एआयसीटीईची कारवाई

रिझवी, अंजुमन-ए-इस्लाम तसेच वसंतदादा पाटील प्रतिष्ठान, दत्ता मेघे आणि कोल्हापूरच्या डॉ. जे. जे. मगदूम महाविद्यालयांमध्ये विद्यार्थ्यांना प्रवेश न देण्याचा आदेश राज्य सरकारला दिला

मुंबई : अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषदेने (एआयसीटीई) घातलेल्या अटींची पूर्तता न केल्याने मुंबईच्या रिझवी, अंजुमन-ए-इस्लाम तसेच वसंतदादा पाटील प्रतिष्ठान, दत्ता मेघे आणि कोल्हापूरच्या डॉ. जे. जे. मगदूम महाविद्यालयांमध्ये विद्यार्थ्यांना प्रवेश न देण्याचा आदेश राज्य सरकारला दिला. उच्च न्यायालयाने बुधवारी डॉ. जे. जे. मगदूम महाविद्यालयावर कारवाई करण्यास स्थगिती दिली. तर अन्य महाविद्यालयांना एआयसीटीईकडे अपीलात जाण्याची मुभा दिली. त्यामुळे या सर्व महाविद्यालयांवर विद्यार्थी प्रवेश प्रक्रियेबाबत टांगती तलवार आहे.
सर्व अभियांत्रिकी महाविद्यालयांकडे साडेसात एकर भूखंड असलाच पाहिजे, अशी अट एआयसीटीईने घातली आहे. मात्र या अटीची पूर्तता होत नसल्याची तक्रार ‘सिटीझन फोरम’ या एनजीओचे अध्यक्ष आणि शिवसेनेचे आमदार संजय केळकर यांनी एआयसीटीईकडे केली. या तक्रारीवरून एआयसीटीईने संबंधित महाविद्यालयांची पडताळणी केली. तक्रारीत तथ्य आढळल्याने एआयसीटीईने मुंबईच्या रिझवी, अंजुमन-ए-इस्लाम, दत्ता मेघे, वसंतदादा पाटील प्रतिष्ठान आणि डॉ. जे. जे. मगदूम महाविद्यालयांमध्ये अभियांत्रिकीच्या प्रथम वर्षी विद्यार्थ्यांना प्रवेश देऊ नका, असा स्पष्ट आदेश एआयसीटीईने राज्य सरकारला दिला.
या आदेशाविरुद्ध या सर्व महाविद्यालयांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. या याचिकांवरील सुनावणी उच्च न्यायालयाच्या सुटीकालीन खंडपीठापुढे होती.
रिझवी आणि अंजुमन-ए-इस्लामच्या म्हणण्यानुसार मुंबईत एवढा मोठा भूखंड उपलब्ध होणे अशक्य आहे. तसेच विद्यार्थ्यांना प्रवेश न देण्याचा आदेश सरकारला देण्यापूर्वी एआयसीटीईने भूमिका स्पष्ट करण्याची संधी दिली नाही. तर वसंतदादा प्रतिष्ठानने एआयसीटीईकडे अपीलच केले नाही. त्यामुळे न्या. अजय गडकरी आणि न्या. मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाने या सर्व महाविद्यालयांना एआयसीटीकडे अपील करण्याची मुभा दिली. या अपिलावरील सुनावणी २७ मे रोजी घेण्याचा आदेश उच्च न्यायालयाने एआयसीटीईला दिला. निर्णय लागेपर्यंत या सर्व महाविद्यालयांवर टांगती तलवार आहे. (प्रतिनिधी)
अधिसूचना पूर्वलक्षी प्रभावाने नाही!
कोल्हापूरचे डॉ. जे. जे. मगदूम महाविद्यालयातर्फे अ‍ॅड. उदय वारुंजीकर यांनी एआयसीटीईची अधिसूचना पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू होऊ शकत नाही, असे खंडपीठाला सांगितले. हे महाविद्यालय १९९२ पासून अस्तित्वात आहे.
महाविद्यालयाकडे एकूण ४२ एकर भूखंड उपलब्ध आहे. मात्र तो दोन तुकड्यांत विखुरलेला आहे. एक चार एकर व दुसरा ३८ एकरचा आहे. महाविद्यालय चार एकर भूखंडावर उभारण्यात आले आहे आणि आजूबाजूला अन्य मोकळा भूखंड उपलब्ध नाही. एआयसीटीईची अधिसूचना पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू होऊ शकत नाही,’ असा युक्तिवाद अ‍ॅड. वारुंजीकर यांनी केला.
उच्च न्यायालयाने त्यांचा युक्तिवाद ग्राह्य धरून एआयसीटीईची अधिसूचना पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू होऊ शकत नाही, असे म्हणत डॉ. जे. जे. मगदूम महाविद्यालयावर कारवाई करण्यास स्थगिती दिली. त्यामुळे यंदाच्या शैक्षणिक वर्षी मगदूम महाविद्यालयात विद्यार्थ्यांना प्रवेश घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.