तटकरेंमागे चौकशीचे शुक्लकाष्ठ कायम, कोंढाणे घोटाळ्याप्रकरणी कंत्राटदारासह ६ अधिका-यांवर आरोप निश्चित  

रायगड जिल्ह्यातील कोंढाणे धरणाच्या उभारणीत झालेल्या कोट्यवधी रुपयांच्या गैरव्यवहारप्रकरणी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या (एसीबी) विशेष चौकशी पथकाने ठाणे न्यायालयात तीन हजार पानांचे आरोपपत्र सोमवारी दाखल केले. प्रकल्पाच्या कंत्राटदारासह कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या सहा तत्कालीन अधिका-यांवर चौकशी पथकाने आरोप निश्चित केले.

ठाणे : रायगड जिल्ह्यातील कोंढाणे धरणाच्या उभारणीत झालेल्या कोट्यवधी रुपयांच्या गैरव्यवहारप्रकरणी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या (एसीबी) विशेष चौकशी पथकाने ठाणे न्यायालयात तीन हजार पानांचे आरोपपत्र सोमवारी दाखल केले. प्रकल्पाच्या कंत्राटदारासह कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या सहा तत्कालीन अधिका-यांवर चौकशी पथकाने आरोप निश्चित केले असून, माजी मंत्री सुनील तटकरे यांचा तपास सुरू असल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे तटकरे यांच्यामागे चौकशीचे शुक्लकाष्ठ कायम राहणार आहे.
कोंढाणे प्रकल्पातील भ्रष्टाचाराबाबत ३ सप्टेंबर २०१६ रोजी लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याने ठाण्यातील कोपरी पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला. जवळपास वर्षभराच्या तपासानंतर सोमवारी सत्र न्यायाधीश व्ही.व्ही. बांबर्डे यांच्या न्यायालयात सुमारे तीन हजार पानी दोषारोपपत्र सादर करण्यात आले. त्यामध्ये ‘एफ. ए. एंटरप्रायजेस’चे भागीदार निसार खत्री, कोकण पाटबंधारे विकास विभागाचे तत्कालीन कार्यकारी संचालक देवेंद्र शिर्के, तत्कालीन मुख्य अभियंता बी.बी. पाटील, तत्कालीन मुख्य अभियंता पी.बी. सोनावणे, तत्कालीन अधीक्षक अभियंता आर.डी. शिंदे, तत्कालीन कार्यकारी अभियंता ए.पी. काळुखे आणि तत्कालीन कार्यकारी अभियंता राजेश रिठे यांच्यावर आरोप निश्चित करण्यात आले.
तत्पूर्वी उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार या प्रकल्पाचा कार्यादेशही स्थगित करण्यात आला होता. तोपर्यंत ‘एफ. ए. एंटरप्रायजेस’ प्रकल्पावर सुमारे ९० कोटी रुपये खर्च केला होता. या खर्चाची अंतिम जबाबदारी शासनावरच आली. संपूर्ण प्रकरणाच्या चौकशीसाठी लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याने विशेष चौकशी पथक नेमले होते. लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याचे पोलीस उपअधीक्षक विवेक जोशी यांनी या प्रकरणाचा तपास केला.

काय आहे प्रकरण?
कर्जत तालुक्यातील कोंढाणे येथे उल्हास नदीवर धरण बांधण्यास मे २०११मध्ये प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. प्रकल्पाचे सर्वेक्षण करणे, पाणी उपलब्धता प्रमाणपत्र मिळवणे आणि प्रकल्पाशी संबंधित सर्व प्रक्रिया पूर्ण करून अहवाल तयार करण्याच्या सूचना प्रशासकीय मान्यता देताना करण्यात आल्या होत्या. कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळाने मात्र या अटींचे उल्लंघन करून २०११ साली थेट निविदा मागवल्या. ‘एफ. ए. एंटरप्रायजेस’चे भागीदार निसार खत्री यांनी या निविदा प्रक्रियेमध्ये भाग घेतला होता. निविदा प्रक्रियेत स्पर्धा झाल्याचे भासवण्यासाठी, या प्रक्रियेत सहभागी झालेल्या इतर कंपन्यांनाही खत्री यांनीच पुरस्कृत केले होते. निविदा प्रक्रियेत सहभागी झालेल्या ‘एफ. ए. एंटरप्रायजेस’ आणि ‘एफ. ए. कन्स्ट्रक्शन’ या दोन्ही कंपन्यांचे भागीदार एकच असताना, कंपन्या मात्र वेगवेगळ्या असल्याचे दर्शवण्यात आले होते. त्यानंतर प्रकल्प खर्च वाढवण्यात आला.

आरोपींना लगेच जामीन
आरोप निश्चित केलेल्या कंत्राटदारासह सहा माजी अधिकाºयांना तपास अधिकाºयांनी न्यायालयासमोर हजर करून विशिष्ट अटी आणि शर्तींवर त्यांना जामीन देण्यास हरकत नसल्याचे स्पष्ट केले. जिल्हा सरकारी वकील संगीता फड यांनी प्रकरणाचे गांभीर्य न्यायालयासमोर मांडल्यानंतर, न्यायालयाने प्रत्येकी २५ हजारांचा जामीन मंजूर केला. तपासामध्ये वेळोवेळी सहकार्य करण्याची अटही त्यांना घालण्यात आली.

तटकरेंची चौकशी सुरूच
कोंढाणे प्रकल्प गैरव्यवहारात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष, माजी जलसंपदामंत्री सुनील तटकरे यांची अद्याप चौकशी सुरू असल्याचे तपास अधिकाºयांनी दोषारोपपत्रात म्हटले आहे. तटकरेंवर आरोप निश्चित केले नसले, तरी त्यांना ‘क्लीन चिट’ही दिली नसल्याचे ‘एसीबी’ने स्पष्ट केले. या गैरव्यवहारात तटकरेंची भूमिका काय आहे, चौकशी सुरू असल्याचे सांगून राष्ट्रवादीच्या या वजनदार नेत्यास यंत्रणेने ‘गॅस’वर ठेवले आहे.