आचारसंहितेची ऐशीतैशी; एसटी बसेसवर राजकीय नेत्यांचे फोटो असलेल्या सरकारी जाहिराती कायम

आयोगाच्या पोस्टर्स काढण्याच्या सूचना

मुंबई : लोकसभा निवडणुकांची आचारसंहिता लागू होऊन ७२ तास उलटल्यानंतरही राज्यातील एसटी बसेसवरील सरकारी जाहिरातींची पोस्टर्स कायम असल्याचे निदर्शनास आले आहे. याबाबत मुंबई शहराच्या जिल्हा निवडणूक कार्यालयाला विचारणा करताच एसटी महामंडळाला याबाबतच्या सूचना केल्याची माहिती देण्यात आली.

दरम्यान, एसटीच्या मुंबई सेंट्रलसह इतर आगारांत आचारसंहितेच्या घोषणेनंतरही राजकीय पोस्टर्स कायम असल्याची बातमी ‘लोकमत’ने बुधवारी प्रसिद्ध केली होती. त्याची दखल घेत प्रशासनाने तातडीने आगारांमधील पोस्टर्स काढले. मात्र एसटी बसेसवरील पोस्टर्स आणि स्टीकर्स बुधवारीही कायम असल्याचे निदर्शनास आले आहे. या प्रकरणी शहराच्या जिल्हा निवडणूक कार्यालयाला विचारणा केली असता, एसटी महामंडळाला सूचना दिल्याचे सांगण्यात आले.

एसटी प्रशासनाला बसेसवरील जाहिरातींबाबत विचारले असता, प्रशासनात संभ्रम दिसला. बसेसवर जाहिराती लावण्याचे काम खासगी कंपनीला दिले आहे. त्यामुळे पोस्टर्स काढण्याचे काम संबंधित कंपनीचे आणि शासकीय विभागाचे असल्याचे एसटीतील अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. याउलट एसटी बसेसचा मालकी हक्क एसटी महामंडळाचा आहे. त्यामुळे आचारसंहिता भंग केल्याची नोटीस महामंडळ आणि संबंधित बस आगार व्यवस्थापकाला देणार असल्याचे निवडणूक आयोगातर्फे स्पष्ट करण्यात आले. परिणामी, आदर्श आचारसंहितेचे पालन करण्याची तंबी देणारा निवडणूक आयोग या प्रकरणी काय कारवाई करणार? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

नुकसानभरपाई कोणाकडून वसूल?
एसटी बसेसवर जाहिराती लावण्यासाठी कंपनीकडून महामंडळ ठरावीक शुल्क आकारणी करते. तसेच पोस्टर्स काढताना काहीही नुकसान झाल्यास, त्याची भरपाईही घेतली जाते. मात्र आयोगाने दिलेल्या सूचनेनंतर एसटी कर्मचाऱ्यांनाच एसटी बसेसवरील पोस्टर्स आणि स्टीकर्स काढावे लागत आहेत. काही एसटी बसेसवरील रंग निघून बसेसला विद्रूप स्वरूप प्राप्त झाले आहे. त्यामुळे याची नुकसानभरपाई प्रशासन कोणाकडून वसूल करणार? हा प्रश्न अनुत्तरितच आहे.