पाणीकपातीनंतरच्या योजनांसाठी आक्रमकता

मुंबईला पाणीपुरवठा करणाऱ्या तलाव क्षेत्रातील पाण्याची पातळी घटल्याने भविष्यातील जलनियोजनाचा विचार करत महापालिका प्रशासनाने २० टक्के पाणीकपात लागू केली.

मुंबई : मुंबईला पाणीपुरवठा करणाऱ्या तलाव क्षेत्रातील पाण्याची पातळी घटल्याने भविष्यातील जलनियोजनाचा विचार करत महापालिका प्रशासनाने २० टक्के पाणीकपात लागू केली. मात्र पाणीकपातीनंतरच्या उपाय-योजनांबाबत काहीच हालचाली केल्या नाहीत. परिणामी, त्या उपाययोजनांबाबत कार्यवाही करण्यात यावी यासाठी आता राजकीय पक्ष आक्रमक झाले आहेत.
यंदा पावसाने ओढ दिली. त्यामुळे राज्यासह मुंबईवरील पाण्याचे संकट गहिरे झाले. भविष्यातील नियोजनाचा विचार करत महापालिका प्रशासनाने निवासी क्षेत्रासाठी २० टक्के आणि औद्योगिक क्षेत्रासाठी ५० टक्के पाणीकपात केली. शिवाय जलतरण तलावांसाठीचा पाणीपुरवठा खंडित केला. परंतु प्रशासनाने गतवर्षीच यावर उपाययोजना केल्या असत्या तर पाणीकपातीचे संकट ओढावले नसते, अशी टीका महापालिकेतील सर्वच राजकीय पक्षांनी प्रशासनावर केली. शिवाय पाणीकपातीबाबत विरोधकांनी सत्ताधाऱ्यांनाही दोष दिला. दरम्यान, पाणीकपातीच्या प्रश्नावर मनसे अधिकच आक्रमक झाली असून, अद्यापही तलाव क्षेत्रात पुरेसा पाऊस होत नाही. त्यामुळे पाणीकपातीत आणखी १० टक्के वाढ होण्याची भीती पक्षाने व्यक्त केली आहे. महत्त्वाचे म्हणजे २० टक्के पाणीकपातीमुळे डोंगरावर राहणाऱ्या रहिवाशांना पाणी पोहोचत नसल्याची तक्रार संबंधितांनी केली आहे.
परिणामी, मुंबईत पाणी प्रश्नाहून वाद भडकण्यापूर्वीच प्रशासनाने
उपाययोजना कराव्यात, अशा आशयाचे निवेदन मनसेचे पदाधिकारी दिलीप लांडे यांच्या वतीने अतिरिक्त आयुक्त संजय मुखर्जी देण्यात आले आहे. (प्रतिनिधी)

कपडे धुणे, गाड्या धुणे, उद्यानांसाठी विहिरींच्या पाण्याचा वापर करण्यात यावा. मुंबईतील अनेक ठिकाणी विहिरी आणि बोअरवेल आहेत; त्यांचा वापर अधिकाधिक नागरिकांनी करावा, म्हणून पालिकेने त्यांना आवाहन करावे. शासनाच्या नागरी संरक्षण दलाची याकामी मदत घ्यावी. महत्त्वाचे म्हणजे मुंबईतील विहिरी, बोअरवेलची दुरुस्ती करण्यात यावी. डोंगराळ भागात पाण्याच्या टाक्या बसवाव्यात आणि सामान्य जनतेला दिलासा द्यावा, असे मनसेने महापालिकेला दिलेल्या निवेदनात नमूद केले आहे.