पाडव्यानंतर कर्जमाफीचा संघर्ष रस्त्यावर

काँग्रेस, राष्ट्रवादीसह विरोधी पक्षांनी २९ मार्चपासून पुकारलेल्या संघर्ष यात्रेतील हवा काढून घेण्यासाठी १९ आमदारांचे निलंबन दोन

अतुल कुलकर्णी / मुंबई
काँग्रेस, राष्ट्रवादीसह विरोधी पक्षांनी २९ मार्चपासून पुकारलेल्या संघर्ष यात्रेतील हवा काढून घेण्यासाठी १९ आमदारांचे निलंबन दोन टप्प्यांत मागे घेण्याच्या हालचालींनी शनिवारी वेग घेतला. मात्र ही यात्रा शेतकरी कर्जमाफीसाठी आहे, आमदारांचे निलंबन मागे घेण्यासाठी नाही, असे सांगत काँग्रेस, राष्ट्रवादी, शेकाप, रिपाइं (कवाडे गट), युनायटेड जनता दल, समाजवादी पक्ष आणि एमआयएम अशा सर्व विरोधकांनी एकत्र येऊन २९ मार्च ते ४ एप्रिल असा संघर्ष यात्रेचा कार्यक्रमच जाहीर केला. २९ मार्चला सकाळी पळसगाव (ता. सिंदेवाही, जि. चंद्रपूर) येथून संघर्ष यात्रा सुरू होईल. ही यात्रा निघणार हे वृत्त सगळ्यात आधी ‘लोकमत’ने दिले होते.
चर्चेच्या फेऱ्यात विरोधकांना गुंतवून ठेवायचे आणि २९ मार्चपासून सुरू होणारी विरोधकांची संघर्ष यात्रा निघू द्यायची नाही, यासाठी पडद्याआड शनिवारी मोठी खलबते रंगली. मात्र संघर्ष यात्रेवर ठाम असणाऱ्या विरोधकांनी त्याचा कार्यक्रमच जाहीर केल्याने पाडव्यानंतर विधिमंडळात आणि रस्त्यावर नवा संघर्ष उभा राहणार आहे. अधिवेशन चालू असताना असा संघर्ष या सरकारच्या काळात पहिल्यांदाच घडणार आहे.
बॅ. ए. आर. अंतुले मुख्यमंत्री असताना जळगाव ते नागपूर अशी शेतकरी दिंडी शरद पवार यांनी काढली होती, तर जनता पक्षाच्या विरोधात दिवंगत इंदिरा गांधी यांनी विदर्भातून शेतकरी संघर्ष यात्रा काढली होती. गोपीनाथ मुंडे यांनी आघाडी सरकारच्या विरोधात गोदा परिक्रमा काढली होती. विशेष म्हणजे या तीनही आंदोलनांमुळे त्या त्या सरकारच्या विरोधात वातावरण तयार करण्यात यश मिळाले होते. शेतकरी दिंडीनंतर अंतुलेंना सत्तेतून बाहेर पडावे लागले तर इंदिरा गांधींच्या यात्रेनंतर जनता पक्षाचे सरकार बरखास्त झाले होते. विरोधकांनी संघर्ष यात्रा काढली व त्यातून सरकारविरोधी वातावरण तयार झाले तर ते मध्यावधी निवडणुकांसाठी भाजपाला अडचणीचे ठरेल, असा सूर भाजपाच्या काही नेत्यांनी लावला. अर्थसंकल्प मंजूर होण्याच्या आधी निलंबन रद्द केले आणि विरोधकांनी शिवसेनेच्या मदतीने सभागृहात अर्थसंकल्पाच्या विरोधात मतदान केले तर अडचण होईल, अशी भूमिका अर्थमंत्री मुनगंटीवार यांनी मांडल्याने भाजपातही यावर कोणताही तोडगा निघू शकला नाही. मात्र हे चित्र बाहेर जाऊ न देता विरोधकांमधे भांडणे कशी लागतील याचे नियोजन केले गेले.

