शेती महामंडळ कामगारांचा आत्मदहनाचा इशारा

महाराष्ट्र राज्य शेती महामंडळातील १४ मळ्याची स्थापना सन १९६३ साली करण्यात आली

लोकमत न्यूज नेटवर्क
वालचंदनगर : महाराष्ट्र राज्य शेती महामंडळातील १४ मळ्याची स्थापना सन १९६३ साली करण्यात आली होते. गेल्या तीन पिढ्यांपासून या शेतीमहामंडळाच्या मातीला नाळ जोडलेल्या कामगारांना व त्यांच्या कुटुंबाला उपाशीपोटी जीवन जगण्याची वेळ आलेली आहे. या कामगारांना न्याय न दिल्यास सर्वच सात जिल्ह्यांतील १४ मळ्यातील हजारो कामगार मंत्रालयासमोर आत्मदहन करणार असल्याची माहिती वालचंदनगर रत्नपुरी मळ्यातील मागासवर्गीय कामगारांनी दिले आहे.
शेती महामंडळ कामगारांचे सन १९८५ ते ८६ सालापासून ८१ कोटी देणे दिले नसल्यामुळे कामगारांची कुटुंबे उद्ध्वस्त झालेले आहेत. औरंगाबाद खंडपीठाचा निर्णय लागूनही शेतीमहामंडळाने कामगारांना वाऱ्यावर सोडल्याने कामगारांच्या कुटुंबावर उपासमारीची वेळ आलेली आहे.
राहते घर पाच एकर जमीन व ८१ कोटी देणे देण्यात यावे अन्यथा मंत्रालयासमोर आत्मदहन करण्याचा इशारा सात जिल्ह्यांतील हजारो कामगांनी दिला आहे. राज्यातील पुणे, सोलापूर ,कोल्हापूर, सातारा, नाशिक, अहमदनगर, औरंगाबाद जिल्ह्यातील १४ मळ्यात सन १९६३ सालापासून हजारो मागासवर्गीय कामगार तीन पिढ्यांपासून राबत आहेत खपत असूनही या कामगारांना स्वत:चे राहते घर, जमीन नाही. त्या हजारो कुटुंबांना निराधारपणाचे जीवन जगण्याची वेळ आलेली आहे.
अधिकाऱ्यांना सर्व प्रकारचे फरक देण्यात आले; परंतु कामगारांना मात्र कोणतेही फरक दिले नसल्याने आजही हे कामगार फरक मिळण्याच्या अपेक्षेने अनेक पुढाऱ्यांपुढे लोटांगण घालताना दिसतात.
औरंगाबाद खंडपीठाचा कामगारांच्या बाजूने निर्णय लागूनही शेती महामंडळाने बगल दिली आहे.
राज्यातील शेती महामंडळातील वालचंदनगर रत्नपुरी, शिवपुरी, सदाशिवनगर, श्रीपूर, कोल्हापूर , साखरवाडी, अहमदनगर, बेलवंडी, चांगदेवनगर, हारेगाव, श्रीरामपूर, लक्ष्मीवाडी, टिळकनगर गंगापूर, रावळगाव या १४ मळ्यातील कायम व कॅज्युअल कामगारांचे सन १९८५ पासूनचे देणे शेती महामंडळाकडे राहिले आहेत. सन २००७ साली महामंडळ बंद करण्याचा निर्णय शेतीमहामंडळाने घेतल्याने हजारो मागासवर्गीय कामगारांवर उपासमारीची वेळ आलेली आहे. कामगारांच्या राहत्या घरांची पडझड झाल्याने धोकादायक झालेल्या घरातच जीव मुठीत धरून राहण्याची वेळ आली आहे.