शेतकऱ्यांच्या हिताचे रक्षण करणारे कृषी सुधारणा विधेयक आणणार : बाळासाहेब थोरात

मंत्र्यांच्या शिष्टमंडळाने घेतली शरद पवार यांची भेट. कृषी कायदे, सहकारी बँक, आणि पीक विमा या विषयांवर करण्यात आली चर्चा.

ठळक मुद्देमंत्र्यांच्या शिष्टमंडळाने घेतली शरद पवार यांची भेट.कृषी कायदे, सहकारी बँक, आणि पीक विमा या विषयांवर करण्यात आली चर्चा.

"केंद्र सरकारने आणलेले तीन कृषी कायदे हे शेतकरी विरोधी, व्यापारी वृत्तीचे समर्थन करणारे आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या हिताचे रक्षण करणारे कृषी सुधारणा विधेयक महाराष्ट्र सरकार आणणार आहे. येत्या पावसाळी अधिवेशनात हे विधेयक आणले जाईल," अशी माहिती महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी दिली.  महसूल मंत्री थोरात यांच्यासह सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील, कृषी मंत्री दादाजी भुसे, कृषी व सहकार राज्यमंत्री डॉ. विश्वजित कदम यांच्या शिष्टमंडळाने बुधवारी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्याशी राज्याच्या कृषी सुधारणा विधेयकावर सुमारे तासभर चर्चा केली.

"केंद्र सरकारने सुधारणेच्या नावाखाली आणलेले काळे कृषी कायदे शेतकऱ्यांना उद्ध्वस्त करणारे आहेत. साध्या पॅन कार्ड वर कुठलाही व्यापारी शेतकऱ्याचा माल विकत घेऊ शकतो, यात जर फसवणूक झाली तर जबाबदारी कोण घेणार? या सर्वच गोष्टींचा विचार कृषी सुधारणा विधेयक तयार करताना आमच्या सरकारने केला आहे. शरद पवार यांचे या क्षेत्रातील योगदान मोठे आहे. दहा वर्षाहून अधिक काळ त्यांनी देशाचा कृषी विभाग सांभाळलेला आहे. त्यामुळे त्यांचे मार्गदर्शन आमच्यासाठी महत्त्वाचे आहे. राज्यसरकारने सुचविलेल्या सुधारणांवर शरद पवार यांनी समाधान व्यक्त केले आणि अधिकच्या सूचनाही केल्या," असेही थोरात म्हणाले.

मसुद्यावर चर्चा करण्यासाठी भेट

''कृषी सुधारणा विधेयक येत्या अधिवेशनात आम्ही मांडणार आहोत, त्यासाठी आम्ही मसुद्यावर चर्चा करण्यासाठी सातत्याने एकत्र भेटत आहोत," असं सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील म्हणाले. "याशिवाय केंद्र सरकारने सहकारी बँकेच्या अस्तित्वाला नख लावणारा कायदा केला आहे, त्या संदर्भानेही शरद पवार यांच्याशी चर्चा झाली. न्यायालयीन लढाई लढणे किंवा राज्याचा नवीन सहकार बँक हित संरक्षण कायदा करणे, या दोन पर्यायांवरही चर्चा झाली," असेही पाटील यांनी नमूद केले.

विमा कंपन्यांच्या नफ्यावर मर्यादेचा विचार

'विमा कंपन्यांच्या नफ्याला मर्यादा घालण्याबाबतचे मॉडेल लागू करण्याचा विचार आम्ही करतो आहोत. बीड जिल्ह्यात आम्ही हे मॉडेल सुरू केले. आम्हाला त्यात यश मिळाले. शरद पवार यांच्याशीदेखील या विषयावर चर्चा झाली. त्यांनी आम्हाला काही सूचना केल्या आहेत. केंद्र सरकारने लवकरात लवकर राज्याला बीड मॉडेल राबविण्यासाठी परवानगी द्यावी, ही सरकारची भूमिका असल्याचे आम्ही त्यांना सांगितले.' असेह दादाजी भुसे म्हणाले.