२७९ कंत्राटी कामगाराचा ठेका रद्द करण्यासाठी कामगार संघटनेचा गुरगुंडा आंदोलनाचा इशारा
By ऑनलाइन लोकमत | Published: September 22, 2021 03:36 PM2021-09-22T15:36:44+5:302021-09-22T15:37:12+5:30
शहर स्वच्छ व सुंदर ठेवण्याच्या नावाखाली २७० कंत्राटी कामगार ठेका देण्याला महापालिका कामगार संघटनेने विरोध करून २७ सप्टेंबर रोजी गुरगुंडा आंदोलनाचा इशारा दिला.
सदानंद नाईक
उल्हासनगर : शहर स्वच्छ व सुंदर ठेवण्याच्या नावाखाली २७० कंत्राटी कामगार ठेका देण्याला महापालिका कामगार संघटनेने विरोध करून २७ सप्टेंबर रोजी गुरगुंडा आंदोलनाचा इशारा दिला. महापालिकेची आर्थिकस्थिती बिकट असतांना कंत्राटी कामगार ठेक्यावर वर्षाला १० कोटींचा खर्च करण्याचा घाट सत्ताधारी शिवसेना व विरोधी बाकावरील भाजापने घातल्याचा आरोप कामगार नेते राधाकृष्ण साठे यांनी केला.
उल्हासनगर महापालिकेवर शिवसेना व मित्र पक्ष असलेले काँग्रेस, राष्ट्रवादी, साई व ओमी कलानी टीम समर्थकांची सत्ता आहे. तर भाजप व रिपाइं पक्ष विरोधात आहेत. मात्र कंत्राटी सफाई कामगाराचा ठेका देतांना एकमेकांचे राजकीय कट्टर विरोधक असलेली शिवसेना व भाजप एकत्र आल्याचे चित्र शहरात आहे. तर महापालिका सत्तेतील शिवसेनेचे मित्र पक्ष असलेल्या काँग्रेस, राष्ट्रवादी, साई पक्ष व ओमी कलानी टीम समर्थकांनी कंत्राटी ठेक्क्याला विरोध केल्याची माहिती कामगार संघटनेचे नेते राधाकृष्ण साठे यांनी पत्रकारांना दिली. सफाई कामगारांची संख्या कमी असल्याने, शहर स्वच्छ व सुंदर ठेवण्यासाठी कंत्राटी कामगाराचा घाट भाजप-शिवसेनेने घातल्याचा आरोप त्यांनी केला. प्रायोगिक तत्वावर कोणत्याही एका प्रभाग समिती मध्ये कंत्राटी कामगार एका वर्षासाठी ठेक्क्यावर घेणार असून त्यानंतर मुदतवाढ मिळण्याची शक्यताही व्यक्त होत आहे.
महापालिकेत ३०५ सफाई कामगार घेण्याचा प्रश्न गेल्या १५ वर्षा ऐरणीवर आला असून त्यातील अनेक कामगारांची वयोमर्यादा संपली आहे. तर अनेकांचा मृत्यू झाला. ठेक्क्यावर कंत्राटी कामगारा घेण्यापेक्षा महापालिकेने रिक्त कामगारांच्या जागेवर थेट सफाई कामगारांची भरती करण्याची मागणीही होत आहे. तसेच शहरातील कचरा उचलण्याच्या ठेक्याची मुदत डिसेंबर महिन्यात संपत आहे. मात्र अद्यापही महापालिकेने कोणतीही पूर्वतयारी अथवा निविदा मागविली नसल्याने, जुन्याच ठेकेदाराला मुदतवाढ देण्याचा विचार महापालिका प्रशासन व सत्ताधारी शिवसेना व विरोधी पक्ष करीत आहे. अशी टीकाही सर्वस्तरातून होत आहे. भाजप-शिवसेना पक्ष कंत्राटी कामगार व जीआयसी मालमत्ता सर्वेक्षण व मॅपिंग ठेक्यावर एकत्र आल्याने, विविध चर्चेला ऊत आला आहे.