शेतकऱ्यांसाठी कृषी अनुदान आवश्यकच

‘आग सोमेश्वरी आणि बंब रामेश्वरी’ अशीच धोरणे राहिली असल्याने शेती आणि शेतकऱ्यांचे प्रश्न दिवसेंदिवस अधिक क्लिष्ट होत चालले आहेत.

- विजय जावंधिया

‘आग सोमेश्वरी आणि बंब रामेश्वरी’ अशीच धोरणे राहिली असल्याने शेती आणि शेतकऱ्यांचे प्रश्न दिवसेंदिवस अधिक क्लिष्ट होत चालले आहेत. त्यातूनच सातत्याने कर्जमाफीची मागणी पुढे येत राहते. कर्ज फेडण्याची ताकदच तयार करणारे धोरण नसल्याने वारंवार कर्जमाफीचे गाजर दाखविले जाते, यात शेतकºयाला आनंद नाही. शेतकºयाला कर्ज फेडण्याइतपत सक्षम करण्याची आजची गरज आहे. ते होत नसल्याने अनुदानाचा पर्याय पुढे आला आहे. अनुदानाशिवाय शेती जगूच शकत नाही, अशी आजची परिस्थिती निर्माण झाली आहे, त्याला सर्वस्वी केंद्र व राज्य सरकारची धोरणे कारणीभूत ठरली आहेत. तेलंगण सरकार जर प्रतिशेतकरी १० हजारांचे अनुदान सरसकट दरवर्षी देत असेल तर देशाची आर्थिक राजधानी आाणि प्रगत म्हणून मिरविणाºया महाराष्ट्राला ते का शक्य होत नाही.
महाराष्ट्र सरकारने केंद्राच्या धोरणांचा अभ्यास करून आपले स्वतंत्र शेती धोरण ठरविणे आवश्यक आहे; पण ते होताना दिसत नाही. आजही राज्यातील ७० टक्के शेती कोरडवाहू आहे. या शेतीचे प्रश्न पूर्णपणे वेगळे आहेत. निव्वळ सिंचनाच्या सुविधा पुरविल्या की प्रश्न सुटले असे होत नाही. शेतीला निसर्ग आणि बाजार असा दुहेरी फटका बसतो. बागायती शेतीला अनुदान मोठ्या प्रमाणावर दिले जाते; पण कोरडवाहूला मात्र त्यातून वगळले जाते. पीक विम्याचाच विचार केला तर त्याचे निकष बागायती व कोरडवाहूसाठी एकच ठेवले जातात, हे चुकीचे आहे. ते वेगळेच असायला हवेत; शिवाय ‘मंडळ’ऐवजी ‘गाव’ हाच निकष ग्राह्य धरला पाहिजे; पण तसे होताना दिसत नाही. ऊस उत्पादकांना आयात, निर्यात, बफर स्टॉक, हमीभाव अशा स्वरूपातून सरकारी अनुदान दिले जाते; पण कोरडवाहू पिकांना ते दिले जात नाही. शेतकरी आत्महत्येसारख्या फेºयातून बाहेर काढण्यासाठी मशागत व औषधपाण्याचा खर्च म्हणून ठराविक रक्कम दरवर्षी देणे गरजेचे आहे.
झिरो बजेट हे कृषितंत्र तर धांदात खोटे आहे. हे तंत्र सांगणाऱ्यांच्या गावातच याचा अवलंब होत नाही. झिरो बजेटच्या नावाखाली अन्नदात्या शेतकºयांना मूर्ख बनविले जात आहे आणि याला केंद्र सरकार भुलते हे त्यापेक्षा दुर्दैवी आहे. शेतजमिनीची सुपीकता वाढविण्यासाठी पारंपरिक आणि आधुनिक अशा दोन्हींची सांगड घालावीच लागणार आहे. हरितक्रांतीवेळी स्वामीनाथन यांनी निव्वळ रासायनिक खतांचाच वापर करा, असे कधी म्हटले नव्हते. शेणखताचा वापर करण्यासाठी त्याची उपलब्धता वाढविण्यासाठी प्रयत्न होताना दिसत नाहीत. शेणखत तयार करण्यासाठी जनावरांना अनुदान देण्याऐवजी रासायनिक खतांना अनुदान देण्याचे सरकारचे धोरण आहे. यामुळे जनावरे वाढत नाही, ती न वाढल्याने शेणखत मिळत नाही. ते न मिळाल्याने जमीन सुपीक होत नाही. हे असेच दुष्टचक्र सर्वच शेतीधोरणात चालू आहे. एका ज्वारीसाठी अनुदान दिले तर शेतकरी ज्वारी पेरेल, त्यातून धान्याची गरज भागेल, चारानिर्मिती होईल, जनावरे पोसली जातील, शेणखतही उपलब्ध होईल, या खताने जमिनीचा पोत वाढेल, पाणी धारणक्षमता वाढेल.
(लेखक शेतकरी नेते आहेत.)