"...तर जमीन परत द्यावी लागणार"; वक्फ बोर्डाने शेतकऱ्यांना पाठवलेल्या नोटीशीवर AIMIM आमदाराचे विधान

मालेगावचे एआयएमआयएमचे आमदार मुफ्ती इस्माईल कासमी यांनी लातूरमधल्या घटनेवर भाष्य केलं आहे.

Waqf Board claims on agricultural land : लातूर जिल्ह्यातील तळेगावातील ७५ टक्के जमिनीवर वक्फ बोर्डने दावा केला आहे. गावातील १०३ शेतकऱ्यांचा ३०० एकर जमिनीचा यात समावेश आहे. जमिनी परत मिळवण्यासाठी शेतकऱ्यांना वक्फ बोर्डाने नोटीस पाठवल्या आहेत. यामुळे आता अहमदपूर तालुक्यातील तळेगावमध्ये भीतीचं वातावरण परसलं आहे. तळेगावातील शेतकऱ्यांनी आता महाराष्ट्र सरकारकडे याबाबत न्याय मागितला आहे. दुसरीकडे, मालेगावचे एआयएमआयएमचे आमदार मुफ्ती इस्माईल कासमी यांनी जर जमीन वक्फ बोर्डाची असेल तर ती परत करावी लागेल असं म्हटलं आहे.

लातूर जिल्ह्याच्या तळेगावातील ३०० एकर जमिनीवर वक्फ बोर्डाने दावा केला आहे. वक्फ बोर्डाची संपत्ती इस्लामी कायद्यानुसार केवळ धार्मिक आणि लोकोपयोगी कामासाठी वापरली जाऊ शकते. त्यातून वक्फ बोर्डाने लातूरमधील १०३ शेतकऱ्यांना नोटीस पाठवली आहे. या जमीन वादात सरकारने हस्तक्षेप करावा अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे. हे प्रकरण छत्रपती संभाजीनगर येथील महाराष्ट्र राज्य वक्फ प्राधिकरणाकडे सुनावणीस गेले आहे. त्यावर बोलताना शेतकऱ्यांकडे जर कागदपत्रे असतील तर अशा १०० नोटीस आल्या तरी काय फरक पडणार आहे असा सवाल केला आहे. 

"शेतकरी जर जमीन त्यांची आहे असा दावा करत असतील तर आणि त्यांच्याकडे पुरावे, कागदपत्रे असतील तर वक्फ बोर्डाने १०० नोटीस पाठवल्या तरी काय फरक पडणार आहे. पण जर ती जागा वक्फ बोर्डाची आहे आणि शेतकरी तिथे शेती करत असतील तर वक्फ बोर्डाला जमीन परत घेण्यासाठी अधिकार आहे. याच्यात कोणती चुकीची गोष्ट आहे," असा सवाल मुफ्ती इस्माईल कासमी यांनी केला आहे.

"माझं हेच म्हणणं आहे की, जर वक्फ बोर्डाने नोटीस पाठवली असेल तर हे काम ट्रिब्युनल कोर्टाचं आहे. त्यांनी पाहायला हवं की कोणाकडे मालकी हक्काची कागदपत्रे आहेत. जर त्या जागा वक्फ बोर्डात रजिस्टर असतील तर बोर्डाला आज नाही तर उद्या शेतकऱ्यांना ती जमीन परत द्यावी लागेल. जर ती शेतीची जागा शेतकऱ्यांची असेल आणि त्यांनी कागदपत्रे दिली तर १०० नोटीस पाठवल्या तर शेतकऱ्यांना काही फरक पडणार नाही. कायदे नियमानुसार ज्यांच्याकडे कागदपत्रं असणार ते या जमिनीचे मालक आहेत. त्यांचा अधिकार असतो की त्यांची जमीन त्यांना मिळावी हा नियम आहे. दोन्ही पक्ष कोर्टात जातील आणि त्यावर निर्णय घेतला जाईल," असं मुफ्ती इस्माईल कासमींनी म्हटलं.

#WATCH | Mumbai: On Latur farmers getting notices from Maharashtra Waqf Board over land, AIMIM leader Mufti Ismail Qasmi says, "If the farmers are claiming that the land is theirs and they have the necessary certificates to prove it, then there is no point in the Waqf Board… pic.twitter.com/GBNx888Zno

— ANI (@ANI) December 8, 2024

"मंदिरांची किंवा एखाद्या हिंदूंची जागा मुस्लिमांनी घेतल्याची एकही घटना तुम्ही सांगू शकत नाही. पण आज सगळ्या देशात मुस्लिमांच्या मशिदी, दर्ग्यावरुन ज्याप्रकारे वाद निर्माण केला जात आहे," असंही मुफ्ती इस्माईल कासमी म्हणाले.