दारुबंदी : चंद्रपूरकरांचा सुटतोय धीर

राज्याचे वित्तमंत्री म्हणून शपथविधी होताच चंद्रपुरातील सत्कारप्रसंगी महिनाभरात दारुबंदी करू अशी घोषणा ना. सुधीर मुनगंटीवार यांनी केली. त्यांच्या या घोषणेचे सर्वस्तरातून विशेषत: महिलावर्गातून

मद्यसम्राट लॉबीचे दबावतंत्र : सुधीर मुनगंटीवार यांच्या घोषणेकडे सर्वांचे लक्ष
गोपालकृष्ण मांडवकर - चंद्रपूर
राज्याचे वित्तमंत्री म्हणून शपथविधी होताच चंद्रपुरातील सत्कारप्रसंगी महिनाभरात दारुबंदी करू अशी घोषणा ना. सुधीर मुनगंटीवार यांनी केली. त्यांच्या या घोषणेचे सर्वस्तरातून विशेषत: महिलावर्गातून स्वागत झाले. मात्र दारुबंदीची प्रतिज्ञा घेणाऱ्या ना. मुनगंटीवारांच्या घोषणेचे काऊंटडाऊन सुरू झाले अन् संपलेही. नागपुरात केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी एक महिन्याच्या आत एलबीटी रद्दची घोषणा केली ती किमान कागदावर तरी आली; पण चंद्रपुरातील दारुबंदीची घोषणा अद्याप कागदावरदेखील आली नाही. उलट दारुबंदी विरोधकांच्या अधिवेशनातील वाऱ्या वाढल्याने त्यांचे दबावतंत्र यशस्वी तर होणार नाही ना, अशी शंका व्यक्त केली जात आहे.
७ जून २०१० पासून सुरू झालेल्या या विषयावरील सामाजिक लढ्यावर अद्याप कसलाही निर्णय झालेला नाही. ४ डिसेंबर ते १० डिसेंबर २०१० या काळात पाच हजार महिलांनी नागपुरातील हिवाळी अधिवेशनादरम्यान पदयात्रा काढून तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांना निवेदन दिले होते. त्यावेळी आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी १० डिसेंबर २०१० रोजी विधानसभेत अशासकीय विषयावर चर्चा घडविली. सरकारने तत्कालीन पालकमंत्री संजय देवतळे यांच्या अध्यक्षतेखाली दारुबंदी अध्ययन समिती नेमली. या समितीने दारुबंदी समर्थक आणि विरोधकांकडून निवेदने स्वीकारून तब्बल दोन वर्षांनी आपला अहवाल शासनाला सादर केला. अहवाल येताच निर्णय घेऊ म्हणणारे तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी अखेरपर्यंत निर्णय घेतलाच नाही. दरम्यानच्या काळात दारुबंदीसाठी सर्वतोपरी सहकार्य करण्याचे आश्वासन देऊन सुधीर मुनगंटीवार यांनी हा निवडणुकीत प्रचाराचा मुद्दा बनविला होता. त्यांच्या भूमिकेवर विश्वास ठेवून दारुबंदी समर्थकांनी त्यांना पाठिंबाही दिला होता. राज्यात भाजपाचे सरकार येताच दारुबंदी समर्थकांच्या अपेक्षा उंचावल्या. याच वातावरणात सुधीर मुनगंटीवार राज्याचे वित्तमंत्री झाले. मंत्रिपदाच्या शपथग्रहणानंतर चंद्रपुरातील पहिल्याच भाषणात त्यांनी दारुबंदीचा राग आळवला.
नंतर मात्र दारुबंदीच्या घोषणेवर महिनाभरात निर्णय घेऊ, अशी दुरूस्ती त्यांनी केली. ते आपल्या घोषणेपासून दूर जात असल्याचे लक्षात आल्यावर दारुबंदी समर्थकांनी त्यांच्याशी नागपुरात चर्चा केली. त्यावर या अधिवेशनात निर्णय घेतला जाईल, असे नवे आश्वासन दिले. नागपुरातील हिवाळी अधिवेशनाचा उद्या शेवटचा दिवस, त्यामुळे ना. मुनगंटीवारांच्या घोषणेचे काय होते, याची सर्वांना चातकासारखी प्रतीक्षा आहे.दारुबंदी विरोधकांनी अधिवेशन काळात भेटीगाठीसाठी नागपूर वाऱ्या केल्या. १७ डिसेंबरला दारुविक्रेत्यांचे शिष्टमंडळ महसूलमंत्र्यांना व उद्योगमंत्र्यांना भेटले होते. या सोबतच स्थानिक आमदारांच्या माध्यमातूनही त्यांच्या मंत्रिस्तरावरील भेटीगाठींना वेग आला आहे.
