चंद्रपुरात दारुबंदी

चंद्रपूर जिल्ह्णात संपूर्ण दारुबंदी करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय मंगळवारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.

मंत्रिमंडळाचा निर्णय : ‘लोकमत’च्या प्रयत्नांना यश
मुंबई : चंद्रपूर जिल्ह्णात संपूर्ण दारुबंदी करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय मंगळवारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. राज्यातील वर्धा आणि गडचिरोली जिल्ह्णानंतर चंद्रपूर दारुमुक्त जिल्हा म्हणून घोषित करण्यात आला आहे. त्यानुसार जिल्ह्णातील सर्व मद्य परवाने बंद करण्यात येतील, तसेच यापुढे मद्य सेवनासाठीचा परवाना देण्यात येणार नाही. लोकमतच्या नागपूर आवृत्तीने हा विषय सातत्याने लावून धरला होता.
संपूर्ण चंद्रपूर जिल्हा दारुमुक्त जाहीर झाल्यामुळे या जिल्ह्णातील किरकोळ विक्रीचे सर्व मद्य परवाने रद्द होतील. हे परवाने वर्धा, गडचिरोली व चंद्रपूर जिल्हे वगळून राज्यात अन्यत्र प्रचलित नियम, मार्गदर्शक तत्वानुसार परवानाधारकांच्या विनंतीनुसार हलविण्यात येतील. चंद्रपूर जिल्ह्यात दारुबंदी लागू केल्याने राज्य उत्पादन शुल्कातून मिळणाऱ्या ३०० कोटी रुपयांच्या महसूलावर सरकारला पाणी सोडावे लागणार असल्याने वित्त खात्याने या प्रस्तावाला विरोध केला होता. मात्र स्वत: अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी निवडणूक काळात तसे आश्वासन दिले असल्याने त्यांनी आपल्याच खात्याचा विरोध मोडून काढला. दारुबंदीची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी वर्धा, गडचिरोली आणि चंद्रपूर या तीन दारुबंदी केलेल्या जिल्ह्णांचा मिळून एक स्वतंत्र विभाग तयार करण्यात येणार आहे. त्यासाठी पोलीस आणि उत्पादन शुल्क खात्यामध्ये पुरेसे मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. चंद्रपुरात दारुबंदी व्हावी, यासाठी सामाजिक कार्यकर्त्या पारोमिता गोस्वामी यांंनी प्रदीर्घ लढा दिला. त्यांच्या या कार्याची दखल घेऊन लोकमतने त्यांना विशेष पुरस्कार देऊन गौरविले होते. (विशेष प्रतिनिधी)

....तर मंत्रिपदाचा राजीनामा -मुनगंटीवार
चंद्रपूर जिल्ह्यात दारुबंदी व्हावी याकरिता अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार गेली अनेक वर्षे सातत्याने पाठपुरावा करीत होते. मंत्रिमंडळाच्या मंगळवारच्या बैठकीत चंद्रपूर जिल्ह्यात दारुबंदीचा निर्णय झाला नसता तर मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला असता, असे मुनगंटीवार यांनी सांगितले.

च्दारुबंदी असलेल्या वर्धा, गडचिरोली आणि चंद्रपूर जिल्ह्यांचा दारुमुक्त झोन तयार करावा, यासाठी स्वतंत्र पोलीस यंत्रणा निर्माण करावी़ जिल्ह्यातील ठाणेदारांकडून त्यांच्या भागातील दारुबंदीची स्थिती जाणून घेताना महिलांचे मत घ्यावे. ही यंत्रणा तयार करण्यासाठी ५० कोटींचा खर्च अपेक्षित असून, हा निधी उभारण्यासाठी संबंधित जिल्ह्णातील उद्योगांवर सेस लावावा, अशी सूचना ज्येष्ठ समाजसेवक डॉ. अभय बंग यांनी मंगळवारी नागपूर येथे पत्रपरिषदेत केली.

च्राज्यात दारूवर होणारा खर्च सुमारे ४० हजार कोटींचा असून, महाराष्ट्र ‘मद्यराष्ट्र’ झाले आहे. चंद्रपूर जिल्ह्णात सुमारे ५०० कोटींची दारूविक्री होत होती. कुटुंबनिहाय हा खर्च लक्षात घेतला तर खर्च १० ते १२ हजार रुपयांचा होतो. याचे आर्थिक आणि सामाजिक दुष्परिणामाने विक्राळ रूप धारण केले होते. त्यामुळेच महिला रस्त्यावर उतरल्या आणि सरकारला चंद्रपूर जिल्ह्णात दारुबंदी करावी लागली. हे महिलांच्या आंदोलनाचे यश आहे. जनरेट्यामळे ३ जिल्ह्णात दारुबंदी लागू झाली असली तरी दारुचे दुष्परिणाम लक्षात घेता संपूर्ण महाराष्ट्रात दारुबंदी लागू करावी, असे डॉ. बंग म्हणाले.

च्दारूच्या उत्पन्नाकडे जनकल्याण योजनांसाठी निधीचा स्रोत म्हणून बघणे चुकीचे आहे. गुजरातमध्ये दारुबंदी असून तेथे विकास होऊ शकत असेल तर महाराष्ट्राचा विकास का होणार नाही, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.

देशात ३३ लाख लोकांचा मृत्यू
२०१२ मध्ये देशात ३३ लाख लोकांचा मृत्यू दारूमुळे झाला होता. १५ ते ५० वयोगटातील पुरुषांच्या मृत्यूसाठी दारूहेच प्रमुख कारण ठरले होते आणि १३ कोटी मानवी वर्षे वाया गेली होती. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या अहवालानुसार दारूमुळे २०० आजार होतात, असेही आढळून आले आहे. ही चिंतेची बाब असल्याचे डॉ़ बंग म्हणाले.