सल्लागारांना हवा प्रधान सचिवाचा दर्जा

गेल्या १० महिन्यांपासून जलसंपदा विभागाचे अनेक प्रकल्प ठप्प असल्याने जवळपास ५० टक्के अधिकारी कर्मचारी ‘आयडियल’ आहेत. तरीही जलसंपदा विभागाला निवृत्त अधिकारी

- अतुल कुलकर्णी,  मुंबई
गेल्या १० महिन्यांपासून जलसंपदा विभागाचे अनेक प्रकल्प ठप्प असल्याने जवळपास ५० टक्के अधिकारी कर्मचारी ‘आयडियल’ आहेत. तरीही जलसंपदा विभागाला निवृत्त अधिकारी सेवेत घेण्याची गरज भासू लागली आहे. सेवानिवृत्त माजी सचिव एच. टी. मेंढेगिरी यांना सल्लागार म्हणून पुन्हा सेवेत घेण्याचा निर्णय झाला खरा, परंतु मेंढेगिरींनी प्रधान सचिव दर्जाचे सल्लागार पद हवे असल्याने त्याबाबत आदेश काढायचे कसे, असा पेच निर्माण झाल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
जलसंपदा विभागांतर्गत विविध महामंडळांना सल्लागार नेमण्याचे अधिकार आहेत. त्यातून अनेक सेवानिवृत्तांची सोय लावली जात आहे. महामंडळाचे रूपांतर नदीखोऱ्यात करण्यासाठी नदीखोरे एजन्सी नेमली गेली. हे काम पूर्णत: तांत्रिक असताना त्यावर माजी प्रधान सचिव सुरेशकुमार यांची समिती नेमली गेली. शिवाय त्यांना तांत्रिक सल्ले देण्यासाठी व्ही. एम. रानडे यांना नेमले गेले. अशा नेमणुका करण्याऐवजी विभागाकडे अनेक अभ्यासू अधिकारी आहेत, पण त्यांना जबाबदाऱ्या न देता बाहेर गेलेल्यांना पुन्हा वाजतगाजत आणण्याची प्रथा या विभागात रूढ झाली आहे. मेंढेगिरी यांना सल्लागार पदी नेमण्यासाठी असाच आग्रह धरला जात आहे. मात्र मेंढेगिरी यांनी सचिवांनी आपल्यालाच रिपोर्ट करावा, अशी अट घालून अप्रत्यक्षपणे प्रधान सचिवाच्या दर्जाची मागणी केली आहे. किमान पाच वर्षांचा अनुभव असल्याशिवाय प्रधान सचिव होता येत नाही. मेंढेगिरी यांनी फक्त ७ महिने सचिव म्हणून काम पाहिलेले आहे.
मेेंढेगिरींच्या मागण्या मान्य केल्या तर विद्यमान आयएएस दर्जाचे सचिव गवई यांनाही मेंढेगिरींना रिपोर्ट करावे लागेल. त्यातून नॉन आयएएस अधिकाऱ्याला आयएएस अधिकाऱ्याने रिपोर्ट करण्याची पद्धत अस्तित्वात येईल. सल्लागार म्हणून नेमल्या जाणाऱ्या व्यक्तीने दिलेले सल्ले मानण्याचे बंधन सरकारवर नसते. मात्र जर मेंढेगिरीचे ऐकले तर असे सल्ले मान्य करण्याची नवी पद्धती सुरू होईल. यामुळे मेंढेगिरी यांच्या नेमणुकीची फाइल रखडली आहे.

मंत्री महाजन म्हणतात...
मेंढेगिरी यांना सचिव दर्जाची काही जबाबदारी देण्याचे ठरले आहे, मात्र प्रधान सचिव केले जाणार नाही, असे गिरीश महाजन यांनी स्पष्ट केले. सल्लागारांना सचिव केले व अशा व्यक्तीने काही निर्णय घेतले तर त्याचे उत्तरदायित्व कोणावर राहील, असे विचारले असता महाजन यांनी लवकरच सगळे स्पष्ट होईल, असे सांगितले आहे.