर करण्याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने ३ मे रोजी केलेल्या सूचनेची दखल घेत, दुष्काळ ‘सदृश्य’ऐवजी ‘दुष्काळी परिस्थिती’ असा सुधारित आदेश काढण्यात आला आहे. मात्र, उपाययोजनांमध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. दुष्काळ असताना ज्या उपाययोजना केल्या जातात, त्याच दुष्काळसदृश्य परिस्थितीत आधीपासूनच करण्यात येत होत्या आणि त्याच पुढेही सुरू राहतील, असे महसूल विभागातील सूत्रांनी सांगितले. त्यामुळे हा शब्दबदल केवळ न्यायालयाच्या समाधानासाठी केला का, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
> सरकारने आधीपासूनच दुष्काळी उपाययोजना जाहीर केलेल्या आहेत. केवळ मॅन्युअलनुसार दुष्काळसदृश्य असा शब्दप्रयोग केला होता.
- एकनाथ खडसे