कामकाजात सहभागी होणे, ही वेगळी बाब आहे आणि संघर्ष यात्रा काढणे हा पूर्णपणे वेगळा विषय आहे. कर्जमाफी मागणाऱ्या आमदारांना सरकार निलंबित करते, मुख्यमंत्र्यांच्या दालनात न्याय मागण्यास गेलेल्या शेतकऱ्याला बेदम मारहाण करते. आम्ही ठरल्याप्रमाणे संघर्ष यात्रा काढणार आहोत.
- आ. जयंत पाटील, गटनेते, राष्ट्रवादी

 

सरकार आमच्याशी कसे वागते ते महत्त्वाचे नाही. पण ते शेतकऱ्यांशीही दुटप्पीपणे वागत आहे. हे जनतेत जाऊन सांगण्यासाठी ही संघर्ष यात्रा आहे.
- राधाकृष्ण विखे पाटील, विरोधी पक्षनेते

दिवसभर निर्णयहीन बैठकांचा रतीब
सभापती रामराजे नाईक निंबाळकर यांच्या दालनात शनिवारी सकाळी बैठक झाली. त्यात मुख्यमंत्री फडणवीस, विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे, राधाकृष्ण विखे पाटील, परिवहनमंत्री दिवाकर रावते, संसदीय कार्यमंत्री गिरीश बापट, राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे, आ. जयंत पाटील, आ. संजय दत्त, आ. शरद रणपिसे आदींची उपस्थिती होती. दोन टप्प्यांत निलंबन मागे घेऊ पण कामकाजात सहभागी व्हा, असा प्रस्ताव त्यात सरकारने मांडला. माझ्या पक्षात माझ्यावरही निलंबन रद्द करू नये, असा दबाव आहे. पण यातून मार्ग काढला पाहिजे, अशी भूमिका मुख्यमंत्र्यांनी घेतली. मात्र त्याला विरोधकांनी नकार दिला.

पुन्हा दुपारी विखे पाटील यांच्या दालनात विरोधकांची बैठक झाली. त्या वेळी उपरोक्त सदस्यांसह माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, दिलीप वळसे पाटीलही सहभागी झाले. ही चर्चा सुरू असताना तेथे संसदीय कार्यमंत्री गिरीश बापट आले. शनिवारी दिवसभर बैठकांचे रतीब घातले गेले पण एकाही बैठकीत कोणताही ठोस निर्णय झाला नाही. दुपारनंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस नागपूरला निघून गेले तर राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार शुक्रवारीच संघर्ष यात्रेचे नियोजन करून पुण्याकडे रवाना झाले.

ना घर का ना घाट का...
काँग्रेस, राष्ट्रवादीचे आमदार फुटून भाजपात येण्यास तयार असल्याचे सांगत विरोधकांमध्ये अस्वस्थता निर्माण करण्याचा यामागे हेतू होता. विरोधी आमदारांना राजीनामे देऊन त्यांना निवडून आणायचे असेल, तर तेथील भाजपा-सेनेच्या दोन नंबरच्या नेत्यांचे काय? त्यांना कसे गप्प करायचे? विरोधकांनी एकास एक उमेदवार देण्याची भूमिका घेतली आणि त्यातून आमदारांचा पराभव झाला तर त्यांची अवस्था ‘ना घर का ना घाट का’ अशी होईल. त्यांचे पुनर्वसन कसे आणि कुठे करणार? असे अनेक प्रश्न शनिवारी भाजपाचे आमदार उपस्थित करत होते.

भाजपाची रणनीती
निलंबन दोन टप्प्यांत रद्द होईल. तुम्ही नावे द्यावीत असे सुचवायचे. विरोधकांमध्ये त्यातून फूट पाडायची आणि त्यांनीच नावे दिली नाहीत, त्याला आम्ही काय करणार? असे सांगत सरकारने ३१पर्यंत कामकाज चालवून शेवटच्या दिवशी अर्थसंकल्प मंजूर करून घ्यायचा, अशी रणनीती आहे.

काँग्रेसमध्ये विखेंच्या भूमिकेवरून वाद
विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील भाजपाला पूरक भूमिका घेतात. त्यामुळे पक्ष अडचणीत येतो, असे सांगून काही ज्येष्ठ काँग्रेस नेत्यांनी माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण किंवा विजय वडेट्टीवार यांना विरोधी पक्षनेते पद द्यावे, अशी मागणी दिल्लीत केली आहे.
या पार्श्वभूमीवर विखे पाटील यांनी भाजपापुढे नमते न घेता संघर्ष यात्रेसाठी स्वत:च्या निवासस्थानी कार्यालय उघडले.