घनकचऱ्यानंतर आता सांडपाण्यावरून टाच, प्राधिकरणाचा दे धक्का; सांडपाणी प्रक्रिया नाही तर जादा पाणी नाही

महाराष्ट्रासह विविध राज्यांवर घनकचरा व्यवस्थापनावरून सर्वोच्च न्यायालयाने बांधकामबंदीचा बडगा उगारला असताना महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाने सांडपाणी प्रक्रिया न करणा-या शहरांना जादा पाणी पुरवठा न करण्याची भूमिका घेतली आहे.

मुंबई : महाराष्ट्रासह विविध राज्यांवर घनकचरा व्यवस्थापनावरून सर्वोच्च न्यायालयाने बांधकामबंदीचा बडगा उगारला असताना महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाने सांडपाणी प्रक्रिया न करणा-या शहरांना जादा पाणी पुरवठा न करण्याची भूमिका घेतली आहे.
महापालिका वा नगरपालिकेने जादा पिण्याच्या पाण्याची मागणी केली अन् आधी मिळत असलेल्या आणि नव्याने मिळणार असलेल्या पाण्यापासून तयार होणाºया सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्याची व्यवस्था नसेल तर जादा पाणीच दिले जाणार नाही, असे प्राधिकरणाने बजावले आहे. जलशुद्धीकरण प्रकल्पाबरोबरच सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र उभारणेदेखील अनिवार्य असेल.
प्राधिकरणाचे सदस्य व्ही. एम.कुलकर्णी यांनी अलिकडे प्राधिकरणातर्फे आयोजित कार्यशाळेत याबाबत विस्ताराने माहिती दिली.
महापालिका वा नगरपालिकेने किती पाणी घेतले, त्यापैकी किती पाण्याचा वापर केला, किती पाण्यावर सांडपाणी प्रक्रिया केली याची माहिती आॅनलाइन आदीद्वारे सार्वजनिक करणे आता प्राधिकरणाने बंधनकारक आहे. त्याशिवाय जादा पाणी दिले जाणार नाही.
सांडपाण्यामुळे पाण्याचे स्रोत आणि साठे प्रदूषित होऊन नागरिकांच्या आरोग्याला धोका निर्माण होतो आणि पर्यावरणाचे प्रश्न निर्माण होतात. तसेच सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून त्याचा पुनर्वापर केला नाही तर नैसर्गिक पाण्याचा वापर वाढतो.

दरमाणशी पाण्याच्या कोट्याचे उल्लंघन
- दरमाणशी पाण्याच्या कोट्याचे सात महापालिकांनी उल्लंघन केले आहे. त्यात नागपूरचाही समावेश आहे. त्यांना दररोज माणशी १३५ लिटर अधिक १५ टक्के (म्हणजे जवळपास २० लिटर) असा १५५ लिटर पाण्याचा कोटा निश्चित करण्यात आला आहे. प्राधिकरणाच्या नियमानुसार ११५ ते १४० टक्के इतके पाणी दरमाणशी वापरल्यास पाणी दरापेक्षा दीडपट वसुली स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून जलसंपदा विभाग करतो. १४० लिटरपेक्षा अधिक वापर असल्यास दुप्पट पाणीदराने आकारणी केली जाते.
- पाणी वापराच्या दरमाणशी मानकापेक्षा अधिक पाण्याचा वापर त्या शहरात पाण्याची चोरी होत असेल, प्रचंड बांधकामे होत असतील तर प्रामुख्याने होतो. अशा शहरांकडून दंडासह पाणीदर आकारले जात असले तरी ती दंडाची रक्कम फारच कमी असल्याने संपन्न महापालिका दंडाची फिकीर करीत नाहीत. त्यामुळे हा दंड जबर असावा, अशी मागणी होत आहे.

सात शहरांची पाणीवापर स्थिती
शहर पाणीवापर मर्यादा दरदिवशी
(१३५ लिटर अधिक (आकडे लिटरमध्ये)
१५ टक्के पाणीव्यय) (आकडे लिटरमध्ये)
पुणे १५५ २९०
ठाणे १५५ २५९
नागपूर १५५ २२८
कल्याण १५५ २१८
पिंपरी-चिंचवड १५५ २९४
धुळे १५५ १९४
नाशिक १५५ १६७