तब्बल सहा दशकांनंतर बदलणार सरकारी कार्यालयांची कार्यपद्धती; मुख्यमंत्र्यांची सुशासन प्रणालीला मान्यता

या सुशासन नियमावलीत वातावरणीय बदल आणि त्याचे परिणाम याचादेखील समावेश करण्यात आला आहे. उष्णतेची लाट, अवकाळी पाऊस यासाठी स्वतंत्र कक्ष कार्यान्वित करून राज्य कृती आराखड्याची अंमलबजावणी करण्यात येईल. 

मुंबई : राज्यातील विविध सरकारी कार्यालयांची कार्यपद्धती तब्बल सहा दशकांनंतर आता बदलली जाणार असून गतिमानता व पारदर्शकतेवर भर असलेल्या सुशासन प्रणाली २०२३ ला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शुक्रवारी मान्यता दिली. 

राज्यात १९६३ मध्ये कार्यालयीन कार्यपद्धतीची पहिली नियमावली तयार करण्यात आली होती. तिचा मराठी अनुवाद १९९४ मध्ये करण्यात आला होता. शासकीय सेवा आणि योजनांचा लाभ सुलभरीत्या मिळावा. यासाठी सामान्यांच्या समस्या आणि शासकीय कार्यपद्धती यांची सांगड घालावी व अन्य राज्यांसाठी आदर्श ठरेल, अशी सुशासन नियमावली तयार करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री शिंदे यांनी मागील वर्षी सप्टेंबरमध्ये दिल्या होत्या. त्यासाठी निवृत्त तत्कालीन उपलोकायुक्त सुरेश कुमार, माजी मुख्य सचिव जयंतकुमार बांठिया, स्वाधीन क्षत्रिय, के. पी. बक्षी, अजितकुमार जैन यांची समितीही नेमण्यात आली होती. समितीने ४३ बैठका घेतल्या, ३५ विभागांना भेटी दिल्या व अहवाल तयार केला. सामान्य प्रशासन विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव सुजाता सौनिक यांनी समितीच्या अहवालाचे  सादरीकरण मुख्यमंत्र्यांसमोर केले.

वातावरणीय बदलासाठी स्वतंत्र कक्ष
या सुशासन नियमावलीत वातावरणीय बदल आणि त्याचे परिणाम याचादेखील समावेश करण्यात आला आहे. उष्णतेची लाट, अवकाळी पाऊस यासाठी स्वतंत्र कक्ष कार्यान्वित करून राज्य कृती आराखड्याची अंमलबजावणी करण्यात येईल. 

नियमावलीत काय आहे? 
-सरकारी सेवा नागरिकांना जलद व सुलभ मिळणार.
-सुशासनाची कामगिरी तपासण्यासाठीचे १६१ निर्देशांक असतील. त्यावरून ही कामगिरी ठरविली जाईल.
-एंड टू एंड ऑनलाइन सेवा कालमर्यादेत देण्याची सोय असेल. मानवी हस्तक्षेप संपविणार.
-आपले सरकार सेवा केंद्रांची संख्या व व्याप्ती वाढविणार.
-शासकीय कामकाज ई ऑफिसद्वारे करणार.
-सार्वजनिक कागदपत्रांचे डिजिटायझेशन करण्यात येईल.
-सध्या एक सरकारी फाइल सहा-सात टप्प्यांमधून जाते. ती यापुढे तीन ते चार टप्प्यांत निकाली काढली जाईल.
-निर्णय प्रक्रियेत नागरिकांना सहभागी करून घेण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात येईल.