केंद्रीय पथकाच्या दौऱ्यानंतर राज्यात दुष्काळाचा निर्णय, मुख्यमंत्र्यांचे सूतोवाच

राज्यात यंदा सरासरीच्या केवळ ७० टक्के पाऊस झाल्याने दुष्काळाचे ढग दाटून आलेले आहेत. मराठवाड्यातील निम्मी पिके करपली आहेत. विदर्भात खरिपाच्या हंगामाला मोठा फटका बसला आहे.

लातूर : राज्यात यंदा सरासरीच्या केवळ ७० टक्के पाऊस झाल्याने दुष्काळाचे ढग दाटून आलेले आहेत. मराठवाड्यातील निम्मी पिके करपली आहेत. विदर्भात खरिपाच्या हंगामाला मोठा फटका बसला आहे. पश्चिम महाराष्ट्रातही जलसाठ्याची चांगली स्थिती नाही, तसेच खान्देशात आॅक्टोबरमध्येच पाण्याचे संकट जाणवू लागले आहे. टंचाईच्या या स्थितीची दखल घेत राज्यात दुष्काळ जाहीर करण्याचे संकेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी रविवारी दिले.
राज्यात, विशेषत: मराठवाड्यात दुष्काळजन्य स्थिती आहे. पंचनामे वेगाने सुरू आहेत. ३१ डिसेंबरपर्यंत टंचाईची स्थिती समोर येईल. त्यानंतर, केंद्रीय पथकाची पाहणी पूर्ण करून दुष्काळ जाहीर करण्याचा निर्णय घेतला जाईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. मराठवाड्याच्या दुष्काळमुक्तीसाठी सरकार मागे हटणार नाही, अशी ग्वाही त्यांनी लातूर येथे अटल महाआरोग्य शिबिराच्या उद्घाटनप्रसंगी दिली. मुख्यमंत्री म्हणाले, जलयुक्त शिवारच्या माध्यमातून मोठे काम झाले, परंतु मराठवाड्यात ७० टक्के व त्यापेक्षा कमी पाऊस झाला. या कठीण स्थितीत सरकार जनतेच्या पाठीशी आहे. गत सरकारच्या १५ वर्षांच्या काळात शेतकºयांना ७ हजार कोटींची मदत मिळाली. चार वर्षांत आम्ही २२ हजार कोटींची मदत दिली. या सरकारने चार वर्षांत ८,५०० कोटींचा शेतमाल खरेदी केला.

२०१९ नंतरही मीच मुख्यमंत्री...
लातूरच्या जिल्हा रुग्णालयासाठी एका महिन्याच्या आत जागा उपलब्ध करून देण्यात येईल. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाचे विस्तारीकरण व सेवासुविधांसाठी तीन टप्प्यांत १०० कोटी रुपये दिले जातील. पहिला टप्पा लगेच, दुसरा टप्पा पुढच्या वर्षात आणि तिसरा टप्पाही माझ्याच कार्यकाळात मिळेल. कारण २०१९ नंतरही मीच मुख्यमंत्री असणार आहे. हे मी आपल्या पाठिंब्यावर जाहीरपणे सांगू इच्छितो, असा विश्वासही देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला.

काँग्रेस सरकारच्या काळात दुष्काळी स्थितीत तत्काळ मदत दिली होती, पण सध्याचे सरकार अजून दुष्काळ जाहीर करत नाही.
- खा. अशोक चव्हाण, माजी मुख्यमंत्री

सरकारने केवळ सरकारी कागद न रंगविता तातडीने दुष्काळ जाहीर करावा. दुष्काळी भागातील विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क, शैक्षणिक शुल्क माफ करावे.
- धनंजय मुंडे, विरोधी पक्षनेते, विधानपरिषद