समीर वानखेडेंवरील FIR नंतर, नवाब मलिकांना आलेल्या अज्ञात पत्राची चर्चा, कोणी पाठवलेले?

मलिक यांनी हे पत्र सोशल मीडियावर शेअर केले होते. यावेळी ते रोज पत्रकार पऱिषद घेऊन वानखेडेंचा बुरखा फाडत होते. तेव्हा मलिक आणि वानखेडेंचा वाद हा वैयक्तीक असल्यासारखे पाहिले जात होते.

एनसीबीचे तत्कालीन झोनल डायरेक्टर समीर वानखेडे, माजी एसपी व्ही. व्ही. सिंह आणि माजी इंटेलिजन्स अधिकारी आशिष रंजन यांच्यावर सीबीआयने आर्यन खान प्रकरणात भ्रष्टाचार केल्याचा एफआयआर दाखल झाला आहे. यामुळे त्यांनी यापूर्वी तपास केलेल्या अन्य प्रकरणांवर काही परिणाम होणार का, याची चर्चा आता जोर धरू लागली आहे. याचे कारण एनसीबीच्याच एका अज्ञात अधिकाऱ्याने राष्ट्रवादीचे माजी मंत्री नवाब मलिक यांना पत्र लिहून वानखेडेंच्या २६ कारनाम्यांचा भांडाफोड केला होता. यामध्येच एक केस होती ती अभिनेत्री रिया चक्रवर्तीची.

आर्यन खान क्रूझवर येणार याची समीर वानखेडेंना माहितीही नव्हती, जेव्हा समजले...; इनसाईड स्टोरी

या पत्रातील दाव्यानुसार रिया चक्रवर्ती प्रकरणात आरोपींनी चुकीच्या पद्धतीने अडकविण्यात आले आहे. वानखेडे यांनी दिनेश चव्हाण (सुपरिंटेंडेंट ऑपरेशन) यांना करण अरोरा, जैद विला अबास लखानी यांच्या कबुलीनाम्यात रिया व तिचा भाऊ शौविक चक्रवर्ती, सॅम्युअल मिरांडा आदींची नावे लिहिन्यास सांगितले होते. परंतू चव्हाण यांनी त्यास नकार दिला. यामुळे वानखेडेंनी त्यांना हटवून विश्वासून सिंह यांना ऑपरेशनची जबाबदारी दिली. या दोघांनी मिळून नंतर एडीपीएसच्या कलम २७ए चा दुरुपयोग केला आणि निर्दोष लोकांना त्यात अडकवले. सिंह यांना गेल्या आठवड्यातच नोकरीवरून काढून टाकण्यात आले आहे. 

मलिक यांनी हे पत्र सोशल मीडियावर शेअर केले होते. यावेळी ते रोज पत्रकार पऱिषद घेऊन वानखेडेंचा बुरखा फाडत होते. तेव्हा मलिक आणि वानखेडेंचा वाद हा वैयक्तीक असल्यासारखे पाहिले जात होते. मात्र, सीबीआयने जो एफआयआर दाखल केला त्यानंतर मलिक यांचे अनेक आरोप खरे ठरत असल्याचे दिसत आहेत. यामुळे जेव्हा याचा खटला सुरु होईल तेव्हा वानखेडेंच्या या अन्य प्रकरणांच्या चौकशांवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित होण्याची शक्यता आहे. 

खटला सुरू होण्यापूर्वी न्यायालयात आरोप निश्चित केले जातात. त्यावेळी आरोपपत्रात केलेल्या आरोपांविरोधात आरोपी वकिलामार्फत प्रश्न उपस्थित करू शकतात. खटला सुरू होण्यापूर्वीच न्यायालय आरोपी म्हणून त्याचे नाव वगळू शकते. आरोपपत्र दाखल करणे आणि आरोप निश्चित करणे यामध्ये बराच कालावधी असल्याने अनेक जण परिस्थिती बदलाच्या कारणास्तव आरोप रद्द करण्यासाठी किंवा सत्र न्यायालयात दोषमुक्तीची मागणी करण्यासाठी थेट उच्च न्यायालयात जातात, असे निवृत्त एसीपी संजय परांडे यांनी सांगितले.