कांदा निर्यात बंदीचा निर्णय म्हणजे शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचा प्रकार- कृषिमंत्री दादा भुसे

निर्यातीवर बंदी घातल्याने कांद्याच्या दरात घसरण; कांदा उत्पादक शेतकरी मेटाकुटीला

- हितेन नाईक

पालघर:- केंद्र सरकारने कांद्याच्या निर्यातीवर बंदी घातल्याने कांद्याचे भाव 1 हजार 500 रुपयाने गडगडले असून केंद्राचा हा निर्णय म्हणजे राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचा प्रकार असल्याची खरमरीत प्रतिक्रिया कृषिमंत्री दादा भुसे ह्यांनी पालघर येथे लोकमतशी बोलताना दिली.

केंद्र सरकारने विदेश व्यापार कायदा 1992 अंतर्गत कांद्याच्या निर्यातीवर बंदी लादून कांदा उत्पादक शेतकऱ्याच्या डोळ्यात पाणी आणले आहे. आताच्या घडीला राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना 700 रुपयापासून ते 2 हजार 500 रुपये पर्यंत भाव मिळत होता. देशाच्या पातळीवर महाराष्ट्रात 75 टक्के कांद्याचे उत्पादन घेतले जाते. राज्यातून कांदा निर्यात होतो त्यापैकी 80 टक्के कांदा हा राज्यातील शेतकरी बांधवांचा आहे. राज्यात मोठ्या प्रमाणात कांद्याच्या मिळालेल्या उत्पन्नांतून आता कुठे चांगले पैसे शेतकऱ्यांच्या खिशात पडत असताना दुर्दैवाने केंद्र सरकारने निर्यात बंदीचा निर्णय घोषित केला. काल-परवा हा निर्णय घोषित केल्यानंतर कांद्याचे भाव एक हजार ते दीड हजार रुपयांनी गडगडले. हा निर्णय हा कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचा प्रकार असल्याचे कृषिमंत्री तथा पालघरचे पालकमंत्री दादा भुसे यांनी लोकमत'शी बोलताना पालघरमध्ये सांगितले. 

राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या माध्यमातून केंद्र सरकारकडे कांदा निर्यात बंदीचा निर्णय मागे घ्यावा यासाठी विनंती करण्यात आली आहे. येणाऱ्या कालावधीत केंद्राला याचा विचार करावा लागेल आणि निर्णय घ्यावा लागेल असे स्पष्ट मत कृषिमंत्री यांनी यावेळी व्यक्त केले. केंद्र सरकारने हा निर्णय मागे घेतला नाही तर कृषिमंत्री म्हणून आपली भूमिका काय असेल या उपस्थित करण्यात आलेल्या प्रश्नावर केंद्राने जर ऐकले नाहीतर शेतकऱ्यांना आधी मिळणारा दर आणि निर्यात बंदी च्या घोषणेनंतर मिळणाऱ्या दरात जो नुकसानीचा फरक असेल त्या फरकाचा मोबदला केंद्राने शेतकऱ्यांना दिला पाहिजे अशी माझी मागणी असल्याचंही कृषी मंत्र्यांनी सांगितले.

कोरोना प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारला घेरण्यासाठी कोरोनाचे बळी लपवत असल्याचा आरोप झाल्यानंतर सुशांत राजपूत, रिया चक्रवर्ती आणि कंगना राणावत आदी प्रश्नांची भाजपने रान उठवले. त्यातून विशेष काही हाती न लागल्याने कांद्याच्या निर्यात बंदीचा प्रश्न निर्माण करण्यात आला आहे का? या प्रश्नावर आपली प्रतिक्रिया देण्याचे कृषी मंत्र्यांनी टाळले.