शिवसेना सरकारविरोधात!!

शेतक-यांच्या जमिनीच्या हक्कावर बहुमताच्या जोरावर अतिक्रमण करू नका, शेतकऱ्यांचा गळा आवळून सरकारला कायदा करताच येणार नाही

नवी दिल्ली : शेतक-यांच्या जमिनीच्या हक्कावर बहुमताच्या जोरावर अतिक्रमण करू नका, शेतकऱ्यांचा गळा आवळून सरकारला कायदा करताच येणार नाही, अशी क़णखर भूमिका शिवसेनेने भूमी संपादन विधेयकावरील चर्चेत घेतली. विरोधकांनी शिवसेनेच्या या भूमिकेचे बाके वाजवून स्वागत केले. विशेष म्हणजे, संसदेचे सभागृह ज्या जागेवर बांधले आहे ती जमीन शेतकऱ्यांना चिरडूनच ब्रिटीशांनी ताब्यात घेतल्याचा उल्लेख ऐकून अख्खे सभागृह हक्काबक्का झाले आणि शिवसेना प्रवक्ते खा. अरविंद सावंत आजच्या चर्चेतील हीरो ठरले!
तब्बल दहा मिनिटे सावंत यांनी शिवसेनेची भूमिका मांडली. तेव्हा या विषयातील बारकावे, महाराष्ट्राचे प्रश्न, शेतीचा विषय व सरकारचा शेतकरीविरोधीतील निर्णय हे सारेच मुद्दे सभागृहात गंभीरता निर्माण करून गेले. शिवसेनेने काही बदल सुचविले आहेत, ते सरकारने स्वीकारले तरच शिवसेना समर्थन करेल असेही स्पष्ट करण्यात आले. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खा. सुप्रिया सुळे यांनीही विरोधावर मते मांडून काही सूचना केल्या.
ग्रामविकासमंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंग यांनी हे विधेयक चर्चा व पारित करण्यासाठी लोकसभेत मांडले. शिवसेना आपल्या भूमिकेवर ठाम आहे की बदलली याकडे संपूर्ण सभागृहाचे लक्ष होते. अरविंद सावंत यांनी विधेयकाच्या सध्याच्या मसुद्याला पक्षाचा विरोध आहे, असे सांगून म्हटले, त्यातील तरतुदी शेतकरीविरोधी आहेत. संसद, राष्ट्रपती भवन बांधण्यासाठी ब्रिटिशांनी तेव्हाच्या पंजाब राज्यात असलेल्या गावातील शेतकऱ्यांना जबरदस्तीने हुसकावले. २३ शेतकऱ्यांचा बळी गेला. अशाच पध्दतीने केंद्र सरकार आता शेतकऱ्यांबाबत वागत आहे.
विधेयकात त्यांच्या हक्कांवर बाधा आली आहे. महाराष्ट्रातील कोयना, गोसीखुर्द, मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, मुंबईला पाणी देणारा वैतरणा अशा प्रकल्पांसाठी शेतकऱ्यांनी जमिनी दिल्या. पण ७५ टक्के प्रकल्पग्रस्तांचे अजूनही पुर्नवसन झालेले नाही. उद्योगासाठी उद्योगपती मोठ्या प्रमाणात जमिनी घेतात, पण कालांतराने तिथे घरे उभी होतात. त्यातून नफा मिळविला जातो. शेतकरी भरडला जातो. सरकारने पारदर्शी पध्दतीने हे विधेयक मांडले तरच शिवसेना समर्थन करेल असेही त्यांनी स्पष्ट केले. भूमि संपादन विधेयक पारदर्शी नाही, शेतकऱ्यांवर अन्याय करणारे आहे, असे सांगून राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सुप्रिया सुळे यांनी शेतकऱ्यांच्या मान्यतेशिवाय जमिनी घेऊ नयेत, असे म्हटले. तसेच भूमि संपादनासाठी महाराष्ट्रातील ज्या चांगल्या योजना आहेत, त्या देशात लागू करण्याचा आग्रह धरला. (विशेष प्रतिनिधी)