गोव्याच्या खाण उद्योगासमोर पुन्हा अडथळे

साडेतीन वर्षांपूर्वी बंद पडलेला गोव्याचा खाण उद्योग पुन्हा उभा राहण्याच्या तयारीत असताना, त्याच्या मार्गात पुन्हा मोठे अडथळे आले आहेत.

सद्गुरू पाटील, पणजी
साडेतीन वर्षांपूर्वी बंद पडलेला गोव्याचा खाण उद्योग पुन्हा उभा राहण्याच्या तयारीत असताना, त्याच्या मार्गात पुन्हा मोठे अडथळे आले आहेत. गोव्याच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेला, पण पर्यावरणाची आतापर्यंत अपरिमित हानी केलेला हा उद्योग नव्याने उभा राहणे कठीण बनू लागल्याने, खनिज व्यावसायिकांमध्ये चिंता आहे. सरकारही हवालदिल झाले आहेत.
पर्यटन व खनिज हे गोव्याचे दोन महत्त्वाचे उद्योग. खनिज व्यवसायातून गोवा सरकारला वार्षिक सुमारे एक हजार कोटींचा महसूल मिळतो, तर त्यापेक्षा जास्त रॉयल्टी केंद्र सरकारला मिळते.
आॅक्टोबर २०१२ मध्ये खाण उद्योग बंद झाला. तत्पूर्वी गोव्याच्या खाण व्यवसाय क्षेत्रात ३५ हजार कोटींचा घोटाळा झाल्याचा अहवाल न्या. एम. बी. शहा आयोगाने दिला होता. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने गोव्याचा खाण उद्योग नव्याने सुरू करताना, काही नियम व अटींचे काटेकोर पालन करावे, अशी अपेक्षा व्यक्त केली आणि काही मार्गदर्शक तत्त्वेही ठरवून दिली.
साडेतीन वर्षांनंतर आता गोवा सरकारने ८८ खाणपट्ट्यांचे कंपन्यांना वाटप केले. मात्र, खाण उद्योग सुरू होण्याची चिन्हे दिसत नाहीत. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत खनिजाचा दर खूप उतरला आहे.
त्यामुळे खनिजाला मागणी घटली आहे. दुसरीकडे खनिज वाहतुकीचे मुख्य साधन असलेल्या गोव्यातील शेकडो ट्रक मालकांनी संप पुकारला आहे. खनिज वाहतुकीसाठीचा दर वाढवून द्यावा, अशी संघटनेची मागणी आहे.
गोव्याचा खाण उद्योग नव्याने सुरू होण्याच्या मार्गात अडथळे येत आहेत. सरकारला त्याची कल्पना आहे. अडथळे दूर करण्यासाठी सरकारने गंभीरपणे प्रयत्न सुरू केले आहेत. अकारण संप करणाऱ्या ट्रक मालकांनी सरकारला सहकार्य करावे, असे आवाहन सातत्याने करत आहे.
- लक्ष्मीकांत पार्सेकर,
मुख्यमंत्री, गोवा
खाण उद्योगाच्या सध्याच्या स्थितीला सरकारच जबाबदार आहे. सरकारने ट्रक मालकांचा वाद सोडविण्यासाठी पूर्वी पावले उचलायला हवी होती.
- जुझे फिलिप डिसोझा, प्रदेशाध्यक्ष, राष्ट्रवादी काँग्रेस
आठ रुपये प्रति टन दराने खनिज वाहतूक करण्यास आम्ही तयार आहोत, असे सहाशे ट्रक मालकांनी यापूर्वी कंपनीला सांगितले होते. तसा करारही झाला होता. आता काही ट्रक मालक अडचणी निर्माण करत आहेत. मालाची निर्यात झाली नाही, तर आमचा प्रकल्प बंद पडेल.
- ए. जोशी, उपाध्यक्ष,
कॉर्र्पोरेट अफेअर्स, सेसा गोवा