आरोपीच्या मृत्यूनंतर दंडाची वसुली त्याच्या वारसांकडून!

फौजदारी खटल्यात झालेला दंड न भरता आरोपीचा मृत्यू झाला, तरी दंड भरण्याची त्याची जबाबदारी संपत नाही. अशा दिवंगत आरोपीचा दंड त्याच्या वारसांकडून वसूल केला जाऊ शकतो

मुंबई : फौजदारी खटल्यात झालेला दंड न भरता आरोपीचा मृत्यू झाला, तरी दंड भरण्याची त्याची जबाबदारी संपत नाही. अशा दिवंगत आरोपीचा दंड त्याच्या वारसांकडून वसूल केला जाऊ शकतो व वारसांनी दंडाची रक्कम स्वत:हून अदा न केल्यास, त्यांच्या मालमत्तेचा लिलाव पुकारूनही ती वसूल केली जाऊ शकते, असा निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे.
फौजदारी खटल्यात आरोपीला झालेली तुरुंगवासाची शिक्षा त्याच्या मृत्यूने संपुष्टात येते व शिल्लक राहिलेली किंवा न भोगलेली शिक्षा त्याच्या वारसांना भोगावी लागत नाही. मात्र, दोषी ठरलेल्या आरोपीस न्यायालयाने दंड ठोठावला असेल किंवा भरपाई देण्याचा आदेश दिला असेल, तर ही रक्कम भरण्याची जबाबदारी आरोपीच्या मृत्यूनंतर त्याच्या वारसांवर येते, असे न्या. डॉ. शालिनी फणसाळकर-जोशी यांनी हा निकाल देताना स्पष्ट केले.
न्यायालयाच्या या निकालामुळे श्रीवर्धनच्या सरखोत मोहल्ल्यात राहणाऱ्या शमीम सैफुद्दीन सरखोत या ५५ वर्षांच्या विधवेस, तिच्या दिवंगत पतीचा वारस या नात्याने त्याने त्याच्या हयातीत चुकती न केलेली २.८२ लाख रुपयांची भरपाई चुकती करावी लागणार आहे. तिने ही रक्कम न भरल्यास, रायगडचे जिल्हाधिकारी तिच्या मालमत्तेचा लिलाव पुकारूनही भरपाईची ही रक्कम वसूल करू शकतील. श्रीमती शमीम यांचे दिवंगत पती सैफुद्दीन यांच्यावर, श्रीवर्धन येथीलच एक व्यापारी जयराज मियाचंद जैन यांनी चेक न वटल्याबद्दल, ‘निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट््स अ‍ॅक्ट’च्या कलम १३८ अन्वये खटला दाखल केला होता. श्रीवर्धनच्या प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी या खटल्यात सैफुद्दीन यांना दोषी ठरविले व त्यांनी सरकारला दंड म्हणून २५ हजार रुपये व तक्रारदार जैन यांना भरपाई म्हणून २.८२ लाख रुपये द्यावे, असा आदेश दिला. सैफुद्दीन यांनी दंड किंवा भरपाई न भरता उच्च न्यायालयात अपील केले. हे अपील प्रलंबित असताना, सैफुद्दीन यांचे निधन झाले. अपील चालविण्यासाठी त्यांचे कोणी वारस पुढे न आल्याने, ते अपील निरस्त झाले. या पार्श्वभूमिवर जैन यांनी भरपाई वसुलीसाठी श्रीवर्धन न्यायालयाकडे पुन्हा अर्ज केला. भरपाईची रक्कम सैफुद्दीन यांच्या विधवेकडून वसूल केली जावी व गरज पडल्यास, ही वसुली जिल्हाधिकाऱ्यांनी विधवेच्या मालमत्तेचा लिलाव पुकारून करावी, असा आदेश स्थानिक न्यायालयाने दिला. याविरुद्ध शमीम सरखोत यांनी उच्च न्यायालयात रिट याचिका केली होती. जैन यांना द्यायच्या भरपाईची वसुली त्यातून केली जाऊ शकत नाही, असा त्यांचा मुख्य मुद्दा होता. मात्र, न्यायालयाने तो अमान्य करून श्रीवर्धन न्यायालयाचा निकाल कायम केला. (विशेष प्रतिनिधी)

याविषयी कायदा काय म्हणतो?
न्यायालयाने हा निकाल देताना कायद्यातील
ज्या तरतुदींचा आधार घेतला, त्या अशा-

दंड प्रक्रिया संहिता कलम ४२१ - न्यायालयाने ठोठावलेला दंड आरोपीने न भरल्यास, त्याच्या मालमत्तेचा लिलाव
करून दंडाची वसुली
केली जाऊ शकेल.
दंड प्रक्रिया
संहिता कलम ४३१ - न्यायालयाने भरपाई देण्याचा आदेश दिला असेल, तर भरपाईची वसुलीही दंडाप्रमाणे करता येईल.
भारतीय दंड विधान कलम
७० - न्यायालयाने ठोठावलेला दंड भरण्याची जबाबदारी आरोपीच्या मृत्यूने संपुष्टात येत नाही. आरोपीच्या पश्चात त्याची मालमत्ता ज्या वारसांकडे जाईल, त्यांच्याकडूनही
ही वसुली करता येईल.