राष्ट्रीय राजकारणाचे वेध लागलेली शिवसेना जमिनीवरील वास्तव स्वीकारणार का?

प्रत्येक राजकीय पक्ष आपापला विस्तार करण्यासाठी धडपडत आहे. यातच भाजपानं महाराष्ट्रात आघाडी घेतली त्यात शिवसेनेचं योगदान कुणीही नाकारू शकत नाही. मात्र काळ बदलला तशी शिवसेनाही बदलत गेली.

प्रविण मरगळे

उत्तर प्रदेशासह ५ राज्यांच्या निवडणुकीचे निकाल नुकतेच पार पडले. या निकालात ४ राज्यात भाजपानं पुन्हा सत्ता काबीज केली. या निवडणुकीच्या निकालात देशातील सर्वात जुना पक्ष असलेल्या काँग्रेसची दाणादाण झाली. तर नवख्या आम आदमी पक्षाने दिल्लीनंतर पंजाबसारखं महत्त्वाचं राज्य ताब्यात घेतले. नरेंद्र मोदींची लोकप्रियता आणि भाजपाचं संघटन कौशल्य या बळावर पक्ष विजय खेचून आणतो. आता या राज्यांच्या निकालांचे महाराष्ट्रात काय परिणाम होतील? अशी चर्चा सुरू झाली. परंतु या राज्यातील निकालानं राष्ट्रीय राजकारणाचे वेध लागलेली शिवसेना(Shivsena) जमिनीवरील वास्तव स्वीकारणार का? हा खरा प्रश्न आहे.

२०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर महाराष्ट्रात ऐतिहासिक राजकीय उलथापालथ झाल्याचं दिसून आले. मुख्यमंत्रिपदावरून शिवसेनेने भाजपाशी फारकत घेत थेट काँग्रेस-राष्ट्रवादीसोबत घरोबा केला. या राजकीय खेळीचा शिवसेनेला सत्तेत मुख्यमंत्रिपद मिळवण्यात फायदा झाला. भाजपासोबत २५ वर्ष युतीत सडली. शिवसेनेमुळेच भाजपाचा महाराष्ट्रात विस्तार झाला असा दावा शिवसेनेकडून केला जातो. बाळासाहेब ठाकरे, गोपीनाथ मुंडे, प्रमोद महाजन यांच्यासारख्या नेत्यांनी भाजपा-शिवसेना युतीची मेढ रोवली. हिंदुत्वाच्या मुद्द्यावर शिवसेना-भाजपा एकत्र आले. १९९५ साली पहिल्यांदाच शिवसेना-भाजपा युतीचं सरकार स्थापन झालं. मात्र आता नवीन पिढीनं राजकारणात पाऊल ठेवलं आहे. प्रत्येक राजकीय पक्ष आपापला विस्तार करण्यासाठी धडपडत आहे. यातच भाजपानं महाराष्ट्रात आघाडी घेतली त्यात शिवसेनेचं योगदान कुणीही नाकारू शकत नाही. मात्र काळ बदलला तशी शिवसेनाही बदलत गेली.

सत्तेसाठी शिवसेनेने काँग्रेस-राष्ट्रवादीशी हातमिळवणी केली हे अद्यापही अनेकांना रुचलं नाही. आजही शिवसेनेतील अनेक आमदार दबक्या आवाजात महाविकास आघाडीबद्दल नाराजी व्यक्त करत असतात. मात्र शिवसेनेला आता राष्ट्रीय राजकारणाचे वेध लागले आहे. उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री झाले, भविष्यात पंतप्रधान होतील असा दावा संजय राऊत करतात. शिवसैनिकांमध्ये उत्साह निर्माण करण्यासाठी अशी विधानं फायद्याची असतात. परंतु ५ राज्यातील निकालांनी शिवसेनेला जमिनीवरील वास्तवाशी जाणीव करून दिली आहे. उत्तर प्रदेश, गोवा, मणिपूर राज्यात शिवसेनेने उमेदवार उभे केले होते. उत्तर प्रदेशात समाजवादी पक्ष, गोव्यात काँग्रेससारख्या पक्षासोबत आघाडी करून त्या राज्यात एकतरी जागा निवडून आणता येईल असा शिवसेनेचा प्रयत्न होता. परंतु याठिकाणी दोन्ही पक्षांनी शिवसेनेला दूरच ठेवले.

भाजपा नेते देवेंद्र फडणवीस हे गोव्यातील भाजपाचे निवडणूक प्रभारी म्हणून होते. त्यांनी शिवसेनेशी खरी लढाई ही भाजपासोबत नसून ‘नोटा’सोबत आहे असा खोचक टोला लगावला. प्रत्यक्षात घडलंही तेच. शिवसेनेनं महाराष्ट्राबाहेर उमेदवार उभे केले. त्यात सर्वच उमेदवारांचे डिपॉझिट जप्त झाले. इतकेच नाही तर बहुतांश शिवसेना उमेदवारांना नोटापेक्षाही कमी मतदान झाले. २०१२, २०१७ अन् आता २०२२ या तिन्ही विधानसभा निवडणुकीत शिवसेनेला उत्तर प्रदेशात यश मिळवता आले नाही. महाराष्ट्राबाहेर शिवसेनेने एक खासदार निवडून आणला. त्यानंतर उद्धव ठाकरेंना पंतप्रधान बनवण्याची स्वप्न काही नेत्यांना पडली. परंतु ५ राज्यातील निवडणूक निकालानं अद्याप शिवसेनेला बराच काळ वाट पाहावी लागणार असल्याचे संकेत दिले आहेत.

महाराष्ट्राबाहेर पक्ष विस्तार करण्यासाठी जात असलेल्या शिवसेनेला अद्याप महाराष्ट्रातही म्हणावं तेवढं संख्याबळ गाठता आलं नाही. राज्यातील राजकारणात शिवसेनेने तिहेरी आकडा गाठलाच नाही. परंतु शिवसेनेसोबत युतीत असलेल्या भाजपानं सलग २ विधानसभा निवडणुकीत राज्यात तिहेरी आकडा गाठला आहे. स्थानिक पातळीवरील निवडणुकीत भलेही काँग्रेस-राष्ट्रवादी-शिवसेना सर्वाधिक जागा जिंकत असेल परंतु या तिन्ही पक्षाशी खरी लढाई २०२४ च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपासोबत असणार आहे.

तत्पूर्वी आगामी काळात राज्यातील महापालिका निवडणुका लागणार आहेत. त्यात सर्वांचं लक्ष मुंबई महापालिकेवर लागलं आहे. गेल्या २५ वर्षापासून मुंबईत शिवसेनेची सत्ता आहे. मागील महापालिका निवडणुकीत शिवसेना-भाजपा वेगळ्या लढल्या होत्या. त्यावेळी भाजपाला सत्तेने थोडक्यात हुलकावणी दिली. मात्र यंदाची मुंबई महापालिका निवडणूक अटीतटीची होणार आहे. शिवसेनेची सत्ता कुठल्याही परिस्थितीत उखडून फेकण्याची तयारी भाजपानं केली आहे. त्यामुळे राष्ट्रीय राजकारणाचं वेध लागलेल्या शिवसेनेने सध्यातरी, मुंबई आणि महाराष्ट्रातील जमिनीवरील वास्तव स्वीकारणं गरजेचे आहे.