मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती वा-यावर

 

कोल्हापूर, दि. 05 - मागासवर्गीय मुला-मुलींच्या शिक्षणाला बळ मिळावे म्हणून राज्य शासनाने गतवर्षी सुरू केलेली ‘भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजना’ पहिल्याच वर्षी निधीअभावी निराधार बनली आहे. या विद्यार्थ्यांना गतवर्षीची शिष्यवृत्ती नक्की कधी मिळणार, यासंबंधीचे उत्तर समाजकल्याण विभागाकडे नाही. राज्यभरातील तब्बल सात हजार विद्यार्थ्यांचे भवितव्य टांगणीला लागले असतानाही एकाही दलित संघटनेला त्याचे सोयरसुतक नसल्याचे चित्र पुढे आले आहे.

स्वाधार योजनेचा लाभ मिळावा यासाठी राज्यभरातून १९ हजार मुला-मुलींचे अर्ज आले होते. त्यांतील सात हजार विद्यार्थ्यांचे अर्ज पात्र ठरले आहेत. शासनाने योजना जाहीर केली; परंतु त्याचे लेखाशीर्ष तयार करून निधीचे वाटप न झाल्याने ती कागदावरच राहिली आहे. त्यासंबंधीचे वृत्त ‘लोकमत’मध्ये २८ जूनच्या अंकात राज्यभर प्रसिद्ध झाले. त्यामुळे ही रक्कम कधी मिळणार यासंबंधीची विचारणा अनेक विद्यार्थ्यांनी ‘लोकमत’कडे केली. त्यामुळे त्यासंबंधीची वस्तुस्थिती जाणून घेण्यासाठी समाजकल्याण मंत्री राजकुमार बडोले यांच्याशी वारंवार संपर्क साधूनही त्यांनी फोन उचलला नाही. समाजकल्याण आयुक्त मिलिंद शंभरकर यांच्याशी मंगळवारी (दि. ४) दुपारी तीन वाजता संपर्क साधला. त्यांनी ‘माझ्याकडे आता ही माहिती उपलब्ध नाही. अर्ध्या तासात परत फोन करा; मी आपल्याला माहिती देतो,’ असे सांगितले. त्यानंतर मंगळवारी सायंकाळपर्यंत चार वेळा व बुधवारी चार वेळा त्यांच्याशी संपर्क साधला. फोन उचलत नाहीत म्हणून मोबाईलवर मेसेज दिला तरी त्यांच्याकडून कोणताच प्रतिसाद नाही. राज्य सरकार या विद्यार्थ्यांचे पैसे देणार नाही म्हणून अशी टाळाटाळ केली जात आहे की काय, अशी शंका त्यामुळे येऊ लागली आहे.

कोल्हापूरसह राज्यभरही रिपब्लिकन पक्षाचे विविध गट आहेत. दलित समाजावर अन्याय झाल्यावर पेटून उठणाºया संघटनांचे तर पेवच फुटले आहे. महासंघ तर किती आहेत याची संख्याच मोजता येत नाही; परंतु या लोकांना विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीत रस नाही; कारण त्यांना अशा विषयांतून हाती काही लागत नाही. गैरव्यवहाराची प्रकरणे असली की अधिकाºयांवर दबाव टाकून आंदोलनाची भीती दाखविता येते व त्यातून जे हवे ते साध्य होते. त्यामुळे अशी आंदोलने जोमात आहेत; परंतु मुलांचे भवितव्य ठरविणाºया व बाबासाहेबांच्या नावाने सुरू असलेल्या योजनेला सरकारने हरताळ फासला आहे. तथापि त्याबद्दल सरकारला जाब विचारण्यास दलित संघटनांना व पक्षांनाही सवड नसल्याच्या संतप्त प्रतिक्रिया या विद्यार्थी व पालकांतून व्यक्त होत आहेत.  

 

१) मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, ठाणे, पुणे, पिंपरी-चिंचवड, नागपूर येथे उच्च शिक्षण घेणा-या विद्यार्थ्यांना : दरवर्षी ६० हजार रुपये

२) इतर महसूल विभागीय शहरांतील व उर्वरित ‘क’ वर्ग महापालिका क्षेत्रामध्ये शिक्षण घेणा-या विद्यार्थ्यांना : ५१ हजार 

३) इतर जिल्ह्यांच्या ठिकाणी शिक्षण घेणाºया विद्यार्थ्यांना : ४३ हजार 

 

मागासवर्गीय मुला-मुलांची राज्यात ४४१ शासकीय वसतिगृहे. त्यात मुलांची २३४ आणि मुलींची २०७ वसतिगृहे आहेत. त्यांतील २२४ वसतिगृहे शासकीय इमारतीत असून २१७ भाड्याच्या इमारतीत आहेत. वसतिगृहांतील मुलांची मान्य संख्या २१ हजार ६२० असून मुलींची मान्य संख्या १९ हजार ८६० (एकूण ४१ हजार ४८०) आहे.