विमानतळ तर गेलाच; जमिनीही लटकल्या!

खेड तालुक्यात होऊ घातलेला विमानतळ आता पुरंदरला स्थलांतरित होणार आहे

राजेंद्र सांडभोर,

राजगुरूनगर- खेड तालुक्यात होऊ घातलेला विमानतळ आता पुरंदरला स्थलांतरित होणार आहे; मात्र या विमानतळासाठी २००७मध्ये शिरोली- चांदूस- वाकी- पिंपरी परिसरातल्या जमिनी संपादित करण्यासाठी शासकीय राजपत्राद्वारे काढलेली अधिसूचना अद्याप रद्द करण्यात आली नसल्याने शेतकऱ्यांना त्या जमिनी बिगरशेती करून विकसित करता येत नाहीत. शासनाच्या हलगर्जीपणामुळे हे राजपत्र रद्द करण्याची कार्यवाही होत नसल्याने लोकांना विनाकारण अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. त्यामुळे विमानतळ तर गेलाच; पण जमिनी लटकल्या, असे वास्तव समोर आले आहे.
खेड तालुक्यातील चाकण- बिरदवडी- आंबेठाण परिसरातील एमआयडीसीमार्फत विमानतळासाठी संपादित केलेल्या जागेवर तांत्रिकदृष्ट्या विमानतळ होऊ शकत नाही, असे स्पष्ट झाल्यावर दुसरी जागा शिरोली-चांदूस परिसरात निवडण्यात आली, त्या वेळी शिरोली, वाकी बुद्रुक, संतोषनगर, चांदूस, पिंपरी बुद्रुक, लादवड, किवळे, कोरेगाव, कुरकुंडी या गावांतील काही जमिनी भूसंपादनासाठी प्रस्तावित असल्याची अधिसूचना काढून राजपत्र करण्यात आले होते. त्यानंतर दोन-तीन वर्षे शेतकऱ्यांनी त्याविरोधात ‘सत्यशोधक शेतकरी संघर्ष समिती’ आणि इतर संघटनांच्या माध्यमातून आणि एन. डी. पाटील यांच्यासारख्या नेत्यांच्या मार्गदर्शनाखाली जोरदार लढा दिला. जमिनींची मोजणी करू दिली नाही. त्यांच्या आंदोलनामुळे राजपत्र झाले, तरी जमिनींच्या सात-बारा उताऱ्यावर त्या अधिसूचनेचा अंमल दिला नाही.
त्यानंतर त्या जागेच्या पश्चिमेला पुढे पाईट परिसरात विमानतळ होईल, अशा घोषणा झाल्या. त्या भागातून विमानतळ गेला, तरी भूसंपादनाबाबतचे राजपत्र तसेच असल्याने त्या भागातील शेतकऱ्यांना जमीन बिनशेती करता येत नाही. त्यामुळे त्यांना अधिकृतपणे जमीन विकसित करता येत नाही, व्यवसायासाठी वापरता येत नाही, तसेच बांधकाम करता येत नाही. बिनशेतीचा प्रस्ताव दिला, की ‘जमीन भूसंपादनाखाली असल्याने बिगरशेती परवाना देता येणार नाही,’ असे उत्तर दिले जाते.
>चाकणची समस्या आणखीच गंभीर
यापेक्षा वाईट परिस्थिती चाकण भागातील जमिनींची झालेली असून, त्या जमिनी तर आता प्रत्यक्ष संपादित होण्याच्या मार्गावर आहेत. चाकण भागातील काही जमिनींवर एमआयडीसीने २००३च्या सुमारास संपादनासाठी शिक्के मारून ठेवले आहेत. शिक्के एमआयडीसीचे असले, तरी ही जमीन विमानतळासाठी वापरात येणार होती. कारण, त्या वेळी जमीन संपादन एमआयडीसीने करून शासनाच्या ताब्यात द्यायची, अशी प्रक्रिया होती.
अनेक वर्षे भिजत घोंगडे पडल्यावर भारतीय विमान प्राधिकरणाने ही जागा तांत्रिकदृष्ट्या योग्य नसल्याचा अभिप्राय दिला. लोहगाव विमानतळावरून होणारी उड्डाणे आणि येथील संभाव्य उड्डाणे एकमेकांना छेदणारी ठरतील, असे त्यांचे म्हणणे पडले. जमीन निवडण्यापूर्वी हे सोपस्कार केले नसल्याने विमानतळ तर रखडलाच; पण शेतकऱ्यांच्या जमिनीवर निष्कारण शिक्के पडले. ते आजही तसेच असून ते काढावेत, अशी अनेकदा मागणी करूनही त्यावर कार्यवाही झालेली नाही. उलट, एमआयडीसीच्या पाचव्या टप्प्यासाठी आता त्या संपादित करण्याची कार्यवाही चालू आहे.
>वाढली अनधिकृत बांधकामे
एका शेतकऱ्याला उपविभागीय कार्यालयाने २०११मध्ये असा निर्णय दिल्यानंतर त्याने जिल्हाधिकाऱ्याकडे त्या निर्णयाविरोधात अपील केले. त्यांनीही २०१३मध्ये तसाच निकाल दिला. आता त्याने अतिरिक्त विभागीय आयुक्तांकडे अपील केले आहे. मात्र, ही अडचण असल्याने अनेकांनी परवानगी न घेताच बांधकाम केले आहे. काही जण बांधकाम परवाना न घेताच व्यावसायिक वापर करीत आहेत. तसेच, काही व्यावसायिकांनी आणि कंपन्यांनीही बांधकाम केले असल्यामुळे त्यांनी वशिल्याने परवाना मिळविला की त्यांची बांधकामेही अनधिकृत आहेत, हे समजू शकत नाही. लोकांची ही गैरसोय टाळण्यासाठी हे राजपत्र
रद्द करण्याची गरज आहे. ज्या प्राधिकाऱ्याने हे राजपत्र काढले, तोच ते रद्द करू शकतो. -सुनील जोशी
खेडचे तहसीलदार तथा प्रभारी उपविभागीय अधिकारी