अंबानींविरुद्ध याचिका फेटाळली

रिलायन्स इंडस्ट्रिजचे अध्यक्ष मुकेश अंबानी यांच्या दक्षिण मुंबईतील ‘अँटिलिया’ या आलिशान निवासी इमारतीच्या विरोधात केली गेलेली जनहित याचिका, हा न्यायालयाच्या वेळेचा

मुंबई: रिलायन्स इंडस्ट्रिजचे अध्यक्ष मुकेश अंबानी यांच्या दक्षिण मुंबईतील ‘अँटिलिया’ या आलिशान निवासी इमारतीच्या विरोधात केली गेलेली जनहित याचिका, हा न्यायालयाच्या वेळेचा अपव्यय करण्यासाठी केलेला थिल्लरपणा आहे, असे नमूद करत, मुंबई उच्च न्यायालयाने ही याचिका मंगळवारी फेटाळली.
न्या. विद्यासागर कानडे व न्या. एम. एस. सोनक यांच्या खंडपीठाने याचिका केवळ फेटाळलीच नाही, तर ती करणारे यचिकाकर्ते शादाब पटेल यांना ५० हजार रुपयांचा दंडही ठोठावला, तसेच या याचिकेचे समर्र्थन करून सुनावणीत सहभागी होण्यासाठी अर्ज करणारे वकील फिरोज अन्सारी यांनी दाव्याच्या खर्चापोटी २५ हजार रुपये द्यावेत, असेही निर्देश खंडपीठाने दिले. सामाजिक कार्यकर्ते असल्याचा दावा करून शादाब अन्सारी यांनी ही याचिका केली होती, परंतु त्यांची खरडपट्टी काढताना न्यायालयाने म्हटले की, जमिनीच्या विक्रीचा व्यवहार झाल्यानंतर १४ वर्षांनी तुम्ही ही याचिका का केली? तुम्ही खरेच सामाजिक कार्यकर्ते असाल व याचिका करण्यामागचा तुमचा हेतू साफ असता, तर तुम्ही एवढ्या उशिरा न्यायालयात आला नसता. तुम्ही न्यायालयाच्या वेळेचा निव्वळ अपव्यय करीत आहात. अशा थिल्लर याचिका करणाऱ्यांना जबर भूर्दंड दिल्याशिवाय असे प्रकार थांबणार नाहीत, असेही न्या. कानडे यांनी नमूद केले. ‘अँटिलिया’ उभी असलेली जमीन वक्फ बोर्डाची आहे व ती कवडीमोल किमतीने बेकायदेशीरपणे अंबानी यांना विकण्यात आली, असा आरोप करून याचिकेत असा दावा करण्यात आला होता की, ही जमीन मुळात करीमभॉय इब्राहिम खोजा अनाथालयाची होती. बाजारभावाप्रमाणे सुमारे २०० कोटी रुपये किंमत असलेली ही जमीन त्याच्या अवघ्या १० टक्के भावाने, म्हणजे २१ कोटी रुपयांना अंबानी यांना विकण्यात आली. जमिनीचा हा कथित व्यवहार झाल्यावर, इतकी वर्षे तुम्ही झोपला होतात का, असे न्यायालयाने विचारल्यावर, याचिकाकर्त्यांचे वकील अ‍ॅड. खान जावेद अख्तर यांनी असे सांगितले की, ‘सरकारने यासंबंधी एक चौकशी आयोग नेमला होता. त्या आयोगाचा अहवाल काही वर्षांपूर्वीच आला.’ पण १४ वर्षांच्या विलंबासाठी दिलेली ही लंगडी सबब न्यायालयाच्या पचनी पडली नाही. (विशेष प्रतिनिधी)

दंडाची रक्कम कर्करुग्णांसाठी
सुरुवातीस न्यायमूर्तींनी याचिकाकर्त्यास पाच लाख रुपयांचा दंड करण्याचा मानस बोलून दाखविला होता, परंतु प्रत्यक्ष निकाल देताना त्यांनी ही रक्कम ५० हजार रुपये केली. दंडाची रक्कम एखाद्या धर्मादाय संस्थेला देण्याची विनंती अंबानी यांच्यातर्फे ज्येष्ठ वकील इक्बाल छागला यांनी केली. त्यानुसार, शादाब यांनी दंडाची व अन्सारी यांनी दाव्याच्या खर्चाची रक्कम कर्करुग्णांच्या उपचारांसाठी टाटा मेमोरियल इस्पितळास देण्याचे निर्देश दिले.