कृषी वीज बिलाची थकबाकी ४५ हजार कोटींवर; शेतकऱ्यांसह सरकारही चिंतेत 

थकबाकीदार शेतकऱ्यांवर कारवाईची टांगती तलवार आहे. दुसरीकडे वितरण कंपनीची आर्थिक परिस्थिती अतिशय बिघडली आहे.अशा परिस्थितीत राज्यांना या संकटातून बाहेर काढण्यासाठी केंद्र सरकार मंथन करीत आहे.

- कमल शर्मा

नागपूर : महाराष्ट्रासह देशभरातील शेतकऱ्यांच्या वीज बिलाची थकबाकी केंद्र व राज्य सरकारांसाठी चिंतेचा विषय बनली आहे. महाराष्ट्राचाच विचार केला तर वीज ग्राहकांवरील थकबाकी एकूण ७० हजार कोटीवर पोहोचली आहे. यात एकट्या कृषी कनेक्शनची थकबाकी ४५,७०० कोटी पेक्षा अधिक आहे. थकबाकीदार शेतकऱ्यांवर कारवाईची टांगती तलवार आहे. दुसरीकडे वितरण कंपनीची आर्थिक परिस्थिती अतिशय बिघडली आहे.अशा परिस्थितीत राज्यांना या संकटातून बाहेर काढण्यासाठी केंद्र सरकार मंथन करीत आहे.

दिल्लीनंतर पंजाबमध्ये वीज वाढेल. दरांमध्ये कपात करण्यात आली आहे. विश्वसनीय सूत्रानुसार केंद्रातील भाजप सरकार गुजरात विधानसभा निवडणुकीपूर्वी या संदर्भात ठोस पुढाकार घेण्याच्या तयारीत आहे. इलेक्ट्रिसिटी एक्टमध्ये प्रस्तावित सुधारणांवरून चौफेर घेरल्या गेलेले केंद्र सरकार आता त्यातून मार्ग काढण्याच्या तयारीत आहे. 

सूत्रांनुसार, सर्वात अगोदर शेतकऱ्यांना दिलासा दिला जाईल. सरकारकडे दोन पर्याय आहे, पहिला पर्याय 'क्रॉस सबसिडी'मध्ये वाढ करणे. परंतु यामुळे घरगुती व इतर श्रेणीच्या ग्राहकांवर बोजा वाढेल. दुसरा पर्याय कृषी पंपांना सौर ऊर्जाशी जोडण्याचा आहे. ऊर्जा मंत्रालयातील विश्वस्त सूत्रानुसार सौर ऊर्जेमुळे शेतकऱ्यांना दिवसा वीज मिळेलच; परंतु त्यांना वीज बिलापासूनही दिलासाही मिळेल. सरकारतर्फे अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतांना प्रोत्साहन देऊन एखादे नवे धोरण जाहीर करण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकार देशभरातील ऊर्जा तज्ज्ञांनी यावर चर्चा करून लवकरच मोठी घोषणा करू शकते, असा दावाही सूत्रांनी केला आहे.

थकबाकी माफ होऊ शकत नाही
महावितरणच्या वरिष्ठ सूत्रांनुसार, राज्यात ४२ लाखापेक्षा अधिक शेतकरी थकबाकीदार आहेत. त्यांच्यावर एकूण ४५ हजार कोटी रुपयापेक्षा अधिकची थकबाकी आहे. व्याज माफ केल्यानंतरही बहुतांश शेतकरी थकबाकी भरायला तयार नाही. या परिस्थितीत महावितरण थकबाकी माफ करायला तयार नाही. दुसरीकडे लाखो शेतकऱ्यांचे वीज कनेक्शन कापल्या जाण्याची शक्यता आहे. सध्या राजकीय कारणांमुळे हे शक्य होताना दिसून येत नाही.