मद्यपान हा सामाजिक प्रश्न असल्याने तो कायद्याने थांबणार नाही. त्यासाठी मद्यपींचे मनपरिवर्तन करण्यासाठी आणि त्यांच्या समुपदेशनासाठी व या व्यवसायात गुंतलेल्यांच्या पुनर्वसनासाठी समाजकल्याण विभागाकडून योजना आखण्याची घोषणाही ना. मुनगंटीवार यांनी केली होती. त्यासाठी चार कोटी रूपयांची पुरवणी मागणी सामाजिक न्याय विभागाकडून मांडली जात असल्याचे त्यांनी सांगितले होते. हा निधी वर्धा, गडचिरोली आणि प्रस्तावित दारूबंदी जिल्हा असलेल्या चंद्रपूर या ठिकाणी खर्च करण्याची योजनाही ना. मुनगंटीवारांनी पुढे आणली आहे. नेमके याच मुद्यावरून दारूबंदी विरोधकांनी ‘आधी पुनर्वसन, नंतरच दारूबंदी’ असे म्हणत त्यांना घेरण्याचा प्रयत्न केला आहे.
अहवालाबाबत जनताच अनभिज्ञ
२०१० मध्ये नेमलेल्या देवतळे समितीला मुदत देऊनही समिती आपला अहवाल सादर करू शकली नव्हती. त्यामुळे समितीला दोन वेळा मुदतवाढ देण्यात आली. तब्बल दोन वर्षांनी म्हणजे २८ फेब्रुवारी २०१२ रोजी या समितीने आपला अहवाल शासनाकडे सादर केला. याला पाऊणेदोन वर्षांहून अधिक काळ लोटला तरी अद्यापही या अहवालावर निर्णय झालेला नाही. तसेच या अहवालात नेमके काय आहे हे सरकारने जनतेपुढे उघड केले नसल्याने जनतेच्या अहवालाबाबत जनताच अनभिज्ञ असल्याचा प्रकार सुरू आहे.
संजय देवतळे गप्प का ?
पालकमंत्री या नात्याने संजय देवतळे हे २०१० मध्ये सरकारने गठीत केलेल्या दारूबंदी अध्ययन समितीचे अध्यक्ष होते. तेव्हा ते काँग्रेसमध्ये होते. पुढे विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर ते भाजपामध्ये आले आहेत. अलिकडे ते भाजपाच्या मंचावर नेत्यांसमावेत दिसत आहेत. मात्र दारूबंदीच्या विषयावर त्यांनी अद्याप चकार शब्दही काढलेला नाही. आता कुठल्याही पदावर नसल्याने त्यांना या विषयावर भाष्य करायला हरकत नाही. या सर्व घटनाक्रमाचे साक्षीदार असलेल्या तत्कालिन काँग्रेसवासी माजी पालकमंत्री संजय देवतळे यांचे हे मौन दारूबंदी समर्थक आणि विरोधकांना मात्र संभ्रमात पाडणार ठरले आहे.
विरोधकांनी वाढविले प्रेशर
दारूबंदीच्या घोषणेला जसजसा विलंब होत आहे तसतसे तांत्रिक मुद्देही उकरून काढले जात आहेत. दारूबंदी विरोधक यात आघाडीवर आहेत. विरोधकांनी सरकारवर प्रेशर वाढविणे सुरू केले आहे. वित्तमंत्री चंद्रपूरचे असल्याने व हा मुद्दादेखील चंद्रपूर जिल्ह्याशीच संबंधित असल्याने ना. मुनगंटीवारांवरचे पे्रशर वाढत चालले आहे. याचाच एक भाग म्हणून राष्ट्रवादी काँग्रेसचे पदाधिकारी असलेले दीपक जयस्वाल यांनी दारूबंदीविरोधी आंदोलनाची सुत्रे हातात घेतली आहेत.बल्लारपुरातील पेपर मिल कामगारांच्या आंदोलनाचे प्रतिनिधीत्व करणाऱ्या अ‍ॅड. हर्षलकुमार चिपळूणकर यांना पुढे करून त्यांच्या नेतृत्वात निघालेल्या मोर्चाची चर्चाही या निमीत्याने महत्वाची ठरू पहात आहे. ‘आधी पुनर्वस, नंतरच दारूबंदी’ अशी घोषणा देत मंत्रालयावर पोहचलेल्या या मोर्चाला नेमके पाठबळ कुणाचे होते, याचा शोध आता जनता घेत आहे.