उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर मार्डच्या डॉक्टरांचा संप मागे

मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानंतर आणि विनोद तावडेंच्या आश्वासनानंतर मार्डच्या डॉक्टरांनी संप मागे घेतला असून संध्याकाळी सहा वाजल्यापासून कामावर रुजू होणार आहेत

ऑनलाइन लोकमत - 

मुंबई, दि. ९ - मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानंतर आणि उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री विनोद तावडेंच्या आश्वासनानंतर मार्डच्या डॉक्टरांनी संप मागे घेतला असून संध्याकाळी सहा वाजल्यापासून कामावर रुजू होणार आहेत. जे जे रुग्णालयाचे अधिष्ठाता तात्याराव लहाने व नेत्रचिकित्सा विभाग प्रमुख रागिणी पारेख यांची बदली करण्यासाठी गेल्या सहा दिवसांपासून संपावर असलेल्या डॉक्टरांनी संप मागे घ्यावा असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला होता. कोर्टाच्या आदेशानंतर संप मागे घेण्याचे आश्वासन 'मार्ड'तर्फे देण्यात आले होते त्यानुसार त्यांनी संप मागे घेतला आहे. 

 

गेल्या सहा दिवसांपासून जे. जे. च्या निवासी डॉक्टरांनी गरीब रुग्णांना वेठीस धरले आहे. काही रुग्णांना जबरदस्तीने डिस्चार्ज घेण्यास सांगण्यात येत आहे. तसेच नवीन रुग्णाला शस्त्रक्रियेसाठी घेण्यात येत नाही. संपूर्ण राज्यातून जे. जे. मध्ये उपचारासाठी येणा:या  गरीब रुग्णांचे हाल होत असल्याने डॉक्टरांना संप मागे घेण्याचा आदेश द्यावा, असा अर्ज उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आला होता.  ४ ते ६ एप्रिल या काळात एकूण 13 रुग्णांचा मृत्यू झाल्याचा दावा सामाजिक कार्यकर्ते अफाक मांडविया यांनी अर्जाद्वारे केला होता. या अर्जावर आज झालेल्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने डॉक्टरांना संप त्वरित मागे घेण्याचे आदेश दिले. आज दुसरा शनिवार, उच्च न्यायालयाच्या सुटीचा दिवस असूनही या अर्जावर सुनावणी करण्यासाठी न्यायालयाने विशेष सुनावणी घेतली.

 

जे. जे. रुग्णालयाचे अधिष्ठाता तात्याराव लहाने व नेत्रचिकित्सा विभागाच्या प्रमुख रागिणी पारेख यांची बदली करण्यासाठी हा संप पुकारण्यात आला आहे, असे सांगण्यात येत असले तरी खरे कारण वेगळे आहे. उपलब्ध झालेल्या कागपत्रंनुसार, डॉ. सदिया मणियार आणि डॉ. प्रिया हरीदास यांच्या चौकशीविरुद्ध या संप पुकारण्यात आला आहे, असे अर्जात म्हटले आहे.

 

जे. जे. मध्ये राज्यातील गरीब रुग्ण उपचार करुन घेण्यासाठी येतात. निवासी डॉक्टरांनी त्यांना वेठीस धरले आहे. संप पुकारुन जे. जे. ची वैद्यकीय सेवा ठप्प केली आहे. बदली करायची की नाही, हा प्रश्न प्रशासनाचा आहे. या डॉक्टरांनी शिकण्याकडे लक्ष द्यावे. प्रशासकीय कामात हस्तक्षेप करू नये. या डॉक्टरांना तत्काळ संप मागे घेण्याचा आदेश द्यावा, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली होती.