शेतीपुरक रोहयो कामांचे ‘बजेट’ वाढविण्यावर भर!
By admin | Published: October 26, 2014 12:56 AM2014-10-26T00:56:53+5:302014-10-26T00:57:06+5:30
ग्रामपंचायतींचा सक्रिय सहभाग घेणार!
संतोष येलकर/अकोला
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत, २0१५-१६ या आर्थिक वर्षात, अमरावती विभागातील पाचही जिल्ह्यात, प्रत्येक ग्रामपंचायतीचा सक्रिय सहभाग घेऊन, शेतीपुरक कामांचे नियोजन आणि त्यासाठी लागणारा निधी (बजेट ) वाढविण्यावर रोहयो विभागाकडून भर दिला जात आहे.
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत २0१४-१५ या आर्थिक वर्षासाठी अमरावती विभागातील अमरावती, अकोला, बुलढाणा, वाशिम व यवतमाळ या पाच जिल्ह्यांमध्ये २५७ कोटी रुपयांच्या रोहयो कामांचे नियोजन करण्यात आले आहे. राज्यातील इतर विभागांच्या तुलनेत अमरावती विभागाचे ही रक्कम बरीच कमी आहे. ही वस्तुस्थिती लक्षात घेऊन, पुढील वर्षी अमरावती विभागातील कामांचे ह्यबजेटह्ण वाढविण्यावर भर दिला जाणार आहे. त्या अनुषंगाने विभागातील पाचही जिल्ह्यांमध्ये रोहयो कामांचा वार्षिक आराखडा तयार करताना, प्रत्येक ग्रामपंचायतींचा सहभाग घेऊन ह्यबजेटह्ण तयार करण्यात येणार आहे. प्रत्येक ग्रामपंचायतींच्या सक्रिय सहभागातून, शेतीशी निगडीत नाला सरळीकरण, नाला बंडींग, जूने तलाव दुरुस्त करणे, शेततळे, शेतरस्ते, कालवे चर, जनावरांचे गोठे व इतर कामांचे प्रमाण वाढविण्यावर विशेष भर दिला जाणार आहे. रोहयो अंतर्गत शेतीशी निगडीत कामांचे प्रमाण वाढविण्याच्या या प्रयत्नात कामांसाठी उपलब्ध करुन दिल्या जाणार्या निधीतही वाढ करण्यात येणार आहे.
अमरावती विभागातील पाचही जिल्ह्यात रोहयो कामांचे ह्यबजेट ह्ण वाढविण्यावर विशेष भर दिला जाणार आहे. त्यामध्ये प्रामुख्याने शेतीशी निगडीत कामांचे प्रमाण वाढण्यात येणार आहे. त्यासाठी पाचही जिल्ह्यात प्रत्येक ग्रामपंचायतींचा सहभाग वाढविण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार असल्याचे वभागीय उपायुक्त (रोहयो) एस. टी. टाकसाळे यांनी स्पष्ट केले.
असे आहे रोहयो कामांचे जिल्हानिहाय बजेट!
जिल्हा निधी
अमरावती १0९ कोटी
यवतमाळ ६२ कोटी
अकोला ३0 कोटी
बुलडाणा २८ कोटी
वाशिम २८ कोटी
..........................
एकूण २५७ कोटी
*३ ,९५२ ग्रामपंचायतींचा घेणार सहभाग!
अमरावती विभागातील पाचही जिल्ह्यात ३ हजार ९५२ ग्रामपंचायती आहेत. विभागात शेतीशी निगडीत रोहयो कामांचे बजेट वाढविण्यासाठी या सर्व ग्रामपंचायतींचा सक्रिय सहभाग वाढविण्यावर भर दिला जाणार आहे.