कर्मचाऱ्यांच्या वेतन आणि निवृत्तिवेतनासह सर्व सरकारी व्यवहार राष्ट्रीयकृत बँकांव्दारे होणार

इतर बँकांतील खाती एप्रिलपासून होणार बंद

ठळक मुद्देमहाविकास आघाडीची सत्ता आल्यानंतर पुन्हा सरकारी बँकांमधूनच वेतन आणि निवृत्तिवेतन११ बँकांमध्येच वेतन, भत्ते आणि निवृत्तिवेतन जमा करणे बंधनकारक

पुणे : सरकारी कर्मचाºयांच्या वेतन आणि निवृत्तिवेतनासह सरकारी उपक्रमांचा निधी राष्ट्रीयकृत बँकांमधूनच ठेवण्याचा आदेश राज्याच्या वित्त विभागाने घेतला आहे. तसेच, येत्या एक एप्रिलपासून इतर बँकांमधील खाती बंद करून राष्ट्रीयकृत बँकांमध्ये खाते सुरू करण्याचे आदेश सरकारी कार्यालयांना देण्यात आले आहे.
माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे गृह खातेदेखील होते. त्यांच्या काळात पोलिसांची काही खाती त्यांच्या पत्नीशी संबंधित असलेल्या अ‍ॅक्सिस बँकेमध्ये सुरू करण्यात आली होती. त्यावरून विरोधकांनी त्यांच्यावर टीकेची झोड उठवली होती. महाविकास आघाडीची सत्ता आल्यानंतर त्यांनी पुन्हा सरकारी बँकांमधूनच वेतन आणि निवृत्तिवेतन देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे अ‍ॅक्सीससह इतर बँकांमधील खातीदेखील बंद होतील. 
केंद्रशासित योजना व राज्यशासित योजना राष्ट्रीयकृत बँकांद्वारे राबविण्याच्या सूचना केंद्र सरकारने दिल्या आहेत. रिझर्व्ह बँक आॅफ इंडियानेदेखील त्याबाबत सूचना केल्या आहेत. सरकारी निर्णयाद्वारे काही सार्वजनिक तसेच खासगी क्षेत्रातील बँकांशी करार करण्यात आला होता. सार्वजनिक उपक्रम, महामंडळे यांच्याकडील आर्थिक व्यवहार केवळ राष्ट्रीयकृत बँकांकडून करण्याचा निर्णय घेतल्याचे वित्त विभागाने सांगितले. खासगी अथवा सहकारी बँकांच्या माध्यमातून शासकीय योजनांचा निधी जमा करण्याकरिता उघडण्यात आलेली खाती १ एप्रिल २०२० पासून बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे १ एप्रिलपासून कर्मचाºयांचे वेतन, भत्ते जमा करण्यासाठी ११ आणि निवृत्तिवेतन जमा करण्यासाठी १३ बँकांची यादी राज्य सरकारने दिली आहे. सार्वजनिक उपक्रम व महामंडळामधील अतिरिक्त निधीदेखील राष्ट्रीयीकृत बँकांमधेच ठेवण्याची सूचना करण्यात आली आहे. एप्रिल आणि मे या महिन्यांचे वेतन जमा करताना कोषागारांनी या निर्णयाची अंमलबजावणी झाली की नाही, याची खातरजमा करावी, असे आदेशात म्हटले आहे. 
भारतीय स्टेट बँक, इंडियन बँक, बँक ऑफ महाराष्ट्र, बँक ऑफ इंडिया, पंजाब नॅशनल बँक, सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया, आंध्र बँक, कॉर्पोरेशन बँक, इंडियन ओव्हरसीज, युनियन बँक आणि बँक ऑफ बडोदा या ११ बँकांमध्ये वेतन, भत्ते आणि निवृत्तिवेतन जमा करणे बंधनकारक आहे. तर, अलाहाबाद बँक आणि बँक ऑफ इंडियामध्ये केवळ निवृत्तिवेतन जमा करता येईल्