समितीच्या अहवालानंतर वीजखरेदीचा निर्णय

भाटिया समितीच्या अहवालानंतर घेण्यात येणार असल्याची माहिती ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधान परिषदेत दिली.

मुंबई : राज्यातील साखर कारखान्यांच्या सहवीज प्रकल्पातून तयार झालेली २ हजार मेगावॅट वीज खरेदी करण्याचा निर्णय यासंदर्भात नेमण्यात आलेल्या भाटिया समितीच्या अहवालानंतर घेण्यात येणार असल्याची माहिती ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधान परिषदेत दिली. शेकापचे जयंत पाटील यांनी याबाबतची लक्षवेधी उपस्थित केली होती.
शेतक-यांना एफ.आर.पी. देता यावी, यासाठी साखर कारखान्यांनी वीज निर्मिती प्रकल्प सुरू करण्याचे ठरविले आहे. मात्र त्यासाठीचे इन्फ्रास्टक्चर क्लिअरन्स प्रलंबित असल्याने वीज वितरण कंपनीबरोबर खरेदी करण्यात अडचणी येत असल्याबाबत शेकापचे जयंत पाटील, भाजपाचे प्रशांत परिचारक यांनी लक्षवेधी मांडली होती. यावेळी बावनकुळे म्हणाले की, अपारंपारिक ऊर्जा धोरणानुसार सहवीज निर्मिती प्रकल्पांतून १ हजार मेगावॅट वीज निर्मिती करण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे. यापूर्वीच्या सरकारने दोन हजार मेगावॅट वीज निर्मितीस दिलेल्या मंजूरीपैकी जळपास १ हजार १९५ मेगावॅट वीजेची निर्मिती झाली आहे. त्यामुळे नवीन ऊर्जा निर्मिती करणा-या साखर कारखान्यांना महाऊर्जाकडून परवानगी दिली जात नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. सहवीज निर्मिती प्रकल्पातून ऊसाच्या चिफाडापासून जी वीज निर्मिती केली जाते ती वीज खरेदी करण्याचे धोरण राज्य सरकारने स्विकारले आहेत. ज्या कारखान्यांची वीज निर्मिती करण्याची क्षमता असेल, अशा कारखान्यांकडून भाटीया समितीचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर वीज खरेदी करण्याचा निर्णय गळीत हंगामापूर्वी मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.
>शेतकऱ्यांच्या हिताचा निर्णय घेतला जाईल
साखर कारखान्यांच्या वीज निर्मितीला २ रुपये प्रतियुनीट खर्च येतो. पण त्याची खरेदी ६ रुपये ९० पैसे या दराने करावी लागते. तसेच ही वीज १ रुपये २० पैसे या दराने शेतक-यांना द्यावी लागते. यामधील खर्चाचा बोजा सरकार किंवा वीज निर्मिती कंपनीलाच सोसावा लागतो. वीज निर्मिती कंपनीवर २२ हजार कोटींचे कर्ज आहे. दरवर्षी वाढणारा आर्थिक नुसानीचा वाढता आकडा वाढत आहे. सात प्रकल्प बंद पडले आहेत. याबाबत विचार करून शेतक-यांच्या हिताच्या दृष्टीने योग्य तो निर्णय घेतला जाईल, असेही ते म्हणाले.