अजित पवार, बाजोरियांना नोटीस

अमरावती जिल्ह्यातील निम्न पेढी प्रकल्प व बुलडाणा जिल्ह्यातील जिगाव सिंचन प्रकल्पामध्ये आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप असून या प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या

नागपूर : अमरावती जिल्ह्यातील निम्न पेढी प्रकल्प व बुलडाणा जिल्ह्यातील जिगाव सिंचन प्रकल्पामध्ये आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप असून या प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गुरुवारी माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार व यवतमाळ येथील राष्ट्रवादी काँग्रेसचे विधान परिषद सदस्य संदीप बाजोरिया यांना नोटीस बजावून २५ नोव्हेंबरपर्यंत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
यासंदर्भात कंत्राटदार अतुल जगताप यांनी दोन जनहित याचिका दाखल केल्या आहेत. दोन्ही याचिकांमध्ये अजित पवार व संदीप बाजोरिया यांना प्रतिवादी करण्याची अनुमती मिळण्यासाठी जगताप यांनी न्यायालयात अर्ज सादर केला होता. न्यायालयाने हा अर्ज मंजूर करून पवार व बाजोरिया यांना नोटीस बजावली. प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय भूषण धर्माधिकारी व अतुल चांदूरकर यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. (प्रतिनिधी)

असे आहे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे
आमदार संदीप बाजोरिया संचालक असलेल्या बाजोरिया कन्स्ट्रक्शन कंपनीने विविध सिंचन प्रकल्पांमध्ये कोट्यवधी रुपयांचे घोटाळे केले, असा याचिकाकर्त्याचा आरोप आहे. शासनाने शेतकऱ्यांना सिंचनाचा लाभ मिळण्यासाठी निम्न पेढी प्रकल्प हाती घेतला आहे. या प्रकल्पातील अर्थ वर्क सीसी लायनिंग व लेफ्ट बॅन्क मेन कॅनलच्या बांधकामाचे कं त्राट बाजोरिया कन्स्ट्रक्शनला देण्यात आले आहे. परंतु, कंपनीकडे अशा प्रकारची कामे करण्याची पात्रता नाही. कंपनीने खोटे व बनावट दस्तावेज सादर करून हे काम मिळविले आहे.
संदीप बाजोरिया यांचे माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासोबत जवळचे संबंध आहेत. कंपनीला हे कंत्राट देताना मोठ्या प्रमाणात आर्थिक गैरव्यवहार झाला आहे. कंपनीने या कामासाठी शासनाकडून आगाऊ रक्कम घेतली आहे. परंतु, ही रक्कम या कामावर खर्च न करता विधान परिषद निवडणुकीत वापरण्यात आली आहे. प्रकल्पाचे काम ३६ महिन्यांत पूर्ण करायचे होते. परंतु, पाच वर्षांचा कालावधी लोटूनही काम पूर्ण झालेले नाही. परिणामी शेतकरी आजही पाण्याची प्रतीक्षा करीत आहेत. जिगाव सिंचन प्रकल्पातही असाच गैरव्यवहार झाला आहे. या प्रकल्पाचे कामही बाजोरिया कन्स्ट्रक्शन कंपनीकडे आहे. कंपनीने हे कंत्राटसुद्धा राजकीय बळाचा उपयोग करून मिळविले आहे. निविदेसोबत खोटी कागदपत्रे सादर करण्यात आली आहेत, असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे.

अशा आहेत मागण्या
बाजोरिया कंपनीला मिळालेल्या विविध कंत्राटांची चौकशी करण्याकरिता उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात यावी, चौकशीत दोषी आढळणारे कंपनीचे पदाधिकारी व शासकीय अधिकारी यांच्यावर दिवाणी व फौजदारी कारवाई करण्यात यावी, कंपनीला काळ्या यादीत टाकण्यात यावे, कंपनीला दिलेली कंत्राटे रद्द करून संबंधित कामासाठी नवीन निविदा प्रक्रिया राबविण्यात यावी, संबंधित प्रकल्प तातडीने पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना करण्यात याव्यात अशा याचिकाकर्त्याच्या मागण्या आहेत.